एमाले नेता कार्कीलाई कोशीका मुख्यमन्त्रीको चुनौती : मुख्यमन्त्री भएर देखाऊ

१८ भदौं, काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ‘संख्यात्मक पकड र ल्याकत भए’ मुख्यमन्त्री भएर देखाउन एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई चुनौती दिएका छन् ।

आफूले पाएको विश्वासको मतको वैधतामाथि चुनौती दिई कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले आफूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएकाले कसैले पदबाट बर्खास्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाई पद सम्हालेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा बाहेक म पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था छैन’ उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘त्यस अनुसार संख्यात्मक पकड र ल्याकत आफूमा छ भन्ने विपक्षी (एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मत कार्की)ले देखाउन सक्नुभएको छैन ।’

आफूले पाउने विश्वासको मतमा अवरोध गर्न एमालेले उपसभामुख एवं अरु ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई बैठकमा उपस्थित नहुने परिस्थिति बनाएर सूचना जारी गराउने काम गरेको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलापलाई ‘वितृष्णाजन्य हर्कत र तिकडम’ भनेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख वा उपसभामुख सरह एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनले केही समय सभाको नेतृत्व गर्नेको भूमिका तदर्थ प्रकृतिको हुने जिकिर गरेका छन् ।

‘संविधानतः सभामुख र उपसभामुख तटस्थ रहनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था विश्वका संसदीय अभ्यास अँगालेका ६६ मुलुकका संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ’ मुख्यमन्त्री थापाले जवाफमा भनेका छन्, ‘सभामुख वा उपसभामुख रिक्त भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका तदर्थ  प्रकृतिको मात्र हो । त्यस्तो व्यक्तिलाई दलीय ह्वीप लाग्ने र सो नमान्दा पद रिक्त हुने अवस्था समेत रहन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखले आवश्यकता अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई अवसर दिनसक्ने भन्दै उनले एकपटक बहुमत सिद्ध नहुने वित्तिकै अल्पमतको सरकार गठन गर्न पाउनुपर्ने एमालेको दावीलाई संविधानको प्रतिकूल र कपटपूर्ण व्याख्या भनी आरोप लगाएका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आफूसँग ४७ जना प्रदेश सांसद रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले त्यसका आधारमा आफूलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको दावी गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको चयन भई वैधताको लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत समर्थन पुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् ।’

आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको, त्यही अवस्थामा सभामुखले राजिनामा दिएको भन्दै उनले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेमा काठमाडौं गएर संविधानको उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

अरु ज्येष्ठ सदस्यहरुले पनि विभिन्न बहानामा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेको उनको दावी छ । त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कुनै दलको ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरी मत हाल्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै सदस्यले प्रदेशसभाको कुनै बैठकको अध्यक्षता गरेको अवस्थामा निजको गणना वा मताधिकार उल्लेख भएको अवस्थामा सभामुख जस्तो मतै हाल्नै नपाउने गरी गर्नुपर्ने गरी कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेकै कारण उक्त व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने दावी गलत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

केहीबेरका लागि सभामुखको आसनमा बसेर सभा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति सभामुख सरह हुने भनी कानुनमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले त्यसलाई आवश्यकता सिद्धान्त भनी दोहोर्‍याएका छन् ।

सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले निर्णायक बाहेकका मत पनि व्यक्ति गर्न पाउने भन्दै उनले सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यलाई मतदानको अवसर नदिने हो भने उसको संवैधानिक हक हनन हुने दावी गरेका छन् ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा गरिएको कार्यले व्यक्तिको सांसदको हैसियत र मताधिकार लोप हुन सक्दैन’ थापाले जवाफमा भनेका छन्, ‘सांसदले आफनो मताधिकारलाई मत नहाली तटस्थ बस्ने हो भने संविधानको धारा २ बमोजिम जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको मानमर्दन हुन पुग्दछ ।’