शीर्ष तीन नेताको बन्धक बन्यो ‘टीआरसी विधेयक’

६ पुस, काठमाडौं । ‘उखानै छ-हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो ! तर अहिले त हात्ती छिर्‍यो, टाउको अड्कियो भनेको जस्तो अवस्था रह्यो’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दिएको होमवर्क के भयो भनेर सांसदहरूले सोधेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जवाफ दिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । उपसमिति गठन गरेर विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको समितिले चार विषयमा सहमतिमा शीर्ष नेताहरूको सहमति खोज्ने जिम्मा सभापति विमला सुवेदी र कानुनमन्त्री गुरुङलाई दिएका थियो ।

त्यसमा के प्रगति भयो भनेर बुझ्न शुक्रबारको बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रश्न गरे, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन बुझेपछि हामीले शीर्ष तहमा सहमति गरेर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी समिति सभापति र कानुनमन्त्रीलाई दिएका थियौं । त्यसमा के कति प्रगति भयो ? खोइ त होमवर्क गरेको ?’

अरूले पनि त्यही आशयको प्रश्न गरे । एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउँ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक-पटक छलफल गरेको आफूले सुनेको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘सरकारले खोइ पहलकदमी लिएको ? खोइ सहमतिका लागि राजनीतिक वातावरण बनाएको ?’

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले शीर्ष नेताहरूले निकास नदिंदा सिंगो समितिले केही काम नगरेको सन्देश गएको गुनासो गरिन् । उपसमितिमा बसेर काम गरियो । कैयन् विषयमा सहमति जुटाइयो । तर, बाहिर केही पनि काम नगरेको सन्देश प्रवाह भइराखेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

सांसदहरूको प्रश्नपछि कानुन समिति सभापति सुवेदीले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई समय दिइन् । उनले हात्ती छिर्‍यो, टाउको अड्कियो भने जस्तो अवस्था रहेको सुनाए ।

‘यो–यो विषयमा समितिमा अड्कियो है भनेर जानकारी भएको छ । चार विषयमा रहेर शीर्ष तहमा एक पटक होइन, पटक–पटक गम्भीर छलफल भएको छ’ कानुनमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘छलफल भएपछि एउटा सहमति बन्छ, अर्को दिन फेरि छलफल गर्ने ।’

मन्त्री गुरुङले शीर्ष भनेका नेताहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यही समितिकै सदस्य छन् । उनी शुक्रबारको बैठकमा पनि केहीबेर सहभागी भएका थिए, तर कानुनमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि नै बैठक छाडेर गइसकेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कानुन समितिका पदेन सदस्य हुन् । यसअघि दुई वटा बैठकमा उपस्थित भएका उनी शुक्रबारको छलफलमा भने सहभागी थिएनन् । शीर्ष छलफलमा सहभागी हुने तेस्रो नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र यो समितिमा छैनन् । तर शीर्ष सहमतिको नाममा विधेयक अड्किएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसद परियारले देखेका टीआरसी टुंग्याउने चार आधार

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने,

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने,
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने,
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ।

कानुन समिति सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार शीर्ष सहमति खोजिएको चारवटै विषय अप्ठ्यारो पनि होइन । ‘आगामी बैठकमा विधेयक टुंगिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ’ टुंगिन बाँकी चारवटै विषयमा सहमतिको उपाय समेत सुझाएका उनले भने, ‘मन्त्री र सभापतिज्यूलाई विशेष पहल गर्न आग्रह गर्दछु ।’

सहमति कि प्रक्रिया ?

वर्षौं भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति नजुटेपछि पछिल्लो समय प्रक्रिया (अल्पमत/बहुमत)का आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै सहमति नजुटे प्रक्रियाबाटै विधेयक टुंग्याएर भए पनि जाने बताएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा एमाले समेचक महेश बर्तौलाले पनि सहमति नजुट्ने हो भने प्रक्रियामा जान पनि अवरोधक नबन्ने बताएका छन् ।

चारवटा विषयलाई प्रष्ट पार्दा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्र एक भएको सन्देश प्रवाह हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘केही गरी सहमतिमा पुग्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया छ । यसका लागि हामी कोही पनि अवरोधक हुँदैनौं ।’

कानुनमन्त्री गुरुङले भने सरकारको प्राथमिकता सर्वसम्मति भएको बताए । त्यसका लागि सरकारले पहल पनि गरिरहेको भन्दै उनले बहुमतको प्रक्रियाबाट विधेयक टुंग्याउने हतारो नगर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । जिम्मेवारी समितिको भए तापनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले शीर्ष तहमा सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । भोलि कसैगरी भएन भने विकल्प सोचौंला ।’

शीर्ष तहका नेताहरू यो विधेयक यत्तिकै राख्ने भन्नेमा नरहेको दावी गर्दै उनले थप विषयवस्तुमा सहमति नजुटे प्रक्रियामा जाने सहमति हुनसक्ने बताए । कानुनमन्त्री मन्त्री गुरुङले थपे, ‘शीर्ष नेताहरूले यसरी जाउँ भन्ने संकेत गर्नुभयो भने सजिलो पनि होला ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती पनि सहमति नै खोज्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय कुनै दलविशेषको विषय होइन । त्यसैले यसमा बहुमत र अल्पमतको बाटो रोज्ने विषय ठीक हुँदैन भन्नेमा सरकार छ ।’