पोखरामा ५० वर्षदेखि गञ्जागोल बसपार्क, बनेन प्रशासनिक भवन

२७ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले स्थापनाको ६४ औं र राज्य पुनरर्संरचनापछि महानगरपालिका बनेको सातौं स्थापना दिवस आइतबार मनाएको छ । तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिका र केही गाविससमेत गाभेर पोखरा भौगोलिक रुपमा देशकै ठूलो महानगरपालिका बनेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन हुने दाबी गर्दै चैत पहिलो हप्ता पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

पोखरा काठमाडौंपछिको दोस्रो ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ । तर यो पर्यटकीय शहरको बसपार्कको स्थिति भने बिजोग छ । स्थलमार्ग भएर पोखरा आउनेहरु जब पृथ्वीचोक बसपार्कमा ओर्लन्छन्, नाक खुम्च्याउँछन् । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे पोखरा बसपार्कको पहिचानजस्तै भइसकेको छ ।

‘अरुअरु ठाउँका बसपार्क बरु कति राम्रो हुन्थ्यो । पोखराको त जहिले आउँदा पनि उस्तै देखिन्छ’, आइतबार बिहानमात्रै पोखरा बसपार्क ओर्लिएका वीरबहादुर चौधरीले मास्क लगाउँदै असन्तोष पोखे, ‘कहिल्यै बनाउँदैनन् कि क्या हो ?’

काम विशेषले आक्कलझुक्कल पोखरा आइरहने चौधरी मात्रै होइन, स्वयं पोखरेली पनि महानगरको बसपार्क देखेर दिक्दार छन् ।

‘पोखरा आएको पनि २४ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यो बसपार्कजस्तो अव्यवस्थित केही छैन जस्तो लाग्छ, उस्ताको उस्तै छ’, पोखराकी सपना क्षेत्री भन्छिन्, ‘पहिले बरु गाडीहरु कम भएर होला यस्तो विधि भद्रगोल थिएन ।’

पोखरा बसपार्क बनाउन २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो । तत्कालीन नगर विकास समितिले बसपार्क बनाउन भन्दै २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये बसपार्कको बीच भागमा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग छुट्याएर १८७ रोपनी जग्गा बसपार्कको नाममा कायम गरिएको थियो ।

तर, त्यसयताका ५० वर्षमा पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क त बन्न सकेन नै भएको जग्गासमेत अतिक्रमण भएर खुम्चिदै गएको छ । महानगरकै भनाइ अनुसार बसपार्कको लागि अधिग्रहरण गरिएको जग्गा हिले ४७ रोपनी बाँकी छ ।

बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनेमा व्यक्तिमात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठन तथा सामाजिक संघसंस्थासमेत छन् । पोखरा बसपार्क हरेक निर्वाचनमा चुनावी नारा बन्छ, तर चुनाव सकिएपछि फेरि बेवास्तामा पर्छ ।

मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको पोखरा महानगरपालिकाको २० औं कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरभित्र हडपिएका, बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट प्रशंसा पाएका मेयर आचार्य अहिले हडपिएका जग्गाको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताउँछन् ।

‘यहाँ के रहेछ भने एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई बेच्ने गरेर सुकुम्बासी बस्तीभित्र पनि किनबेच हुँदो रहेछ’, मेयर आचार्यले भने, ‘बसपार्क क्षेत्रको कुन ठाउँमा को बस्नुभएको छ भन्ने ३ पुस्तेसहित, नागरिकतासहित एकप्रकारको लालपूर्जा नै हामीले तयार गरेका छौं ।’

विकल्पबिनै पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयमाथि डोजर चलाएपछि मेयर धनराज आचार्य आलोचित हुन पुगे ।

ग्यालरी र पुस्तकालय भत्काएको १ वर्षपछि बल्ल आइतबार महानगरले आफ्नो सातौं स्थापना दिवसको अवसरमा बसपार्क क्षेत्रमै बन्ने पोखरा भवनको शिलान्यास ग¥यो । त्यसक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालभित्रै पोखरा बसपार्कलाई व्यवस्थित गरिसक्ने दाबी गरेका हुन् ।

मेयर आचार्यले भने, ‘हरेकचोटि जब चुनाव आउँछ । चुनावको मुद्दा मात्रै बसपार्क बन्छ । अब हामी अर्को चुनाव नआउँदै यो काम सकेर जान्छौं ।’

पोखराको व्यवस्थित बसपार्कमात्रै होइन, महानगरले आफ्नै भवन पनि अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । महानगरले ०३४ सालमा बनेको पुरानो र साँघुरो प्रशासकीय भवनबाट अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छ । शाखा र महाशाखाहरु पोखरा शहरका ठाउँ ठाउँमा छरिएका कारण सेवाग्राहीलाई कार्यालय पत्ता लगाउनै हम्मे छ ।

पोखरा नयाँबजारमा रहेको स्वास्थ्य महाशाखालाई २४ फागुनमा तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा सारिएको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मानबहादुर जिसी मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने थियो । तर, जिसीको कार्यकाल सकिएर धनराज आचार्य महानगरको नेतृत्वमा आएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

महानगरपालिकाले नयाँबजारस्थित दमकल मार्गमा २०७७ भदौमा ५ तले प्रशानिक भवन बनाउने निर्णय पनि गरेकोे थियो । निर्णय गरेको डेढ वर्षपछि १० असोज ०७८ मा भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग भवन बनाउन सम्झौता भयो । २७ मंसिर २०७८ मा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भवन शिलान्यास पनि गरिन् ।

१४ करोड रुपैयाँ लागतको भवन १८ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । तर, स्थानीय बासिन्दा र केही राजनीतिक दलले विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेन । पछि महानगरले ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्यो ।

ठेक्का तोडेको लामो समय भइसक्दा पनि महानगरले प्रमुख प्रशासनिक बनाउन नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न सकेको छैन । अहिले फेरि पर्यटक बसपार्कको तत्कालीन गल्फकोर्सको जग्गामा भवन बनाउने योजना बनाएको छ ।

महानगरले आफ्नो सुरुआती चरणमा निर्णय गरेका भूमिगत तार, व्यवस्थित पार्किङलगायतका काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । व्यवस्थित यातायातका लागि मेट्रो कार्ड योजना ल्याएपनि एक महिनाभन्दा बढी चल्न सकेन ।

धनराज आचार्य नेतृत्वको महानगरले सडकछेउमा हुने पार्किङ हटाएर निशुल्क पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्ने बताए पनि यात्रु र व्यापारीको विरोधका कारण रोकिएको छ ।

सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव हुँदा पोखराका सडक विजोग अवस्थामा छन् । सडक विभागले बाटो बनाउने र जाइकाको सहयोगमा भइरहेको महानगर खानेपानी योजनाले सडक खन्दा बाटोे खाल्डैखाल्डा देखिएका छन् । जसले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ ।

पछिल्लो कार्यकालका लागि चुनिएका पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि अनियमितता र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएर विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् ।

२०७९ वैशाख २९ गतेको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जातीय विभेदमा दोषी ठहर हुने, सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत अपचलन गर्ने, ठगी आरोपमा पक्राउ पर्ने र ठेक्कामा विवादित हुनेसम्मका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै प्रकाशन गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार पनि महानगरपालिकाको सूचीमा पोखरा महानगर सबैभन्दा पुछारमा परेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरले जम्मा २०.७४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

आयोगको तथ्यांकमा पोखरा सबैभन्दा पुछारमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्षहरुले पनि ‘लज्जित हुनुपरेको’ भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

राजश्व लक्ष्य नभेट्टाउने निश्चित

पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट १० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।

तर, महानगरले आइतबार बिहानसम्म ७२ करोड रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित आन्तरिक राजश्व पनि १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसक्ने देखिएपछि १० फागुनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले सबै वडालाई योजना कटौती गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

तर, कार्यपालिका बैठकमा विषय उठान नै नभई आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले विरोध जनाएपछि पहिलो पत्र पठाएको २४ घण्टा नबित्दै महानगरले अर्को पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा अघिल्लो सूचनामा सच्याँदै ‘१४ औं’ नगरसभाले पारित गरेका रकमान्तर योजनामात्रै सम्झौता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा आइतबार बिहानसम्म १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४२.५५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो अपेक्षित बजेट योजनाको जम्मा २८.४१ प्रतिशत हो ।