प्राधिकरण सप्रमाण प्रस्तुत होऊ, उद्योगी महसुल बुझाऊ

झण्डै एक दशकअघि देशले लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेको कालखण्डमा मुलुकमा उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान राखिराख्ने प्रयास स्वरुप छुट्टै तर महँगो दरमा बिजुली वितरण गरेको विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ ।

खासगरी ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि सरकार र व्यवसायीबीच आरोप–प्रत्यारोप चुलिएको छ ।

अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

२०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगहरू समेत गरेर २९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ । उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसरी भुक्तानी दाबी गर्ने प्राधिकरण र प्रमाण खोज्ने कतिपय उद्योगी व्यवसायीको यो दोहोरीमा केही यस्ता पक्षहरू पनि जोडिएका छन् जसको निक्र्योल नगरी यो विवाद समाधान हुन्न । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन वितरणका अपारदर्शी निर्णयहरू, शंकास्पद लेनदेन, त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणभित्रको भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि यसका वरिपरि जेलिएका छन् ।

अहिले मुख्यगरी उद्योगी–व्यवसायीले टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको विवरण सम्बन्धी प्रमाण माग्नु जायज तर्क हो । किनकि महसुल बुझाउनु अघि प्रमाण सहितको बिल माग्नु व्यवसायीको अधिकार हो । त्यसैले प्राधिकरणले प्रमाण प्रस्तुत नै नगरी प्रिमियम शुल्क तिर भनेर लाइन काट्नु विधिसंगत काम होइन ।

‘ट्रंक लाइन’ वा ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिएको तर त्यसबेला बिल पठाउन छुट भएको प्राधिकरणको दाबी छ । उद्योगी व्यवसायीहरू नियमित लोडसेडिङमा बस्नुपरेको अवधिको बिल तीन वर्षपछि आएको भनेर प्रयोग नै नगरेको बिलको पैसा तिर्न आफूहरू बाध्य नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।

यहाँ विवादको चुरो भनेको बेच्नेले मैले सामान बेचें, पैसा तिर भनिरहेको छ भने किन्नेले मैले किनेकै छैन, किन तिर्ने भन्छ । यस्तो अवस्थामा जसले सामान बेचेको हो, त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी उसैको हो ।

किनकि प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीले समेत लोडसेडिङका बेलामा पनि २४ सै घण्टा बिजुली पाउने ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाउनेलाई ‘ट्रंक लाइन’ भनेको छ । उनीहरूले यस अन्तर्गत विद्युत् उपयोग गरेका थिए भनेर सप्रमाण दाबी गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो ।

यो मापदण्ड अनुसारको विद्युत् कुन–कुन समयमा कुन–कुन उद्योगले पाएका थिए भन्ने प्रमाण विद्युत् प्राधिकरणले दिनेबित्तिकै धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको विवरण सार्वजनिक ग¥यो भने कुन उद्योगले कुन समयमा कति बिजुली उपयोग गरेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अनि प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुने यो मिटरमा भएको विवरण हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् वितरण नियमावलीले पनि गरेकै छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । अहिले विवादमा तानिएका कतिपय उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक सेवा लिएर पनि बिल तिर्न आनाकानी गरेको कसैबाट छिपेको छैन । उनीहरू राजनीतिक वा प्रशासनिक संयन्त्रलाई रिझाएर कुनै एकमुष्ट (ब्ल्यांकेट) निर्णय गराएर लाभ लिने दाउमा हुनसक्छन् ।

प्राधिकरण र सरकार यसमा सजग हुन जरूरी छ । जसले २० देखि २४ सै घण्टा बिजुली लिएको प्रमाण पुग्छ, तिनबाट बिल अनुसारको रकम, जरिवाना र ब्याज समेत असुल गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । यो मामिलामा हरेक उद्योगको भिन्नाभिन्नै विवरणहरू माथि केस्रा–केस्रा केलाएर प्रमाण संकलन गर्नु जरूरी छ ।

यो प्रकरणमा अरू केही प्रश्नहरू जोडिएर आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नै निर्धारण नगरी प्रिमियम शुल्क उठाउन थालेको, आयोगकै निर्णयलाई तोडमोड गरी निर्णय गरेको, आफैंले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि पनि प्रिमियम शुल्क उठाइरहेको जस्ता प्रश्नहरू यसमा जेलिएका छन् ।

यसको सही र स्पष्ट जवाफ प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले कुलमान घिसिङले दिनैपर्छ ।

समग्रमा प्राधिकरणले जथाभावी उद्योगहरूको लाइन काट्नु तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने जस्तो आयोग वा उच्चस्तरीय समिति बनाउनु यसको समाधान होइन । यसले समस्या गिजोल्न र जटिल बनाउन मात्रै सघाउँछ ।

विवाद ६१ वटा उद्योग र व्यवसायमा जोडिएकोेले यी प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर मामिला सल्ट्याउन नसकिने होइन । यसमा थप विषय भनेको प्राधिकरणभित्रको कर्मचारीतन्त्र समेत मुछिने स्पष्ट संकेतहरू देखिएकोले त्यहाँ पनि थप अनुसन्धान अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । कुनै बेला प्राधिकरण सञ्चालक समिति रहेका भक्तबहादुर पुनको समितिले यसबारेमा धेरै प्रश्न उठाएको पनि छ । सरकारको अहिलेकै संरचनाबाट यो अनुसन्धानको काम गर्न सम्भव पनि छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । औद्योगिक क्षेत्र असहज अवस्थामा छ । सबैभन्दा ठूलो परिणाममा बिजुली खपत गर्नेमा पर्ने निर्यातमूलक सिमेन्ट, स्टील र धागो उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटेर यो समस्या समाधान हुने देखिन्न । कहीं न कहीं विधिसम्मत समाधान खोज्ने बाटो पहिल्याउनै पर्छ ।

त्यसै पनि अहिले नेपालमा बढी भएको विद्युत् सस्तो दरमा भारत निर्यात गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना ग्राहकहरूसँगको विवादलाई कानुनसम्मत र रचनात्मक रूपमा टुंग्याएर उपभोग बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा, उद्योगको लाइन काटेर तत्काल केही गरेको देखाउन सकिएला तर यसले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा कुनै योगदान गर्ने छैन ।

निजी क्षेत्र र सरकार क्रेता–बिक्रेता रहेको यो विवादले यति धेरै ध्यान तान्नुमा हाम्रो औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र माथिका सुशासनको अभावका दर्जनौं सन्देहहरूले पनि काम गरेको छ । उद्योगी व्यवसायी शुल्क वा कर तिर्नु आफ्नो जिम्मेवारी होइन, बाध्यता ठान्ने गर्छन् ।

सकेसम्म विधिसम्मत बाटो नसमाई अरू कुनै तरिकाले राज्य संयन्त्र वा राजनीतिक व्यक्ति रिझाएर त्यसबाट फाइदा लिन प्रयत्न गर्छन् भन्ने आम मनोविज्ञान गलत होइन । त्यसैले कुलमान नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमाथि जथाभावी लाइन काटिरहँदा पनि लोकप्रिय मत प्राधिकरणकै पक्षमा देखिन्छ ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिले २०७२ पुसमा महसुल निर्धारण हुनुअघि र २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ हटेपछिको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबारेमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैले अहिले प्राधिकरणले यो शुल्क पनि लिन खोजिरहँदा नियमन आयोग मौन बस्नुहुँदैन । यसको समाधान भनेको विधिसम्मत ‘नेगोसिएसन’ हो । त्यसैले सरकार पक्ष भएको यो व्यापारिक विवाद सल्टाउने तत्परता प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ ।