डराएका कर्मचारी देखाएर पन्छिंदै प्रधानमन्त्री

३० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार धनगढीमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले निर्णय गर्न डराएकोबारे पुरानै गुनासो दोहोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीले सरकारले राम्रोसँग काम हुन नसक्नुको एउटा कारण कर्मचारीहरुको कार्यशैली पनि भएको संकेत गरेका छन् ।

‘सरकारलाई अप्ठेरो छ, कर्मचारीहरु अलिकति जोखिम उठाउन पनि तयार छैनन्, थोरै मात्रै पनि जोखिम उठायो भने कतिबेला कसको जागिर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, के हुने हो भन्ने आतंक छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रधामनन्त्री प्रचण्डले सरकार साथमा भएकाले कर्मचारीहरुलाई नडराउन भनेको बताए । ‘तपाईंहरुलाई केही पर्‍यो भने सरकार बचाउन आउँछ, म भनिरहेको हुन्छु, भन्दा भन्दै फेरि अन्यायपूर्ण तवरले कर्मचारी गिरफ्तार पनि भइरहेका छन् । यो जटिलता पनि छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

पूर्वसचिव तथा लोसकेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली कर्मचारी जोखिम देखाएर गर्नैपर्ने निर्णय समेत पन्छाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी त्रसित कर्मचारी देखाएर पन्छिरहेको मान्छन् । ‘कर्मचारीहरुले डराएर निर्णय लिनै छाडेको सत्य हो,’ उनी भन्छन्,‘कानुन संशोधन गरेर हुन्छ, नीतिगत निर्णय गरेर हुन्छ, समन्वय र छलफल बढाएर वा जे गरी हुन्छ त्यही गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।’

गत ११ भदौमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो गरेका थिए । ‘आजभोलि गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सचिवज्यूहरुमा पनि निर्णय गर्‍यो भने अदालत र मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ ।’

त्यसअघि २५ साउनमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा पनि उनले निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । ‘विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूख्य चुनौती रहेको छ,’ उनले भनेका थिए,‘यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन, पर्दैन पनि ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउन गर्ने र कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिवद्धता त्यतिबेला पनि जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गरेका छन् । तर, कर्मचारीहरु निर्णय प्रक्रियामा अलमल गरिरहेकै छन् । उनीहरुको अलमलले सरकारको कामकाज सुस्त र नतिजाहीन बन्न पुगेको छ ।

रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्कामा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषदले २० असारमा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय पनि हालसम्म धेरै आयोजनामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुखहरुले म्याद थपको लागि ठेकेदारहरुबाट आवेदन लिएपनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा म्याद थपको निर्णय गर्न आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरु तयार नहुँदा समस्या भएको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्,‘२ हजार आयोजनामा म्याद थप नभएर भएको कामको भुक्तानी लिन समेत समस्या परेको छ ।’ यसैकारण हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्ययोजना नै बनाएर म्याद थपबारे निर्णय गर्नसरकारी निकायहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट घोषणा गरेको खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका २१ वटा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक साउन मसान्तभित्र भनिए पनि निर्णयमा ढिलाइ भइरहेकै छ ।

जग्गाको मुआब्जा, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति जस्ता प्रक्रियामा समयमै निर्णय नभएर सरकारी तथा निजी स्तरका विकास तथा लगानी परियोजनाहरु प्रताडित छन् ।

विभिन्न निर्णय तथा राय परामर्शका लागि एक निकायबाट अर्को निकायमा पठाइएका फाइलमा समयमै निर्णय नभएर सरकारकै संयन्त्रहरु प्रभावित छन् । पछिल्ला दिनमा थोरै जोखिम लिएर गर्न सकिने निर्णयहरु पनि सचिवहरुले मन्त्रिपरिषदमै निर्णयका लागि पठाइरहेका छन् । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको ‘एनुअल मेन्टिनेन्स ठेक्का’को नवीकरण गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिरिषद्बाट हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड–२०७७को संशोधनको प्रस्ताव समेत निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद पठाउनु जोखिम लिन नचाहाने प्रवृत्तिलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

विभागीय वा सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दा त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिनासाथ मन्त्रिपरिषदमा लैजान थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण केही विवादित हुनसक्ने विषयहरु मन्त्रिपरिषदमा नै पुग्ने गरेको हो । जोखिम लिएर निर्णय गर्दा पुरस्कार पनि नपाइने र निर्णय नगर्दा दण्ड नपाइने अवस्थाले निर्णय नगर्नु नै तुलनात्मक रुपमा सजिलो छनोट भएको सचिवहरु नै बताउँछन् ।

झन पछिल्ला समयमा विभिन्न अनुगमनकारी नियकाले गरेका केही निर्णयहरुले कर्मचारीतन्त्रमा त्रास बढाउन भूमिका खेलेको छ । १० भदौमा ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि कीर्ते मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी जग्गामा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णयका लागि टिप्पणी उठाएका तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतमाथि मुद्दा चल्दा तत्कालीन प्रधानन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसहित र मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलमाथि मुद्दा चलेन ।

१५ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयारी विना नै नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली किनेर सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मुधुकुमार मरासिनीमाथि पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखका रुपमा प्रक्रिया मिचेर बजेट दिएको आरोपमा मरासिनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व जोगिएर कर्मचारी मात्रै आरोपित हुने खालका घटनाक्रमले डर बढेको र त्यसले निर्णय नहुने समस्या बढेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । ‘यसैपनि जोखिम मोलेर धेरै कर्मचारीहरु निर्णय लिन डराउँथे, अब त जोखिम नहुँदा पनि निर्णय नगर्ने अवस्था बन्दैछ,’ उनी भन्छन्,‘माथिको आदेशअनुसार व्यवहोरा लेखेर टिप्पणी उठाउनेमाथि पनि मुद्दा चल्न थालेपछि यस्तो भयो ।’

एउटै प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व जोगिने तर कर्मचारीहरुले जागिरबाट हात धुनुपर्ने र मुद्दा खेप्नुपर्ने पर्ने अवस्थाले यो अवस्था ल्याएको उनको टिप्पणी छ । ‘निर्णय नगर्ने रोग रोग सल्किसक्यो, कर्मचारीमा जागिर जोगाउने र विवादमा नफस्ने ध्यान छ,’ उनले भने,‘राम्रो नियतले काम गर्ने अवस्था समेत रहेन, राय माग्नेहरु समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा परिरहेका छन्, यस्तो अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ ।’

अब सरकारसहित नीति निर्माताहरुले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन के–के गर्ने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्व सचिव मैनालीको भनाइ छ । कर्मचारीहरुले मान प्रतिष्ठा हेरेर पनि निर्णयहरु पन्छाइरहेको भन्दै पूर्व सचिव मैनालीले राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्वता देखाउने बेला आएको बताए ।

‘कर्मचारी जोखिम देखाएर निर्णय नगर्ने र अनि कर्मचारी डराए भनेर प्रधानमन्त्री पन्छिने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने,‘काम नहुनुको दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर आफू चोखै बस्ने राजनीतिक प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ मात्रै सचिव राख्ने प्रस्ताव अलपत्र

यो पनि पढ्नुहोस

एमसीसी कार्यान्वयनको सेलिब्रेसनमा प्रधानमन्त्री

यो पनि पढ्नुहोस

निर्णय गर्नै डराउँछन् कर्मचारी, हैरान प्रधानमन्त्री

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्य सतर्कता केन्द्रलाई

यो पनि पढ्नुहोस

देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा प्रधानमन्त्री

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री-सचिवको विदेश भ्रमण मोह, ४५ दिनमै उड्यो २५ विशिष्ट टोली

यो पनि पढ्नुहोस

मालपोत कार्यालयहरू सुब्बाको भरमा, १२७ अधिकृतको दरबन्दी खाली

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २०० रुपैयाँको खाजा, बोटलको सट्टा जारको पानी

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी निकायलाई जथाभावी सफ्टवेयर बनाउन रोक

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारको स्टेट हल र बेलायती कक्षमा बल्ल पर्‍यो प्रधानमन्त्रीको नजर

यो पनि पढ्नुहोस

हेलो सरकारकै सेवा कमजोर, सुधारको योजना बन्दै

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्य सतर्कता केन्द्रलाई

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नगरी निर्णय लेखाउँछन् प्रधानमन्त्री

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यालय भद्रगोल छाडेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान उद्घाटन र शिलान्यासमै

यो पनि पढ्नुहोस

नियमित खुल्ला त सिंहदरबारको ‘एक्सन रुम’ ?

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार देख्दैन सिंहदरबारकै स्टेट हल र बेलायती कक्ष