भागबन्डा पर्खिंदै प्रधानमन्त्री, त्रिविले तत्काल उपकुलपति नपाउने

१० मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेको तीन दिनपछि १९ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन महीनाको लागि शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसको भोलिपल्ट उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन भएको छ ।

सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर सर्च कमिटीले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कुलपति उपकुलपति नियुक्तिलाई केही समय ‘होल्ड’ गर्न चाहन्छन् ।

९ मंसिरमा सेवा आयोग सदस्य पद रिक्त भएको छ भने आगामी ९ पुसमा रजिष्ट्रार र ६ चैतमा शिक्षाध्यक्ष पद रिक्त हुँदैछ । सबै पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा सहमति जुटाएर एकसाथ नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । त्यसैले त्रिविले नयाँ उपकुलपति पाउन अझै केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।

भागबन्डामा सीमित कुलपति

स्थापनाको पाँच दशकसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति राजा आफैं रहे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरियो ।

विश्वविद्यालयलाई सरकारको नजिक राख्दा शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्न, सक्षम बनाउन, सुधार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत, भौतिक विकास लगायतमा आवश्यक सहजीकरण हुन्छ भन्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न स्वायत्त संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भयो ।

तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा कुलपतिको भूमिका भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन मात्र सीमित जस्तो बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउन नसक्दा अधिकांश विश्वविद्यालयका सिनेट (बजेट बैठक) समेत समयमा हुन सक्दैनन् । अहिले पनि काठमाडौं, पोखरा विश्वविद्यालय बाहेक अधिकांश विश्वविद्यालयका सिनेट (बजेट बैठक) गर्न ढिला भएको विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाहेक प्राज्ञिक उन्नयनमा भूमिका नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भागबन्डाकै आधारमा नियुक्त भएकाहरूले समेत प्रधानमन्त्री कुलपति बनाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन् । निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा -जो नेकपा सरकारको बेला एमालेको भागबाट उपकुलपति बनेका थिए) पनि त्रिवि चरम राजनीतीकरणले आक्रान्त बनेको र त्यसको अन्त्य गर्न शासकीय संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा केन्दि्रत हुँदा विश्वविद्यालयमा ध्यान दिने समय नपाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, देशमा जति पनि विश्वविद्यालय छन्, सबैमा कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपकुलपति सहित शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार कुलपतिलाई छ । यही अधिकारको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको छ । पछिल्लो समय यो क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख नियुक्तसम्म पुगेको छ ।

यसको असर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो चार वर्षमा भएको तालाबन्दी पनि भएको त्रिविका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनको भनाइमा तत्कालीन कुलपति केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाए । उपकुलपतिले रजिष्ट्रार, रेक्टरमा पनि नेकपा निकटलाई ल्याउँदा कांग्रेसले भाग पाएको थिएन ।

उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि पदाधिकारी नपाएपछि कांग्रेसले विभिन्न बहानामा चार वर्षमा ४०७ दिन त तालाबन्दी, तोडफोड गरायो, शिक्षक कुटायो । त्यसैले त्रिविमा भइरहेको बेथितिको जड मध्ये मुख्य कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु हो ।’

राजनीतिक आस्थाको आडमा नियुक्त भएका त्रिविका अन्य पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार हुँदा संस्थागत विकास नभएको उनको तर्क छ । हुन पनि त्रिवि सेवा आयोग, विभिन्न संकायका डीन, सहायक डीन, परीक्षा नियन्त्रक, उप-नियन्त्रक, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, प्राज्ञिक योग्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक दल, गुट निकटताको आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पद एक वर्षसम्म रिक्त हुनु कुलपतिको हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको एक प्राध्यापक बताउँछन् । ‘त्रिवि सेवा आयोग जस्तो निकायलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि एक वर्षसम्म अध्यक्षविहीन बनाउने कुलपति अथवा नेतृत्व चाहिएको हो र हामीलाई ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

त्यसैले कुलपति प्रधानमन्त्री नभएर ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति/अध्यक्ष हुने हो भने यस्ता भागबन्डा, बार्गेनिङ स्वतः हट्ने उनको जिकिर छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीतिको अन्त्य गर्न शासकीय संरचना परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँसम्म कि सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नसम्म भागबन्डा हुन्छ । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले यो स्थिति आएको हो ।’ विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको चंगुलबाट निकाल्न पनि कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने ठान्छन् उनी ।

कुलपति विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा भन्दा राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्रित हुँदा विभिन्न पदाधिकारीको पद महीनौंसम्म रिक्त हुने गरेको एक जना प्राध्यापकको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुन चाहिं विश्वविद्यालयले समयमा पदाधिकारी पाएको इतिहास छ र ? विश्वविद्यालयको संवेदनशीलता नबुझेको नेतृत्व कुलपति हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूलाई गिजोलेको छ’, उनी भन्छन् ।

कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव सिनेट बैठकमा राखेको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझा बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयले लाभ भन्दा पनि क्षति व्यहोरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय विकास कार्ययोजना, विगतमा गरेको अनुसन्धानको आधारमा नियुक्त भएका नेतृत्वले विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हो । पार्टी निकट, गुट निकटको आधारमा नियुक्त भएका नेतृत्वले क्षति नै गराउने हो ।’

सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले करिब पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने शासकीय संरचना फेर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको सो आयोगलाई ‘नेपालको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी शिक्षाको विकासका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव दिनु, शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको खाका सहितको मार्गनिर्देशन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति आधार प्रदान गर्नु’ भन्ने कार्यादेश थियो ।

३२ असार २०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले लामो अध्ययनपछि बुझाएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा समेत कुलपति प्रधानमन्त्री नभई बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत कुलपति छनोट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्न एक बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन गर्ने । प्राज्ञिक जगतबाट -विश्वविद्यालयका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापकहरू मध्येबाट) ४० प्रतिशत, बाहृय क्षेत्रमा विशेष उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिबाट ४५ प्रतिशत र सरकारी प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत सदस्य हुने गरी उक्त बोर्डको गठन सम्बन्धित सरकारले गर्ने’ लगायतको सुझाव दिइएको छ । तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति राजनीतिक व्यक्ति हुँदा विश्वविद्यालयको भन्दा पनि राजनीतिक, पार्टीगत स्वार्थमा प्रयोग हुने भएकोले विश्वविद्यालयमा गलत राजनीतिको अभ्यास भइरहेको पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. कमलकृष्ण जोशीको भनाइ छ ।

‘त्यसैले त्रिवि सुधार गर्न कुलपतिमा राजनीतिक नेतृत्व हुनै हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वका कारण त्रिविमा गलत राजनीति घुस्यो ।’ तुरुन्तै ऐन संशोधन गरेर बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भागबन्डाको राजनीतिले हुने लाभ

विश्वविद्यालयको कुनै पनि पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुलपति अथवा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले आर्थिक लाभ समेत लिने गरेको आरोप बेलाबखत लाग्ने गरेको छ ।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझा भन्छन्, ‘यो राजनीतिक दलको शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । आफूनिकट अथवा पार्टीनिकट व्यक्ति विभिन्न निकायको नेतृत्वमा हुँदा आलोचना कम हुन्छ र शक्ति देखाउन सहयोग पुग्छ ।’

त्यसैले कुलपतिले विश्वविद्यालयभित्र भागबन्डामा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर शक्ति सञ्चित गर्ने माध्यम बनाएको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै त्रिविका एक पूर्व कर्मचारीका भनाइमा चाहिं यस्तो नियुक्तिबाट राजनीतिक दलहरूले आर्थिक लाभ समेत लिने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नियुक्ति अपारदर्शी हुन्छ । आफैं पुलिस आफैं चोर भएपछि के हुन्छ त्यस्तै छ त्यहाँ भित्र !’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वहरू आलोचना नसहने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने कार्यकर्ता पदमा होस् भन्ने स्वभावका हुन्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक, आलोचनात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसारको उत्पादन होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् ।

कोइराला भन्छन्, ‘जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो आफूसँग स्वार्थ मिल्ने पार्टी पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

विश्वविद्यालयमा संगठित विभिन्न राजनीतिक दलका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी संघ-संगठन पनि शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयनका लागि भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सक्रिय भइरहेकोले पनि कुलपति प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।