दलित महिला : घरभित्र हेपिन्छन्, दलले झनै उपेक्षा गर्छन्

कहिलेकाहीं सोच्छु, आरक्षण नभएको भए दलित महिलाको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? सम्भवतः १२ हजार बढी दलित महिला (दुई पटकको चुनावमा गरेर) स्थानीय राजनीतिमा कहिल्यै आउन सक्ने थिएनन् । आउने होइन आउने कल्पनासम्म पनि गर्नसक्ने थिएनन् ।

यो १२ हजार दलित महिलाको मात्रै विषय होइन । वर्षौंदेखि समाजमा मात्रै नभएर घरभित्रै दबिएका दलित महिला एकाएक स्थानीय राजनीति, कार्यपालिका/गाउँपालिका सदस्यमा आएका छन् । अझ हिजोआज त सानोतिनो राजनीतिक सपना पनि देख्न थालेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक क्रान्ति नै हो ।

दुई पटकको चुनावले दलित महिलामा आमूल परिवर्तन ल्यायो भनेर म दाबी गर्दिनँ । आरक्षणको प्रभावकारिता के कस्तो भइरहेछ, यो छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्ला । तथापि प्रत्येक दलित महिलाले अव सपना देख्न थालेका छन् । म पनि भोलि मेयर/मन्त्री/सांसद पदमा पुग्न सक्छु, बोल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा भइरहेको छ ।

हाम्रो संविधानमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य र बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको भए आज कति दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो होला ? निःसन्देह साह्रै थोरै हुन्थ्यो । किनकि समाज पितृसत्तात्मक छ । दलित पनि पितृसत्ताको अभ्यासकर्ता समुदाय नै हो ।

संविधानसभामा दलित महिलाको एजेण्डा बारे बहस गर्दाको अनुभव अहिले पनि म सम्झन्छु । हामीले त्यतिखेर दलित महिलालाई कुनै न कुनै पदमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका थियौं । जसरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ त्यसरी नै समाजको तल्लो पिंधमा परेका दलितभित्रका पनि दलित महिलालाई थप व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो ।

म लगायत अन्य दलित महिला अधिकारकर्मीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर अनुरोध गथ्र्यौं । तर हाम्रो आवाजलाई तुरुन्तै अर्कोतिर मोडिन्थ्यो । ‘दलित महिलाहरूले कहाँ सक्छन् र सक्दैनन्, दलित महिला आउन सक्दैनन्, अनि आएर पनि काम छैन’ भनिन्थ्यो ।

हो, राजनीति त परको कुरा, घरको आँगन नकाटेका दलित महिलाले आजको भोलि नै समाज उत्थान गर्छन् भन्नु त्यसबेला महत्वाकांक्षी कुरा नै हुन्थ्यो । तर, अवसर र आरक्षण नदिने अनि ‘दलित महिलाको राजनीतिमा काम छैन’ भन्ने भाष्य सुन्दा हामी दिक्क हुन्थ्यौं ।

दलित महिलाको जुन शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक अवस्था थियो, उनीहरूले तुरुन्तै प्रभावकारी नतिजा दिइहाल्न सक्ने कुरा थिएन । तर उनीहरूलाई आउनै नदिने भाष्य बनिदिंदा चाहिं हामी निराश थियौं । कतिपय दलित पुरुषहरूको समेत यस्तो धारणा सुनेपछि हामी झन् दुःखी थियौं ।

हामीले कतिपटक त उनीहरूसँग वैचारिक झगडा नै गर्नुपथ्र्यो । दलित पुरुषहरू नै ‘हामीले नै पाएको छैन, तिमीहरूलाई अहिल्यै भाग’ भने जस्तो गर्थे ।

तर विस्तारै हाम्रो बहस सार्थक भयो । नेपाली कांग्रेसका सभासद जीवन परियारले संविधानले उल्लेख गरेको दुई महिला वडा सदस्य मध्ये एकजना दलित महिला राखौं भनेर संशोधन प्रस्ताव गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव माथि बहस हुँदा समेत कतिपय दलित पुरुषहरूले भाग खोसेको संज्ञा दिएका थिए ।

नेपालमा महिलाको अवस्था यस्तो छ । त्यसमाथि दलित महिलाले त कहिले राजनीति गर्ने मौका पाए र ? कहिलेकाहीं सोच्छु, यदि वडामा दलित महिला आरक्षण नभएर दलित पुरुष हुन्थ्यो भने, के राजनीतिक दलले यो हदसम्मको उपेक्षा गर्न सक्थे होला ? अहिले जसरी १२३ वटा वडामा पद रिक्त रहन्थे होला ?

अनि यतिको भरमा के निर्वाचन आयोगले विकल्प खोज्न थाल्ने कुरा गर्न सक्थ्यो होला र ? एउटा वडामा दलित महिला सदस्य हुनु भनेको के हो ? वडामा दलित महिला हुँदा उसको उपस्थितिले के अर्थ राख्छ ? यसको मनोसामाजिक प्रभाव पर्गेल्नुपर्दैन ?

चुनावको अर्थ–राजनीति नबुझी आरक्षणको राजनीति बुझ्न सकिंदैन । चुनाव यति खर्चिलो छ कि महिला त्यसमाथि पनि दलित महिला मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष जस्ता कार्यकारी पदमा उठ्नै हच्किन्छन् । फेरि नेतृत्वमा कसैले दलित महिलालाई ल्याउनै चाहँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् । यतिसम्म कि दलितको जनसंख्या धेरै भएका पालिकामा समेत दलितको प्रतिनिधित्व आरक्षित वडा सदस्यमा सीमित देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीले महिला त परको कुरा दलित पुरुषलाई पनि हत्तपत्त टिकट दिएको देखिंदैन । भनेपछि आरक्षण नभएको भए दलित महिलाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयरमा पनि दलित महिला नहुने अनि वडा सदस्यमा पनि खोस्ने ? रिक्त भनिएका वडामा दलित समुदाय छ कि छैन भनेर पार्टीहरूले खोज्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त ठीक उल्टो काम भइरहेको छ ।

दलितको उम्मेदवारी नपर्नुलाई दलित नहुनु भन्ने व्याख्या गरेर दलित महिलालाई दिएको अवसरबाट पनि वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो भएपछि त आरक्षण कसरी सफल हुन्छ ? त्यसैले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको मस्यौदा कुनै हालतमा ऐन बन्नुहुँदैन । यसको हामी विरोध गर्छौं । हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छौं ।

नजिकैको बस्ती/वडाबाट खोजेर भए पनि दलित महिलाको पूर्ति गरिनुपर्छ । आरक्षण संविधानमा यत्तिकै लेखिएको होइन । दलित महिलाको हकअधिकार, नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागिताका लागि आन्दोलनरत, संघर्षरत हामी जस्ता अभियन्ताको संघर्षको उपज हो यो आरक्षण ।

अहिले हामी पालिका र प्रदेश तहमा दलित महिला प्रतिनिधिहरूको साझा मञ्च बनाउने काम गरिरहेका छौं । जहाँ उनीहरू आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्छन् र सिक्छन् । ताकि उनीहरू भावी दिनमा कार्यकारी पदमा दावेदार बन्न सकून् । आरक्षणको गन्तव्य पनि यही हो ।

(दलित महिला संघ (फेडो) की संस्थापक अध्यक्ष सोवसँग पत्रकार सविना देवकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)