उच्चस्तरीय समिति बनाउन किन तयार भएन सरकार ?

२४ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै दुई सातादेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार संसद्लाई सुनकाण्डबारे जवाफ दिँदै ६० दिन (अब ३८ दिन बाँकी) प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई विश्वास गरिदिन आग्रह गरे । तर, गृहमन्त्रीको सम्बोधनलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ र ‘निबन्ध’को संज्ञा दिँदै एमालेले फेरि संसद् अवरोध गरेको छ ।

सुनकाण्डमा सरकारी संयन्त्रकै संलग्नता हुनसक्ने आधारहरु देखिएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग बन्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन् ।

‘सरकार समिति बनाउने कुरामा तयार नभएसम्म संसद् अवरोध जारी रहन्छ, बरु समिति कस्तो हुने भन्ने मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘व्यवसायिक ज्ञान र दक्षतासँगै स्वच्छ छवि भएका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रहरी वा पूर्वप्रशासकहरु वा यस विषयसँग ज्ञान राख्ने अरु विज्ञलाई राखेर समिति बनाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान हो ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका ‘हाई प्रोफाइल’हरुलाई सीआईबीले तान्न नसक्ने भन्दै गिरीले भने, ‘आयोग बन्ने वित्तिकै यसमा तस्करसँग जोडिएका मन्त्रीदेखि ठूला नेतासम्म छानबिनमा तानिने स्थिति रहन्छ ।’

उच्च पदस्थ नै तानिने भएकाले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको उनको आरोप छ । तर, महान्याधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल सुन प्रकरण संगठित अपराध भएकाले यसमा प्रहरीबाहेक अरुलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

‘सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा यो संगठित अपराध भएको संकेतहरु देखिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीलाई छानबिनका लागि जिम्मा लगाइएको हो’, उनले भने, ‘यो फौजदारी अपराध भएकाले अनुसन्धान गरेर अदालतमा अभियोग लैजानुपर्ने विषय भएकाले पनि यसमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

कानूनले नै संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरी, अभियोग गर्ने जिम्मा सरकारी वकिल र न्यायिक छिनोफानोको जिम्मा अदालतलाई दिएकाले त्योभन्दा बाहिर सोच्नु नहुने उनले बताए ।

‘फौजदारी प्रकृतिको घटनामा प्रहरीभन्दा बाहिर गएर हुने अनुसन्धानले कतै पुर्‍याउँदैन’, पोखरेलले थपे, ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि पहिले एउटा आयोगको प्रतिवेदन थियो, तर प्रहरीले फेरि छुट्टै अनुसन्धान गरेर अहिले मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।’

आयोग वा छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिने तर, त्यो कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक स्थिति नहुने समेत उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले एमालेसँग पटकपटक छलफल भइरहे पनि यसका नेताहरुले गम्भीर अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ, यस्तोमा एमालले जे विषय उठाइरहेको छ, त्यसले विषयान्तर मात्र गर्न खोजेको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरु नै सरकारमा भएका बेला बनेको आयोग वा समितिको कुन चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ? कुन चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो ?’

मुद्दा दर्ता नभइ समिति नबनाउने सरकारी अडान

राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पास पार गरेर बाहिरिएको झण्डै एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेको थियो ।राजश्व अनुसन्धान विभागले १९ दिनसम्म राजश्व चुहावटको कसूरमा मात्रै अनुसन्धान गरेर प्रहरीलाई थप छानबिन जिम्मा लगाएको छ ।

संगठित अन्तरदेशीय सम्बन्ध देखिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान अहिले यस मामला हेर्ने प्रहरीको विशिष्टिकृत निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छ ।

एमालेले लगातार छानबिन समितिको माग गरिरहेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललगायत सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा प्रहरीले पनि अहिले छानबिन समिति गठन हुँदा अनुसन्धान ‘मिसलिड’ हुनसक्ने राय दिएको छ ।

‘अहिल्यै छानबिन समिति बन्दा अनुसन्धानका क्रममा गोप्य रहनुपर्ने विषयहरु बाहिर आउनसक्छन्, संगठित अपराध अनुसन्धानमा कतिपय कुरा लामो समयसम्म गोप्य राखेर छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

ती विषयहरु पनि समिति गठन हुँदा बाहिर आउनसक्ने भएकाले तत्काल छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन’, प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘बरु मुद्दा दर्ता भइसकेर छानबिन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि तत्काल छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । उनले संसद्मै मुद्दा दर्ता हुनु अघिसम्म प्रहरीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अरु अधिकारीहरु पनि विगतमा निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण र साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा बनेको छानबिन समितिलाई संकेत गर्दै समिति बनाउन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

कञ्चपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको १० साउन २०७५ मा भएको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन सह-सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।

समितिले ‘पन्तको बलात्कार एक जना व्यक्तिबाट मात्रै भएको हुनसक्ने सम्भावना कम देखिएको र अन्यत्रै हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको हुनसक्ने’ निष्कर्ष दिएको थियो । तर, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रशागशालामा भएको जाँच र प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा एक जनाको मात्र संलग्नता रहेको देखाएको थियो । घटनास्थल पनि शव भेटिएकै स्थानलाई अधिकृतहरुले मानेको थियो ।

त्यसैले छानबिन समितिले अनुसन्धानलाई झन् गिजोलेको अधिकारीहरु बताउँछन् । पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन एआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन समेत खारेज गरेको थियो ।

सुन प्रकरणमा पनि निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले अनुसन्धानलाई गलत ट्याकमा लगेको भन्दै तीन पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले अनुसन्धान भइरहेकै बेला सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल र रमेश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई नै आरोपित बनाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रहरीले संगठित अपराध अनुसन्धानमा गर्ने ‘कोभर्ट अपरेशन’को मर्मलाई समितिले नबुझेको उनीहरुले आरोप लगाएका थिए ।

पूर्वडीआईजी मल्ल अहिलेको सुन प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुनु अघि छानबिन समिति बन्नु नहुने राय राख्छन् । ‘छानबिन समिति नै चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन, तर यो उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि विभिन्न प्रकरणमा छानबिन वा उच्चस्तरीय समिति बनेर ओभरल्याप हुँदा अनुसन्धान नै गिजोलिएर समस्या भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।’

यद्यपि, प्रहरीले फौजदारी अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हुँदा त्यसमा सबै विषय नसमेटिने भएकाले छानबिन समिति भने बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘सुन प्रकरण भनेको गम्भीर र फराकिलो दायरा भएको कुरा हो, यसमा प्रशासनिक कमजोरी, स्रोत, साधनको पक्षमा हुने कमी जस्ता विषयहरु हुन सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबारे सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने गरी अनुसन्धानपछि समिति बनाइनु पर्छ ।’

फौजदारी कानूनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य प्रहरीलाई प्रतिपक्षले सरकारसँग मात्र जोडेर हेर्नु नहुने बताउँछन् । ‘प्रहरी भनेको स्थायी संयन्त्र हो, राज्यको निकाय हो, यसलाई विश्वास नगर्नु भनेको कानून नमान्नु हो’, उनी भन्छन्, ‘बरु उसले गरेको अनुसन्धान ठिक भएन भने प्रश्न गर्न सकिन्छ । पछि त्योबारे छानबिन गर्न सकिन्छ । तर, बाहिरका व्यक्तिहरुले छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु ठिक होइन ।’

अनुसन्धान अगावै प्रहरीलाई विश्वास नगर्दा पछि प्रतिपक्षीमा हुँदा सबैले प्रहरी अनुसन्धानलाई नमान्ने गलत थिति बस्न सक्ने उनले बताए ।

छानबिन समितिको खराब विगत

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल विगतमा बनेका छानबिन समितिहरुको नतिजा के भयो भन्ने हेर्न सुझाउँछन् । ‘मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘अरु कुन-कुन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए, त्यसको नतिजा के आयो ?’ समितिभन्दा पनि परिणामलाई जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

हुन पनि विगतमा गठन भएको केही छानबिन समिति अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानलाई नियन्त्रणमा राख्न बनाइएका जस्ता देखिन्छन् ।

सुन तस्करका भरिया सनम शाक्य १९ फागुन २०७४ मा मारिएपछि बनेको तत्कालीन सहसचिव ईश्वराज पौडेल नेतृत्वको समितिले पनि त्यस्तै परिस्थिति सामना गर्नुपर्‍यो ।

पौडेल नेतृत्वको अनुसन्धान समिति जब तत्कालीन सरकार निकट एक व्यवसायी नजिक पुग्यो, त्यसपछि समितिको म्याद थप भएन । थप छानबिनका लागि म्याद थप गरिदिन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भेट्न पुगेका पौडेल फाइल बुझाउने निर्देशन लिएर फर्किए ।

चार वर्षमा भएको भनिएको झण्डै ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन त्यसपछि रोकिएको थियो । समितिका पदाधिकारीले त्यसपछि आकर्षक पोष्टिङ पाएका थिए । त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै विषय र सुझावहरु राखिएको भएपनि अहिलेसम्म फाइल खुलेको छैन ।

यसप्रति तत्कालीन छानबिन समितिका अधिकारीहरु नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। त्यसबेला टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयभित्रै अलपत्र छ ।

यद्यपि, जानकारहरु सुन तस्करी प्रकरणमा २०४६ सालपछि बारम्बार एउटै नामहरु जोडिरहेकाले समग्रमा अनुसन्धान अघि बढाउने गरी वृहत छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, त्यसले अहिले जारी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु नहुने जानकारहरुको भनाइ छ ।