+
+
सहकारी संकट २५ :

सहकारीको बचत सुरक्षण कोषमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८० मंसिर १२ गते १८:१६

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कोषमा लगानी गर्न नसकिने बताउँदै फाइल अघि बढाएको छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले कोष स्थापनाको निर्णय तत्काल गर्ने र तीन महिनाभित्र कोषको न्यूनतम चुक्ता पूँजी लगानी हुने सिफारिस गरेको थियो ।

कोष स्थापनाका लागि आवश्यक सेयर पूँजी लगानीको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय अगाडि नै प्रस्ताव पठाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए।

‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि निश्चित रकम सेयर पूँजीको रुपमा तोकिएको छ, कोषको सेयर पूँजी ६० करोड हुने र त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले हुने २४ करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको आय कमजोर भएकाले पनि होला, त्यसमा छलफल पनि हुन बाँकी होला तर अर्थबाट अहिलेसम्म पनि निर्णय आएको छैन ।’

तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोषमा तत्कालै लगानी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको असहमति छ । ‘अहिले सरकारको राजस्व संकलन अत्यन्तै कमजोर भएकाले सरकारलाई थप दायित्व सृजना हुने विषयमा मन्त्रालयको असहमति छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा भने सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । ‘बजेटमा उल्लेख नभएको कार्यक्रम भएकोले आर्थिक वर्षको बीचमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख गरेर ल्याउनु भन्ने राय अर्थ मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयलाई दिन सक्छ ।’

५ मंसिर मंगलबार अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजना गरेको छलफलमा भने बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत नभएको भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गरेर ल्याउन भूमि व्यवस्था सहकराी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राय सहितको सुझाव दिने बताएको छ । यसले सहकारी समस्या समाधानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष चालु आर्थिक वर्षमा स्थापना हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यदलका प्रतिनिधित्व गरेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव भुपाल बरालले असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन उल्लेखित कोषको पूँजीको ४० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने भन्ने विषयमै असहमति भएकाले मन्त्रालयका प्रतिनिधि भुपाल बरालले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै नगरेको स्रोतको दाबी छ । यसका अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा पनि अर्थ मन्त्रालयको असहमति रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ६४ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुने, सोको कम्तीमा ६० प्रतिशत संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने र बाँकी सरकारसहित अन्य संघहरुको लगानी हुने उल्लेख छ । तर, सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापनाका लागि सरकारले नै ४० प्रतिशत रकम लगानीको प्रस्ताव पठाएको छ ।

उक्त कोष सञ्चालनको सम्बन्धमा प्राविधिक समस्या रहेकाले सहकारी नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए ।

‘नियमावलीमा सहकारीकै मोडलमा कोष सञ्चालन गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सहकारी मोडलमा कोष सञ्चालन गर्दा नियमन गर्न सकिँदैन । त्यसले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सहकारी नियमावली २०७४ ले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष विशिष्टिकृत सहकारी संस्थाको मोडलमा स्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी विभाग र मन्त्रालयले भने उक्त मोडलमा कोष स्थापना गर्न नहुने भन्दै नियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । उक्त कोषको सञ्चालक समितिको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए ।

‘विशिष्टिकृत सहकारी संस्थाको मोडलमा कोष सञ्चालन गर्न नियमनमा समस्या हुने भएकोले त्यसलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि सहकारी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि जान्छ ।’

६० करोड न्यूनतम चुक्ता पूँजी रहेको कोष स्थापना हुने र नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत सेयर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसका लागि २४ करोड लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने उनले बताए । सहकारी संस्थाहरुबाट ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र संस्थाहरुबाट अहिलेको कुल पूँजीकोषको ०.०५ प्रतिशत लगानी गर्दा करिब ३६ करोड हुने र ६० करोड पूँजी पुग्ने उनले बताए ।

कर्जा सूचनामा केन्द्रमा पनि अन्योलता

सहकारी नियमावली २०७४ मै विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावली कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म पनि कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्काल उक्त केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

तर, अहिले पनि सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा भने कर्जा सूचना केन्द्र कस्तो हुने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे विभागले अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रकै प्रणालीमा सहकारीलाई पनि आवद्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस विभागले गर्ने बताउँछन् ।

सहकारी ऐनमा सहकारीको कर्जा सूचनाका लागि कर्जा सूचना केन्द्रका स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सहकारी नियमावलीमा त्यसको खाका समेत रहेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका क्षमता र दायरा विस्तार गरेर एकीकृत रुपमा नै कर्जा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने राय विभागले पठाउने उनले बताए । तर, सरकारको निर्णय विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी भने ऐन र नियमावलीमा नै छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँछन् । पहिले बचत तथा कर्जा सूचना कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आएपछि कोष सञ्चालन र कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव लैजाने उनले बताए ।

‘ऐनले छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ । सहकारी संस्थाको संख्या पनि धेरै छ । कानुनले भनेको अवस्थामा अहिलेको कर्जा सूचना केन्द्रै एउटै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भएमा त्यो झनै राम्रो हुन्छ,’ मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले भने, ‘क्षमताको आधारमा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने छ । ऐन र नियमावलीले भने अनुसार कसरी जाने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हो ।’

सहकारी संकट-१

सहकारी संकट-२

सहकारी संकट-३

सहकारी संकट-४

सहकारी संकट-५

सहकारी संकट-६

सहकारी संकट-७

सहकारी संकट-८

सहकारी संकट-९

सहकारी संकट-१०

सहकारी संकट-११

सहकारी संकट-१२

सहकारी संकट-१३

सहकारी संकट-१४

सहकारी संकट-१५

सहकारी संकट-१६

सहकारी संकट-१७

सहकारी संकट-१८

सहकारी संकट-१९

सहकारी संकट-२०

सहकारी संकट-२१

सहकारी संकट-२२

सहकारी संकट-२३

सहकारी संकट-२४

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?