२२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्तिको ९ दिनपछि १९ पुस २०७९ मा सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुलाई बोलाएर ३० बुँदामा २७ वटा निर्देशन दिएका थिए । तर, ११ महिना बित्दासम्म पनि निर्देशनअनुसार काम नभएपछि मंगलबार सचिवहरु सहभागी कार्यक्रममा असन्तुष्टि पोखे ।
‘मैले पहिलोचोटी सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदैगर्दा जुन ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको थियो । नतिजा र परिणाममा हेर्दा त्यो उत्साहजनक होइन, निराशाजनक रह्यो’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘भनेजसरी अगाडि जान सकेन ।’
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि १९ पुसमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट पूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले स्थायी सरकार भएकाले सचिवहरुले अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न र पाएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास राखेका थिए ।
तर, एक वर्षपछि कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा आँच आएको उनकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको निष्कर्ष आफ्ना निर्देशनहरु कर्मचारीले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए भन्ने नै हो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निर्णय नगर्ने मात्रै हैन, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, अन्तरसरकारी समन्वय परिषद्जस्ता निकायले गरेका निर्णय समेत कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले निराशा व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो ।’
मंगलबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ महिनाको बीचमा कर्मचारी संयन्त्रबाट सोचेअनुसार ‘पर्फर्मेन्स’ र सहयोग नपाइएको गुनासो गरे । ‘नेपालको प्रशासन संयन्त्र काबिल, दक्ष, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धा नै छ, तर नतिजा सन्तोषजनक भएन’, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘तालमेल कहाँ मिलेन ?’
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिकारी प्रक्रियाबाट जान खोज्ने तर छनोटको प्रक्रियाबाट आउने कर्मचारीतन्त्रले नियमितता मात्रै खोज्ने अवस्था देखिएको भन्दै तादात्म्य मिलाउनुपर्ने बताएका थिए ।
विशेषगरी निर्णयबाट पन्छिने, गर्दा पनि लामो समय लाग्ने नेपालको निजामती प्रशासनको समस्या हो । यो एक वर्षका बीचमा सरकारले महत्वपूर्ण ठानेका निर्णय पनि कर्मचारीले समयमा नगरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्य नेपालमा प्रशासनको काम गर्ने तरिका सुस्त रहेको बताउँछन् । सेवा प्रवाहको स्तर र गति ऋणात्मक नै नभएपनि मन्द भएको आचार्यको निष्कर्ष छ ।
एक विकासे मन्त्रालयका सचिव भने निर्देशनले मात्र काम हुन्छ भन्ने सोच नै गलत भएको जिकिर गर्छन् । ‘निर्देशनले मात्रै काम हुँदैन, आर्थिक स्रोत, सहजीकरण, समन्वय, दण्ड वा प्रोत्साहन र निरन्तरको फलोअपले नतिजा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नासाथ मन्त्री र सचिव तथा सहसचिवहरु फेरिएको तथ्य अगाडि छ, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक निर्देशन कर्मचारीको डायरीमा मात्र सीमित हुने त हो ।’
अलपत्र निर्देशनका चाङ
११ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको राजस्व असुलीको सुधारमै सरकार असफल छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा ६८.२ (९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ) मात्रै राजस्व उठाएको सरकारले यो वर्ष पनि हालसम्म लक्ष्य भेट्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ३२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २० मंसिरसम्म ३ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले एक वर्षअघि नै राजस्व असुलीमा नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएन । राजस्वबाट चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल भएपछि मन्त्रिपरिषदले गत भदौमा कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरणको सिर्जना गर्न दिएको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर भएन । अर्थतन्त्रको समस्या अन्त्य नभएपछि प्रधानमन्त्री आफैं निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालासँग आफैं छलफल गर्न अघि सरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पोहोर नै कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सुधार्न निर्देशन दिएका थिए । भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले योजना बनाए पनि यो अवधिमा कर तिर्ने प्रणालीमा सुधार भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास खर्च हुनुको कमजोर हुनको जिम्मेवार को–को हुन् र के–के कारण छन् खोजी गरी निराकरण गर्न पनि भनेका थिए । यसका लागि कुनै पनि निकायले प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् । त्यसै कारण चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिनै लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च ३३ अर्ब १२ करोडमा सीमित छ । यो कुल पूँजीगत खर्चको १० प्रतिशत मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ठूला आयोजनाको गति तीव्र गर्ने योजना बनाएर तत्काल काम गर्न भनेपनि प्रभाव परेको देखिएको छैन । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनासहित सरकारले रुपान्तरणकारी भनेका परियोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कायमै छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनामा जिम्मेवारी लिने तर काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न भनेपनि मूल्यांकनका आधारमा कसैमाथि कारवाही र पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बनेको छैन ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिन, उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना जस्ता कुराहरू अन्त्य गर्न र नियमित बजार गर्न पनि दिएको निर्देशन पनि असर देखिएन ।
विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोष पन्छाउने अवस्था हटाउन दिएको निर्देशनले काम गरेन । अहिले सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुने समस्या कति झांगिएको छ भन्ने उदाहरण हाल सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणबीच चलिरहेको विवादले स्पष्ट गर्छ । युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा दोहोरिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमबीचको झगडाले पनि सरकारी प्रवृत्ति छर्लङ्ग पारेको छ ।
सेवा प्रवाह झन् कमजोर
आर्थिक क्षेत्र र विकास परियोजनामात्रै हैन, सरकारको सेवा प्रवाहमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको असर देखिएन । अस्पताल, यातायात कार्यालय, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन अहिले पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकी प्रधानमन्त्रीले जनताको सास्ती नघटे एक महिनापछि निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए ।
यो अवधिमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफ्नो सेवामा सुधार गरेर पूर्ण रुपमा लाइन हटाउन सकेका छैनन् । निर्देशनपछि राहदानी विभाग लगायतका निकायमा केही लाइन घट्ने गरी सुधार भएको देखिएपनि अहिले ती कार्यालयमा पुरानै समस्या दोहोरिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले छिटो दिनू भनेको सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरण झन् भद्रगोल भएको छ । कार्ड नभएको भन्दै ५ महिनादेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएपछि छपाइ हुन बाँकी संख्या नै १५ लाख पुग्न लागेको छ । 
मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीको थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था हटाउन पनि प्रधाननन्त्रीको निर्देशन थियो । तर, संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा २०० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय नेतृत्वका भरमा चलेका छन् ।
संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पनि अलपत्र छ ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती ऐन संसद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गर्न पनि भनेका थिए । तर, २१ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको विधेयक कर्मचारीहरूकै स्वार्थमा उनकै कार्यालयको दराजमा थन्क्याइएको छ ।
भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकाय र संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा निगरानी राख्न, मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्न, डिजिटल तथा फेसलेस सेवा थाल्न, बिचौलिया हटाउन, गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र सबैतिर क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्न प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशलाई मन्त्रालयहरुले मानेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिने जस्ता काममा नजान निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरु नै यस्ता कार्यक्रम र विदेश भ्रमणमा बढी रमाउन थालेपछि कर्मचारीले पनि बानी सुधार्न चासो देखाएनन् ।
सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने गरी आचारसंहिता तयार गर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले नै पालना नगरेको देखिएको छ ।
लथालिंग छ सामाजिक क्षेत्र
प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका समस्या समाधानका लागि संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगिने, असुरक्षित गन्तब्यमा पुग्ने, अलपत्र पर्ने र समयमै उद्धार नपाउने समस्या घट्नुको साटो बढ्दो छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले समयमै ‘रेस्पोन्स’ गर्ने समस्याले धेरै नेपाली पीडित छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको खस्किनुको कारण खोजेर सुधारका योजना ल्याउन दिएको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरेनन् ।
सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवा लिन पनि घण्टौं लाग्ने र सामान्य शल्यक्रिया गर्न पनि ३–४ महिना पालो कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउन र अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेशिन उपकरण चुस्त राख्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले पनि समस्या कम गरेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्देशन अनुरुप कुनै काम सुरुवात भएन ।
प्रधानमन्त्रीले राम्रो नियमनमार्फत सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न भनेपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले कुनै नयाँ नियाकमीय व्यवस्था गरेनन् । त्यसमाथि पटक–पटक महानिर्देशकहरु सरुवा गर्दै यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्व तहलाई सरकारले नै अस्थिर बनाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्य नयाँ ढंगले काम गर्न खोजे पनि पुरानो मानसिकता समस्याको रुपमा देखिएको बताउँछन् । ‘हामी नयाँ नयाँ किसिमले काम गर्न खोज्दैछौं, प्रणाली पनि नयाँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर काम गर्ने तरिका निरन्तरतामै रह्यो, त्यसले गर्दा नै राम्रो तादात्म्यता मिलेन ।’
कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान नमान्ने, पायक पर्ने ठाउँमा बसेर आफूलाई लाभ हुने काम मात्रै गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्रमा जनताको करले तलब खाएकाले जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना नदेखिएको आचार्यको निष्कर्ष छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले पनि आवश्यक ठाउँमा लचक भएर सम्झौताहरु गरेन होला’, उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म कुनै अप्ठेरो काम तथा परिस्थिति सामना नै नगर्ने तर लाभ नै लिइरहन खोज्ने प्रवृत्तिले नै यस्तो समस्या ल्याएको हो ।’
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेपालमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र व्यवसायिक र परिमाणमुखी कार्यप्रणालीको पनि विकास नभएको बताउँछन् ।
व्यवस्थित क्यालेन्डर अनुसार काम नभएका कारण अनुचित दबाब, प्रभाव र स्रोत साधनको अभावले पनि समस्या ल्याएको दाहालको भनाइ छ ।
‘जवाफदेहिताको सट्टा दण्डहीनता र काम गर्नेभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउनेहरु बढी भए, संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन कमजोर भएको बेला कामै नगर्ने संस्कार देखिनु नौलो पनि होइन’, उनले भने ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4