प्रशान्त टापुमा किन दौडधूप गरिरहेछन् शक्तिराष्ट्रका नेता ?

२६ साउन, काठमाडौं । पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मरापे यति बेला पाहुनाहरुको खातिरदारीमा निकै व्यस्त छन् ।

उनीमात्रै होइन, अरु  सुस्त रहने राजधानी पोर्ट मोर्सबे अहिले उच्च कुटनीतिज्ञहरुको स्वागतमा निकै व्यस्त हुन्छ । विश्वका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको विमानले विमानस्थलमा पनि बाक्लै उडान भर्छ ।

जुन २२ मा चीनका उच्चपदस्थ कुटनीतिज्ञ तथा हालका विदेश मन्त्री वाङ यी पपुवा न्युगिनी पुगेका थिए । मेमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन त्यहाँ उत्रिए । त्यस पछि जुलाईमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन त्यहाँ गए ।

शक्तिराष्ट्रहरुले लामै समय बेवास्ता गरेको मुलुकमा अहिले शक्ति राष्ट्रका नेताहरुको आवतजावत निकै बाक्लिएको छ । अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डको माझमा रहेको यो टापुमा अहिले शक्तिराष्ट्रबीच आउजाउको होडबाजीझैँ छ ।

गत मेमा मरापेले भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको चरण स्पर्श गरे । अगस्टमा  पपुवा न्युगिनीमा भारतका २ युद्धपोत राखियो । जुलाईमा मेरापेले इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री जोको वीडोडोलाई स्वागत गरेका थिए । जुलाईकै अन्त्यमा फ्रान्सका प्रधानमन्त्री इम्यानुअल म्याक्रोँ समेत त्यस राष्ट्रको भ्रमणमा गए ।  प्रशान्त महासागरको टापूमा रहेको यस मुलुकमा रणनीति हिसाबले त्यसमा सरोकार राख्ने सबैले सहकार्य गर्न खोजेका छन् ।

गत मेमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले पहिलोपटक कोरिया प्रशान्त टापु सम्मेलनको आयोजना राजधानी सिओलमा गरेका थिए । उनले विश्वका १२ नेतालाई त्यहाँ भेला पारेर सामुद्रिक इलाका, जलवायु परिवर्तन तथा उर्जा क्षेत्र लगायका विषयमा सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारे । त्यस सम्मेलनमा आएका अरब लिगका राष्ट्रले पनि सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए । त्यस सम्मेलनले रियाद घोषणालाई पालना गर्ने सहमति समेत जनायो ।

आखिर विश्वका नेता प्रशान्त टापुमा किन धौडधूप गरिरहेका छन् त ?

के यो दौडधूप यस इलाकामा अमेरिका चीनबीच बढ्दै गएको तिक्तताको असर रोक्न हो त ?

किन यो टापुमा सबैले उपस्थिति जनाउन चाहेका छन् ?

के प्रशान्त टापुले छुने राष्ट्रहरुले त्यहाँबाट के आर्जन गर्न खोजिरहेका छन् ? यी तमाम  प्रश्नहरु हाल उब्जिरहेका छन् ।

यी प्रश्नको सरल उत्तर के हो भने विश्वको ढुवानी केन्द्र यही इलाका रहेकाले धेरैले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रले सामुन्द्रिक अर्थतन्त्रको महत्व बुझेर त्यस इलाकालाई प्राथामिकतामा राख्न  थालेको विज्ञहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा उनीहरुको आउजाउ राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि भएको विज्ञहरुको मत छ ।

यस क्षेत्रका बलिया राष्ट्र अमेरिका र चीनबाहेक सहकार्यका लागि अन्य राष्ट्र पनि रहेको सन्देश उनीहरुले प्रवाह गर्न खोजेको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरु यो क्षेत्रमा जारी तनावमा अमेरिका वा चीनको पक्षमा उभिनका लागि त्यस इलाकामा दौडधूप गरिरहेका छैनन् । अमेरिका र चीनको तनावको चेपुवामा नपर्नका लागि वैकल्पिक रुपमा सहकार्यको मोडल तयारका लागि उनीहरु प्रशान्त टापुका मुलुकहरुमा विश्वका अन्य नेता पुग्नेगरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रशान्त टापुमा १४ राष्ट्र छन् । त्यहाँ रहेका राष्ट्रमा पपुवा न्युगिनी, फिजी, पलाव टोंगा, टोभलो सामोअ, भानुआटू, माक्रोनेसिया, किरिबाटी, नवरु, द मार्सल आइजल्याण्ड, द सोलोमन आइजल्याण्ड , कुक आइजल्याण्ड र निवी छन् । परम्परागत रुपमा उनीहरु अमेरिकाका निकटवर्ती हुन् ।

उनीहरुले अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र बेलायतसँग पनि सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

त्यस इलाकामा अहिले भूराजनीतिक तनाव बढेको छ । टापु राष्ट्रमध्ये ४ ले चीन र ताइवानको तनावमा ताइवानको पक्षधरता देखाएका छन् । यो संख्या अझै बढ्न पन सक्थ्यो । तर बेइजिङले अन्य राष्ट्रमा लगानी बढायो । द सोलोमन आइल्याण्ड र किरीबतीले ताइवानलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेर चीनतर्फ पूर्ण रुपमा ढल्किए ।

द सोलोमन आइल्याण्डले जुलाईमा चीनसँग राजनीतिक सम्झौतानै गरेको छ । सन् २०२२ मा चीन र यो राष्ट्रबीच सुरक्षा सम्झौतानै भएको थियो । एशियाली विकास बैंकपछि प्रशान्त टापु राष्ट्रमा लगानी गर्नेमा चीन दोस्रो स्थानमा छ ।

यता अमेरिकाले पनि  द सोलोमन आइल्याण्डसँग कुटनीति सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । उसले राजधानीमा होनीबरामा गत फेब्रुअरीमा दूतावास खोल्यो भने पपुवा न्युगिनीसँग सुरक्षा सम्झौता गर्‍यो  । अन्य राष्ट्रहरुले पनि टापु मुलुकहरुसँग सम्बन्ध स्थापनाका लागि हात बढाइरहेका छन् ।

शक्ति राष्ट्रले लामो समय किनारामा राखेका यी राष्ट्रहरु  क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा उदाउन थालेका छन् । यी राष्ट्र महत्वपूर्ण सामुन्द्रिक ढुवानी इलाकामा पर्छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भविष्यमा कुनै पनि तनाव भए ती राष्ट्रका इलाका महत्वपूर्ण पोस्ट हुनसक्छन् । जहाँ युद्धपोतहरु रोकेर त्यसमा इन्धन भरिनेछ ।

यी  क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक इलाकामा पर्छन् । सामुन्द्रिक खनिज तथा सामुन्द्रिक खानाका लागि यी क्षेत्र महत्वपूर्ण छन्

भारतीय सक्रियता

मेमा पपुवा न्युगिनी पुगेका मोदी त्यस इलाकामा पहिलोपटक पुगेका होइनन् । सन् २०१४ नोभेम्बरमा मोदी फिजी पुगेका थीए । भारतीय प्रधानमन्त्री ३३ वर्षपछि त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यसअघि इन्दिरा गान्धीले मात्रै फिजी भ्रमण गरेकी थिइन् । प्रशान्त टापु राष्ट्रका लागि नयाँ दिल्ली निकट सहयोगी बन्ने वाचा गरे ।

नयाँ दिल्लीले आफुलाई विश्व शक्तिमा बलियो स्थान बनाउन खोजेकसँगै उसले त्यस इलाका कुटनीतिक तथा रणनीति सम्बन्धलाई विस्तार गर्दैछ । यस इलाकामा भारतले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न खोजेको  छ ।

सन् २०१४ मा मोदीले त्यस इलाकालाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्नका लागि १ अर्ब डलर सहयोग गरेको थियो भने भारतले वर्षेनी प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रलाई वर्षेनी २ लाख डलर दिँदै आएको छ । कोभिडको समयमा उसले ती क्षेत्रमा १ लाख थान भ्याक्सिन दिएको थियो  ।

यस्तै, भारतले फिजीलाई चिनी उद्योगको आधुनिकीकरणका लागि समेत सहयोग गरेको थियो  । भारतले पपुवा न्युगिनीबाट भान्साको सामान आयात गर्दै आएको छ । पपुवा न्युगिनीबाट भारतले पाम आयल निर्यात गर्दै आएको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीहरुले पपुवा न्युगिनीको ग्यास परियोजनामा लगानी गर्न खोजेका छन् । ‘यो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि सहकार्य गरिरहेको छ । केही न केही हदसम्म चीनका कारणले पनि सहकार्य बढाइरहेको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका सल्लाहकार हस्मीले भने ।

कोरियाली लेखाजोखा

प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने मुलुकमा भारत मात्रै छैन । टापु राष्ट्रहरुलाई प्राथमिकताका साथ लामो समय देखि दक्षिण कोरियाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा सिओलले पनि आफ्नै प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ । दक्षिण कोरियाले नयाँ छिमेकीको खोजी गर्न थालेको विज्ञहरु बताउँछन् । एडिलेड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन वालिस भन्छन्, ‘सिओलले प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ छिमेकीको खोजी गर्न थालेको छ।’

दक्षिण कोरियाले टापु राष्ट्रहरुलाई हरित उर्जा, ऋण तथा अनुदान र अन्य प्रविधिमा सहयोग गर्नसक्ने जोनको भनाइ छ ‘यस क्षेत्रको  रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा कोरियाले अर्को शक्तिका रुपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थालेको छ,’ वालिसले भने ।

 मध्य शक्तिको महत्वाकांक्षा

प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो नजर गाड्नेमा भारत र दक्षिण कोरियासँगै इन्डोनेसिया पनि छ । गत डिसेम्बरमा बालीमा प्यासिफिक फोरमको आयोजना गरेको थियो । ‘प्रशान्त क्षेत्रले दिनसक्ने धेरै अवसर रहेकाले इन्डोनेसियाले पनि मध्य शक्तिको अभ्यास गर्न खोजेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक बेक वारधानीले भने ।

मोदीलेझैँ इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति विडोविडोले पपुवा न्युगिनीको भ्रमण गरेका थिए । उनले पोर्ट मोर्सेबीको भ्रमण पनि गरेका थिए । दशक लामो द्वन्द्वका कारण पपुवा न्युगिनी र  जाकर्ताको सम्बन्ध चिसिएको थियो । ‘यो क्षेत्रमा इन्डोनेसियाको छवी सबैभन्दा कमजोर छ त्यसैले कुटनीतिक माध्यमबाट उसले आफ्नो छवी सुधार गर्न  खोजेको  छ,’ प्राध्यापक वारधानीले भने ।

यो क्षेत्रमा भूराजनीतिक टकराव बढिरहेको अवस्थामा चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने यत्न टापु राष्ट्रहरुले गरिरहेको विश्लेषक महलोपल लेभिल बताउँछन् । ‘हैसियतमा सानो भए पनि सामरिक रुपमा ती राष्ट्रहरु निकै महत्वपूर्ण छ । उनीहरुले शक्ति राष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न जारी नै राखेका छन्,’ लेभिल बताउँछन् ।