टीआरसीमा देउवा, ओली र प्रचण्डको सहमति कुर्दै संसदीय समिति

४ असार, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले मुख्य विषयमा प्रवेश नै नगरी निर्धारित समय गुजारेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गत जेठ ५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिलाई काम सुरु गरेको २१ दिनभित्र विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र उपसमिति विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने अवस्थासम्म पुग्नै सकेन ।

उपसमितिको पहिलो बैठक जेठ ११ गते बसेको थियो । म्याद सकिने दिन जेठ ३१ गते बसेको उपसमितिको अन्तिम बैठकले म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार यसबीचमा उपसमितिका ७ वटा बैठक बसे । दुई वटा बैठक संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफलमा केन्द्रित थियो । बाँकी पाँच वटा बैठकमा सरोकारवाला र विज्ञहरुसित समितिले छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारीहरु, कानुनविदहरु, सुरक्षाकर्मीका परिवार लगायतसँग छलफल गरेको उपसमितिले अझै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेको छ ।

जेठ ५ गते उपसमिति गठन गर्नु अगाडिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य रमेश लेखकले टीआरसीमा सहमति जुटाउन सात दिनको समय पुग्ने बताएका थिए । उनले सात दिनको समय दिएर उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अन्यथा १५ दिनसम्म उपसमितिलाई समय दिन सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।

एमालेका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपसमितिलाई पर्याप्त छलफलका लागि समय दिनुपर्ने त्यसको नाममा लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । त्यसका लागि तीन साताको समय दिनु उपयुक्त हुने उनको राय थियो ।

नेम्वाङले प्रस्ताव गरेपछि समितिले उपसमितिलाई २१ दिनको समय दिएको थियो । ‘जुन स्पिरिटमा उपसमिति गठन भएको थियो । त्यस स्पिरिटमा टिआरसीमा छलफल हुन सकेन’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘जुन दिन शीर्ष तहबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबाट निर्णय वा सहमति आउँछ । त्यसैदिन टीआरसीमा समितिले सहमति जुटाउँछ । अन्यथा छलफल चलिरहन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा उपसमिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले शीर्ष नेताको मार्गदर्शन नआएसम्म टीआरसी विधेयक अघि नबढ्ने बताए । ‘ढिलो गर्न हुन्न भन्नेमा सबै सहमत छौं । तर शीर्ष नेताहरूको एउटा गाइडलाइन चाहियो’ उनले भने ।

शीर्ष नेताको मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बिधेयकमाथिको छलफलले गति लिने उनले बताए । ‘उपसमितिको म्याद नै सकिएकाले मूल समितिको बैठक बसेर म्याद थप्ने कुरा छ । यसबीचमा शीर्ष नेताहरूको गाइडलाइन पनि आयो भने यो रफ्तारमा अघि बढ्छ’, कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउँदै गर्ने र शीर्ष तहमा पनि छलफल गर्ने सहमति भए अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन सकेन ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सचिव अधिराज राईले उपसमितिमा टीआरसी विधेयबारे सकारात्मक छलफल भएको बताए । ‘टीआरसीमा छलफल गर्न उपसमितिलाई अनुकुल समय मिलेन । तथापि, यसबीचमा जति पनि छलफल भएका छन् राम्रो र सकारात्मक छलफल भएका छन्’, उनले भने ।

११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला छन् । माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संसदीय विषयगत समितिमा नलगेर सिधै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पास गर्ने सरकारको प्रयास सफल हुन नसकेपछि यो विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा लगिएको थियो । विषयगत समितिमा लगिए पनि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने शीर्ष तहका बीचमा छलफल भएको थियो ।

शीर्ष नेताहरुका बीचमा भएको सहमति अनुसार नै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, शीर्ष नेताहरुले विधेयकको विषयवस्तुमा रहेको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने निर्णय नदिएका कारण संसदीय उपसमिति छलफलका लागि छलफल गर्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको स्वयं समिति सदस्यहरुको गुनासो छ ।