संसदले विधेयक अड्काएको कानुनमन्त्रीको गुनासो

१५ असोज, काठमाडौं । महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्किएपछि कानुनमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सांसदहरु कानुन निर्माणप्रति गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने तर संसदमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्ने वातावरण नबन्ने यथार्थता छ’ उनले भने, ‘दफावार छलफलमा रहेका विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढिरहेका छैनन् ।’

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र दशैंको लामो बिदाअघि नै पारित गर्न चाहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

२७ माघ २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक १५ वैशाख गते प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको थियो । यो विधेयकमाथि समितिले अझै दफावार छलफल सकेको छैन ।

प्राथमिकतामा राखेको विधेयकले नै गति लिन नसकेको भनी कानुनमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै यो विधेयक पास गर्न चाहेको थियो ।

सरकारले सुरुमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमै छलफल गरेर यो विधेयक पास गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडानका कारण यो विधेयक कानुन समितिमा पठाइएको थियो ।

वैशाख १५ गते आएको उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउन गत भदौ २० गते कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

१५ दिनको समय पाएर गठित उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा अपुरो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । पुनः छलफल गरेर पूरा प्रतिवेदन ल्याउन समितिले सोमबार उपसमितिको म्याद सात दिन थपिदिएको छ ।

उपसमितिकी संयोजक रञ्जुकुमारी झाका अनुसार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुसँग समेत छलफल गर्न बाँकी छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर दफावार छलफल सक्ने तयारी आफूहरुको रहेको उनले बताएकी छन् ।

‘हतार गरेर कानुन बनाउन हुँदैन । जति हतार गरे पनि विधि र प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्ने होला’, सोमबार समितिको बैठकमा सांसद झाले भनिन् ।

सरकारले कानुन बनाउन हतार गरेको उल्लेख गर्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि समयमै विधेयक ल्याउन भनेका थिए । समयमै विधेयक आएको भए पर्याप्त छलफल हुने र समयमै विधेयकका सहमति जुट्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरुले हतार गरेर कानुन बनाउन नहुने र सरकारले समयमै विधेयक नल्याएको बताएपछि संसदीय समितिको कानुनमन्त्री गुरुङ कड्किएका थिए ।

उनका अनुसार अक्टोबर २५ (कात्तिक ८) मा हुने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पेरिस सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारले गरेका कामको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्छ । सरकारले त्यतिबेलासम्म कानुन पारित गर्न सके सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको दाबी गर्न सक्छ ।

‘माननीयहरुले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमलाई गम्भीर रुपमा नलिएको भन्न मिलेन । तर, सरकार गम्भीर छ त्यसकारण मैले संसदीय समितिको बैठकमा नेपालको बाध्यता सुनाएको हुँ’, बैठकपछि मन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘९ महिना अगाडि आएको विधेयकको बाध्यता सुनाउँदा समयमै ल्याएन भन्ने जस्तो कुरा आउँछ । यसले धेरै कुरा देखाउँछ ।’

असोज २८ गते दशैंको घटस्थापना छ । दशैंका बेला लामो समय संसदको बैठक नबस्ने हुनाले त्यस अगाडिनै यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट यो विधेयक पास होस् भन्ने सरकारको चाहना छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमै यो विधेयक संघीय संसदबाट पास हुने गरी अगाडि बढोस् । आज अक्टोबर २ भइसक्यो’ मन्त्री गुरुङले समितिको बैठकमा भनेका थिए ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई आफूहरुले प्राथमिकतामै राखेको दाबी गरिन् ।

‘उपसमितिको म्याद सात दिन थपिएको छ । त्यस अनुसार भदौ २२ गते उपसमितिको रिपोर्ट आयो भने थप एक÷दुई दिन छलफल गरेर विधेयक समितिले पास गर्न सक्छ’, उनले भनिन् ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यिनै विधेयक संसदीय समितिमा पठाएको ६ महिनासम्म रोकिएका छन् । टीआरसी विधेयक पनि वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो ।

गत ५ जेठमा १५ दिनको समय दिएर गठन भएको उपसमितिको म्याद पटक पटक थपिइसकेको छ । उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान समिति क्रियाशील रहेको र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयासमा रहेको बताउँछन् ।

टीआरसी सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिका सदस्य शेरबहादुर कुँवर एक/दुई दिनभित्र टीआरसीमा सहमति जुट्ने विश्वास गर्छन् । ‘सबैको विषय सम्बोधन हुने गरी जान खोजिएको छ । शीर्ष नेताहरु पनि यसमा गम्भीर रहेको बुझिएको छ’, सांसद कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही दिनमा उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मूल समितिमा पेश गर्ने विश्वास जागेको छ ।’

कानुन, न्याय तथा संसददीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ पनि टीआरसीमा शीर्ष नेतृत्व थप गम्भीर भएको बताउँछन् । ‘१७ वर्षदेखिको विषय थाती छ । यसमा शीर्ष नेतृत्व एकदम गम्भीर छ । निरन्तर कुराकानी भइराखेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

१४ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि संसदमा दफावार छलफलमा अगाडि बढेको छैन ।

संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा हाल १५ वटा विधेयक छन् । सात वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामै दर्ता भएका विधेयक हुन् भने आठ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका छन् ।