के सोचमा छन् लघुवित्त ?

रौतहट जिल्लाको गरुडा क्षेत्रमा बस्ने मैले चिनेको एक जना भाइ छ । उनकी आमा ४ वटा लघुवित्तकी सदस्य रहिछन्— फरवार्ड, डिप्रोस, निर्धन र एउटा उनले पनि नाम सम्झिन सकेनन् । उनका भनाइमा, आमाले ती लघुवित्तमध्ये फरवार्डवाट ४ लाख, निर्धनबाट ४ लाख र डिप्रोस तथा नाम बिर्सेकोबाट १/१ लाख ऋण लिएकी छिन् ।

उनका श्रीमान् घर बनाउने ठेक्काको काम गर्छन् । सो कामबाट आर्जेको रकमबाट पुख्र्यौली ७ कट्ठा जमिन बढाएर दुई बिघा पुर्‍याएका छन् । ठेक्काको काम भएकोले केही रकम आफैंले पनि लगानी गर्नुपर्छ । उनका पाँच जना सन्तानमध्ये ३ जना छोरीहरूको गच्छे अनुसारको राम्रै दाइजो दिएर बिहे गरिदिएकी छन् ।

घरमा अहिले पनि ५/६ लिटर दूध दिने भैंसी पालेकी छन् । तर अहिले जसरी अरू सदस्यहरू संकटमा परेका छन् उनी पनि संकटमा छिन् । उनको विगत हेर्दा उनले लघुवित्तहरूबाट लिएको करिब १० लाखको ऋणबाट उनको श्रीमान् सहितको सहयोगमा राम्रो आर्थिक हैसियत बनाइन् ।

तराईको एक जना सामान्य साक्षर दलित महिलाले मुख्यतः लघुवित्तको सहयोगमा छोराछोरीलाई कुनै वैदेशिक रोजगारीमा नपठाइकन त्यत्तिको आर्थिक हैसियत बनाउनुलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राम्रो मान्नुपर्छ । तर, अहिले अवस्था कस्तो छ भन्दा उनले प्रायः सबै लघुवित्तहरूको ऋण तिरे पनि फरवार्डसँग लिएको करिब ४ लाख रुपैयाँ तिर्न सकेकी छैनन् । यसको ब्याज मात्रै वर्षको ७० हजार बढी तिर्नुपर्छ ।

उनका श्रीमान्ले धेरैजसो ठेक्काको काम गोरखा जस्तो पहाडी जिल्लामा बसेर गर्थे । अहिले उमेर र अवस्थाका कारणले काम गर्न सक्दैनन् । उनी अहिले घरमै धेरै समय बिताउँछन् । यता उनको भैंसीले दिने दूधबाट दिनको ३०० जति त कमाउँछिन तर श्रीमान्को नियमित कमाइ नभएपछि उनलाई लघुवित्तको सावाँ तथा ऋण तिर्न सकस भएको छ ।

एकातर्फ घरको आम्दानी अत्यन्त कम, अर्कोतर्फ लघुवित्तवालाहरूको ताकेता । उनी समूहकी अध्यक्ष पनि भएको हुँदा अरू सदस्यहरूले लिएको ऋण फिर्ता गर्न नसक्दा त्यो अपजस पनि उनैले खप्नुपर्छ । अब उनी जसरी हुन्छ फरवार्डको रु.४ लाख र त्यसको सावाँ–ब्याज तिर्न पाए त्यसपछि कुनै पनि लघुवित्तको सदस्य नबन्ने सोचमा पुगेकी छन् ।

तर त्यही ४ लाखको सावाँ–ब्याज कसरी तिर्ने हो भन्ने अहिले ठूलो समस्या छ । उनको दुई बिघा जमिन र केही सम्पत्ति पनि भएको हुँदा त्यति धेरै समस्या त नपर्ला तर उनलाई अहिलेको विपत्बाट उद्धार गर्ने उपाय भनेको मिटरब्याजीहरूसँग ऋण लिएर लघुवित्तहरूलाई तिर्ने हो । तर उनले मिटरब्याजीसँग ऋण लिइन् भने अहिलेको उनको भएको दुई बिघा जमिन पनि नगुम्ला भन्ने छैन ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले अहिले जारी गरेको नीति अनुसार एउटा सदस्य एक भन्दा बढी लघुवित्तको सदस्य बन्न नपाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कुनै लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेमा कालोसूचीमा परिन्छ र अन्य लघुवित्तहरूले पनि कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्न पाउँदैनन् । यसले अन्ततः उनी जस्ता महिलालाई मिटरब्याजीको फन्दामा पार्ने लगभग निश्चित छ ।

यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार को हो ? दुई वर्ष पहिलेको कोरोना महामारी, एउटै व्यक्तिलाई चार वटा लघुवित्तहरूले गरेको लगानी, लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, पूर्वमा दुर्गा प्रसाई तथा पश्चिममा मनिराम ज्ञवालीले चलाएको लघुवित्त विरोधी आन्दोलन र राष्ट्र बैंकको हालको नीति जसलाई मैले ‘आगो लाग्दा इनार खन्ने नीति’ भन्ने गरेको छु ।

यहाँ उल्लेख गरिएको व्यक्ति तथा घटना आजको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, अब ती महिलाले लघुवित्तहरूको सावाँ–ब्याज तिर्न मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्नेछ । जसको न्यूनतम ब्याज ३६ प्रतिशत हुन्छ र प्रायःजसोले महिनैपिच्छे ब्याज माग्छन् तिर्न नसके ब्याजलाई सावाँमा जोड्छन् ।

उनीहरूले प्रायः खाली चेकमा सही गराएर लिएका हुन्छन् र जग्गा पनि दृष्टिबन्धकमा पास गरेर राखेका हुन्छन् । ती महिलाले उत्पादनशील काम गरेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था अत्यन्त कम भएको हुँदा घुमाई–फिराई ती महिला मिटरब्याजीको फन्दामा परिन् भने उनी र उनको परिवारको बिल्लीबाठ नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिले लघुवित्तहरू चारैतिरबाट सकसमा छन् । जसले बचत गरेका छन् उनीहरूले फिर्ता मागिरहेका छन् । जसले ऋण लगेका छन् उनीहरूले तिर्न सकेका वा चाहेका छैनन् । कुनै समयमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कृषि विकास बैंकको त्यस्तै ऋण मिनाहा गरिएको भन्ने हल्ला पनि सुनेकै छैन ।

अर्कोतर्फ प्रसाई र ज्ञवालीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरू आधुनिक साहुकारहरू हुन् अतः उनीहरूको पैसा तिर्नुपर्दैन भनेको हुँदा तिर्न सक्नेहरू पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । अहिले सरकारले करोड भन्दा माथिको कृषि ऋण ठूला किसान भन्नेहरूको फार्मलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ र बाँकी ६ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन्छ ।

तर, गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख साधन मानिएको लघुवित्तहरूले बैंकहरूबाट कम्तीमा पनि १३ देखि १४ प्रतिशतको बीचमा ऋण लिनुपर्छ, ब्याजको उच्चतम सिलिङ १५ प्रतिशत तोकिएको छ जसको कारणले गर्दा लघुवित्तहरूको संचालन खर्चको मार्जिन कम्तीमा ४ देखि ५ प्रतिशत छ । अझ पहाडमा काम गर्ने लघुवित्तहरूको त त्योभन्दा बढी छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले गएको चैतसम्म असल ऋणी भएका तर त्यसपछि ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई मात्र पुनर्तालकीकरण गर्न पाउने नीति ल्याइदिएको छ । जबकि खराब ऋणीहरू कोरोना महामारी भएको दोस्रो वर्षदेखि बढ्न सुरु गरेका हुन् र अहिले त्यसको उच्चतम रूप देखिंदैछ ।

अहिले आम मान्छेहरूमा लघुवित्तहरू अप्ठेरोमा पर्दा केवल त्यसका संचालकहरू मात्र डुब्ने हुन् अरूलाई के मतलब जस्तो गरी सोचिएको देखिन्छ । संचार क्षेत्रहरू समस्याको गहिराइमा पुग्नुभन्दा केही भावनामा बगेका वा अन्य कारणले समेत प्रताडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको कथालाई सार्वजनिक खपतको लागि प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

यसमा सबैले के हेक्का राख्नुपर्छ भने देशमा भएका ६४ वटा लघुवित्तहरूले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अहिले करिब साढे ५३ खर्ब छ र लघुवित्तहरूले चलाएको रकमको हिसाब गर्दा यो करिब साढे ७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यो ४ खर्बमध्ये लघुवित्तका प्रवद्र्धकहरूको लगानी भनेको १० देखि १५ प्रतिशत हो । बाँकी रकम सबै बचतकर्ता तथा बैंकहरूको हो । अतः यसमा खलल आउँदा सबैभन्दा बढी नोक्सान कसको हुन्छ त्यसतर्फ खासै बहस तथा चर्चा भएको देखिंदैन ।

अहिले सहकारीहरूमा एकपछि अर्को त्यो पनि अर्बौंको रकममा अपचलनहरू भएका समाचार आइरहेका छन् । त्यो पनि त्यसका संचालकहरूले गरेको भनिएको छ । तर एकाध ठाउँमा केही नक्कली ऋणीहरू खडा गरेर कर्मचारीहरूले केही रकम अपचलन गरेको भन्ने बाहेक कुनै पनि लघुवित्तका संचालकहरूले संस्थाको रकम अपचलन गरेको देखिंदैन । यस्तोमा लघुवित्तहरूमा त्यस्तो विकृति छैन भन्ने पनि हो ।

माथि उल्लेख गरिएको घटनामा हामीले संभावनाहरूलाई हेर्ने हो भने ती महिलासँग दुई बिघा आफ्नै जमिन छ, अहिले पनि भैंसीको करिब ५ लिटर दूध दैनिक बेच्छिन् । उनलाई माथि उकास्ने हो भने ४ वटा लघुवित्तहरूमध्ये कमसेकम एउटाले उनको अवस्था विश्लेषण गरी उनको तरकारी खेतीदेखि अन्य नगदेबाली वा भैंसीहरू थप गरी उत्पादन बढाउने एउटा व्यावसायिक योजना बनाएर लागू गर्न सक्यो भने उनी मिटरब्याजीको फन्दामा नपर्ने र लघुवित्तहरूको लगानी पनि सुरक्षित हुने अवस्था देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सबै लघुवित्तहरूसँग ग्राहक संरक्षण कोषहरू रहेको छ । मैले चिनेको एउटा लघुवित्तसँग करिब ३ करोड सो कोषमा छ भने उसका ऋणीहरू करिब १६ हजार छन् र खराब ऋणीहरू ४ हजार । यस्तोमा त्यस्ता सम्भावना बोकेका ऋणीहरूको एउटा सूची तयार गरी उनीहरूको सम्भावित व्यवसायको खोजी, त्यसको व्यावसायिक योजना र लगानी गरिदियो भने त्यसले केवल लघुवित्तहरूलाई मात्रै सुरक्षित गर्दैन, देशकै अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गर्न सक्छ ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा कार्यविधि नै बनाएर कस्ता खराब ऋणीलाई पुनः लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसको जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्छु ।