गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई संविधान दिवसमा उन्मुक्ति

४ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ६७० कैदीको बाँकी जेल सजाय छुट गर्ने निर्णय गरे ।

कुल कैद सजायमध्ये ५० प्रतिशत भुक्तान गरिसकेका ४९७, ४० प्रतिशत भुक्तान गरेका १७० र ज्येष्ठ नागरिक ३ जना गरेर ६७० जनाले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएका थिए ।

जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाल पनि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट थुनामुक्त भएका छन् । २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने गरी जिल्ला अदालत, बाँकेले आदेश गरेको भए पनि रिगल ९ वर्ष कारागार बसेर छुटेको घोराही कारागारका जेलर लक्ष्मणसिंह राठौर बताउँछन् ।

ढकालको योजनामा २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरेर चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो । घटना भएका बेला ढकाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका नेता ढकाल रिहा हुँदा स्वागतका लागि कारागार बाहिर कार्यकर्ताको ताँती लागेको थियो । उनी कार्यकर्ताहरुको एस्कर्टमा बाहिर निस्किएका थिए ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा सजाय ऐन, २०७४ ले जन्मकैद सजाय पाएकालाई कैद छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, रिगलको हकमा अदालतबाट सजाय तोकिँदा यो ऐन लागू नभएको भन्दै उनलाई कैद छुटका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

उनको सजाय छुटका लागि घोराही कारागारबाटै सिफारिस पठाइएको जेलर राठौरले अनलाइनखबरलाई बताए । जानकारहरुका अनुसार, रिगलको कैद सजाय छुट गराउनका लागि कांग्रेस नेताहरुको तीव्र दबाब थियो ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा कैद सजाय छुटको निर्णय गर्दा चालचलन पनि हेर्नुपर्ने भनिएको छ । रिगलको हकमा भने पृष्ठभूमि हेरिएको नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

घोराही कारागारमा सरुवा हुनुअघि रिगल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थिए । त्यहाँ हुँदा उनले अरु गुण्डा नाइके समिरमानसिंह बस्न्यात, रमेश बाहुन लगायतसँग मिलेर जेलभित्रबाटै व्यवसायी धम्क्याएको सूचना प्रहरीले पाएको थियो ।

उनको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार रिगल कुनै बेला प्रहरी मुठभेडमा मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको समूहमा सक्रिय थिए ।

घैंटेको छत्रछायाँमा गुण्डागर्दी बढाउँदै लगेका रिगलले २८ असार २०७२ मा खुँडा प्रहार गरेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरे । भारतबाट सञ्चालन हुने अवैध बसहरुबाट हप्ता असुली गर्ने विषयमा विवाद हुँदा रिगलको योजनामा मानन्धर मारिएको प्रहरी निष्कर्ष थियो ।

हत्यापछि ११ जना मात्रै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन बाँके प्रहरी प्रमुख वसन्त पन्तले घटनाका प्रमुख योजनाकार रिगल भएको बताएका थिए । उनको खोजी भइरहेको पन्तले बताएका थिए ।

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, भागेर भारत पुगेका रिगल ३ भदौ २०७२ मा गुण्डा नाइके घैंटे प्रहरी मुठभेडमा मारिएपछि झस्किएका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि आफ्नो खोजी थालेको थाहा पाएर रिगलले सुरक्षित हुन आत्मसमर्पण गर्ने बाटो रोजे ।

घैंटे मारिएको चार दिनपछि जिल्ला अदालत, बाँके पुगेर उनले आत्मसमर्पण गरे । अदालतले ११ वैशाख २०७५ मा उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यस्तो गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले राष्ट्रपतिबाट कैद छुटको सजाय पाउनुले नेपालमा अपराधको राजनीतिकरण कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने देखाउने फौजदारी कानुनका जानकार सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन् ।

‘यसले अपराधीको प्रयोग राजनीतिमा हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित गर्छ, नभए जेलभित्रै बस्दा समेत अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय छुट दिनु पछाडि के औचित्य हुन्छ र ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘अझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट त्यो निर्णय सदर हुनु झन् दुःख लाग्दो कुरा हो ।’

राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर भने सरकारले पठाएको सिफारिसमाथि कार्यालयले निर्णय गर्ने भएकाले यसमा आफूहरुको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् ।

कैद छुट सिफारिसका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयले सिफारिस पठाउने व्यवस्था छ । कारागारका प्रशासक (जेलर) र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृत गरेर कैद कट्टाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने चलन छ ।

मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सूची स्वीकृत भएपछि कैद कट्टाका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने गरिन्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका नहुने कुँवरको जिकिर छ ।
तर, राष्ट्रपतिले चाहेमा त्यो रोकिन वा संशोधन हुनसक्छ भन्ने उदाहरण राष्ट्रपति पौडेल स्वयंले फिर्ता गरेको आममाफीका लागि गरिएको ३४ जनाको सिफारिस हो ।

गृह मन्त्रालयले अदालतबाट दोषी ठहर भएर फरार रहेका समेत गरी ३४ जनाको सजायमा आममाफी दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यससम्बन्धी फाइललाई राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरका अनुसार, अपराधमा संलग्नको विस्तृत विवरण, फैसला र माफी दिनुपर्ने कारण नखुलाएका कारण त्यसबारे स्पष्ट पार्न भन्दै पत्राचार गरिएको हो ।

‘आममाफीका लागि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम्ले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ, उनीहरु आफैंले निवेदन दिएको हो/होइन, फरार हुन् भने कसरी दिए ? लगायतका प्रश्न गरेका थियौं’, कुँवरले भने, ‘त्यसको स्पष्ट जवाफ नआएपछि आममाफीको निर्णय भएन ।’

आममाफी र कैद कट्टा भिन्दाभिन्दै विषय भएको भन्दै कुँवरले भने, ‘आममाफी राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय हो, त्यसैले यसमा प्रश्न गरिएको हो, आम माफी र कैद कट्टा फरक विषय हुन् ।’

विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुलाई सजाय छुट दिन यही आममाफीको प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज दाहालका अनुसार, कैदकट्टाको हकमा धेरै चलखेल नदेखिएपनि आममाफीमा गृह मन्त्रालयले सिधै सिफारिस गर्न पाउने भएकाले यसको धेरै दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

‘तर, पछिल्ला समय कैद कट्टामा पनि राजनीतिक गन्ध आउने गरेको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘कानूनतः सबै मापदण्ड पुग्ने भएपनि निर्णयकर्ताले त्यसमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।’

कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा आठ प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक झडपका योजनाकार रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न पनि सरकारले आममाफीको सहारा लिएको थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका उनलाई १५ जेठ २०८० मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छाडिएको थियो ।

कैद कट्टामार्फत कारागारबाट सिफारिस हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव जाने बाटो रोजेको भए चौधरी माफी मिनाहाका लागि योग्य हुने थिएनन् । त्यसका लागि कम्तीमा ४० वा ५० प्रतिशत (नयाँ कानुनमा ५० प्रतिशत, पुरानोमा ४०) कैद सजाय काटिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट गर्ने निर्णय गरिदिएका थिए ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी कतिपय कैदीबन्दीको सन्दर्भमा अडान लिइएपनि सबैमा सम्भव नहुने बताउँछन् ।

जस्तै, यसपालि पत्नी हत्यामा दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद छुटको सिफारिस गर्न विभागसमक्ष दबाब थियो । तर, केन्द्रीय कारागारबाट कोइरालाको सिफारिस नै भएन ।

तर, अधिकांश समय भने कारागार व्यवस्थापन विभागले आफ्नो तजबिजी अधिकार थेग्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

२०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ३२९ जनाले कैद छुटेको सुविधा पाउँदा ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल बम विस्फोटका दोषी बुद्धिबहादुर गोले पनि थुनामुक्त भए । त्यही छुट पाउने ३२९ मध्येमै थिए, व्यवसायी अञ्जनी चाचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका निरज केसी पनि ।

यसरी गम्भीर अपराधमा संलग्नले आममाफी वा कैद छुट पाउँदा दण्डहीनतालाई पश्रय पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘यसले दण्डहीनता त बढाउँछ नै, सँगै अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मनोबल पनि गिराउँछ’, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘रिगल जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई समात्न प्रहरीले निकै मेहनत गरेको हुन्छ, यस्तोमा उनीहरु सजिलै माफी पाएर छुट्नुले अनुसन्धान अधिकृतहरुमा पनि निराशा ल्याउँछ ।’

कारागारमा असल चालचलन भन्दै छुटेका कतिपयले त थुनामुक्त हुने वित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेको उदाहरण समेत छन् ।

नवलपुरको गैंडाकोटमा ११ कात्तिक २०६९ मा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमाल त्यसैको उदाहरण हुन् । २०७९ सालको संविधान दिवसमा आचरणमा सुधार आएको भन्दै छुटेको एक महिनामै उनी साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा पक्राउ परे ।

‘अभियुक्तमा रक्तिभर पनि हिनताबोध वा गल्तीको महसुस थिएन’, तत्कालीन चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘छुटेको एक महिनामै गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनु विडम्बनाको विषय थियो ।’

त्यसैले विभिन्न अवसरमा गरिने माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको व्यवस्थामाथि नै छलफल गर्नुपर्ने कतिपयको मत छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वनिर्देशक जनकराज दाहाल संविधान दिवस वा अरु अवसरमा आममाफी दिने कुराको औचित्य नै नभएको राय राख्छन् ।

‘अझ अहिले जुन रुपमा विकृति देखिएको छ, यसले समाजमा राज्यप्रति वितृष्णा मात्रै फैलाउँछ’, दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले आममाफीको व्यवस्थामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’