दुई हजार कैदीले जेल बाहिरै बस्ने सुविधा पाउँदै

१४ कात्तिक, काठमाडौं । खुला कारागारको अवधारणा अन्तर्गत पहिलो चरणमा करिब दुई हजार कैदीले जेलबाहिर बस्ने सुविधा पाउने भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार खुला कारागार व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

‘पहिलो चरणमा दुई हजारले सुविधा पाउँदैछन्’ सहसचिव भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भने । उनका अनुसार समय समयमा कारागारमै उपस्थित हुनुपर्ने गरी जेल बाहिर बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारले यस्तो सुविधा पाउँछन् । तर, जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारले सुविधा पाउने छैनन् ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ मा कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार निगरानीमा रहने गरी कैदी कारागार बाहिर बस्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार भएको हो ।

सहसचिव भट्टराईका अनुसार जेल बाहिर रहने कैदीहरु सरकारले तोेकेको सुपरीवेक्षकको निगरानीमा रहन्छन् । जेल बाहिर रहेर कैदीले श्रम गर्न सक्छन् । पुनर्स्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । जेल बाहिर रहेको अवधिमा पनि कैदी तोकिएको मापदण्डभित्र रहनुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे पुनः कारागारमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।