मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुमानभन्दा डेढ खर्ब कम तोकियो बजेट सिलिङ

४ फागुन, काठमाडौं । मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) अनुमानभन्दा डेढ खर्ब कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको स्रोत समिति बैठकले आगामी आवका लागि १८ खर्बको सिलिङ तोकेको छ ।

यो मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८०/८१–२०८२/८३ को लक्ष्यभन्दा डेढ खर्ब कम हो । एमटीईएफले आगामी वर्ष १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्श र सरोकारवालाको बैठकले उक्त रकम बराबर सिलिङ तोकेको जानकारी दिए । ‘स्रोत समितिमा अर्थ मन्त्रालय समेत रहन्छ, सरोकारवाला निकायको सहमतिमा यो सिलिङ तोकेका हौं,’ महतले भने ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महतले चालु आव ६ महिनासम्मको आम्दानी र खर्चको विश्लेषणका आधारमा सिलिङ तय गरिएको बताए । ‘छलफल विभिन्न कोणबाट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, सिलिङ तोक्ने विषयमा विवाद छैन ।’

मन्त्रालयले अब स्रोत समितिले दिएकै सीमाभित्र रहेर आगामी आवको बजेट बनाउने छ । मन्त्रालयहरूलाई समेत अब सोही सीमाभित्र रहने गरी बजेटको सीमा दिइने छ ।

कहिल्यै पालना नहुने एमटीईएफ

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

योजना  आयोगले एमटीईएफ तयार गर्दा आगामी तीन वर्षको समष्टीगत  वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाका साथै प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमको क्रियाकलाप विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित अनुमानित प्रतिएकाइ लागत, आयोजनामा लाग्ने अनुमानित समय र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसो हुँदा एमटीईएफ बजेट निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । योजना आयोगले एमटीईएफकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको खर्च सीमाको पूर्वानुमान गर्नुपर्ने पनि सो ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ । तर, यो कानूनी व्यवस्थालाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय दुवैले मिच्दै आएका छन् ।

स्रोतको अनुमान र बजेट खर्च यथार्थवादी होस् भनेर एमटीईएफ बनाउन थालिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल सरकारका एक पूर्वअधिकारीले बताए ।

‘योजना आयोगले बजेट आएपछि एमटीईएफ निकाल्थ्यो । कानुनमा त्यसलाई अगाडि नै निकाल्ने व्यवस्था भयो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा दस्तावेज चाहिँ बन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन ।’

अहिले एमटीईएफ योजना आयोगको र बजेट अर्थ मन्त्रालयको दस्तावेज जस्तो भएको र यी दुई बीच समन्वय नभएको उनले बताए ।

‘बजेट अनुशासन कायम गर्नका लागि यो बनाइएको हो । तर, कहिले यसको अनुमानभन्दा ठूलो बजेट बनाउने, कहिले सानो बनाउने चलन चल्यो । यो सोकेसजस्तो मात्रै भयो,’ उनले भने ।

तर, यही बनेका कारण मन्त्रालयहरुलाई आगामी वर्षको बजेट सिलिङ बनाउन सहयोग भने पुगेकाे उनले बताए ।

यस्तो थियो मध्यमकालीन संरचना प्रक्षेपण

• आव २०८०/८१ : १७ खर्ब ५१ अर्ब
• आव २०८१/८२ : १९ खर्ब ४९ अर्ब
• आव २०८२/८३ : २१ खर्ब ९८ अर्ब

यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेटको आय र व्ययको दुवै अनुमान नमिल्ने प्रक्षेपण गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको छ ।

प्रभावकारी विनियोजन दक्षता अभावमा सरकारको विनियोजन र खर्चबीच हरेक वर्ष ठूलो खाडल रहँदै आएको छ ।

चालु आवमा सिलिङ तोडेर ठूलो आकारको बजेट

चालु आर्थिक वर्ष भने सरकारले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङ तोडेर बजेट ल्याएको हो । चालु आवका लागि समितिले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । जुन गत आवको विनियोजनको तुलनामा १ खर्बले कम थियो ।

गत आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । गत वर्ष स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ८० अर्बको बजेट आउने अनुमान गरेको थियो ।

सिलिङ तोडेर ठूलो बजेट ल्याएको विषयलाई अर्थमन्त्री डा. महतले अघिल्लो आवभन्दा घटेरै बजेट ल्याएको भन्दै टारेका थिए ।

परिवर्तित तालिका अनुसार निर्माण प्रक्रियामा बजेट

सरकारले परिवर्तित कार्यकालिका अनुसार नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया थालिसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरी सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रियाका काम अगाडि बढाएको हो ।

माघ पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बैठकले संशोधित तालिका अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायले बजेटसम्बन्धी तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले उक्त ऐनमा गरेको संशोधनले स्रोतको अनुमान माघ मसान्तभित्र सक्ने र स्रोतको सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेस गर्ने मिति ७ फागुनलाई तोकेको थियो ।

सोही अनुसार स्रोत सीमा तोकिएको हो । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने मिति बजेटको तीन महिना अगाडि हुने गरी तोकिएको छ । कार्यालयको सचिव बैठकले संशोधित कार्यतालिका अनुसार नयाँ बजेटको तयारी गर्न भनेको थियो ।

सचिव बैठकले आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा १५ फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउन समेत मन्त्रालय र निकायहरूलाई समय तोकिदिएको थियो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।