भाजपामा आउने अभियुक्तलाई छुट, विपक्षीलाई इडीको झमेला 

पछिल्लो चार वर्षमा  भारतीय प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)ले विपक्षी नेताविरुद्धको कारबाही चार गुणाले बढाएको छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२२को बीचमा १२१ बढी नेताविरुद्धको मुद्दामा इडीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा ११५ वटा विपक्षी पार्टीका नेतासँग सम्बन्धित छन् । इडीमा ९५ प्रतिशत मुद्दा विपक्षी नेताविरुद्ध रहेका छन् ।

सन् २००४ देखि सन् २०१४ मा अर्थात नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार सत्तामा आउनुभन्दा अघिको तथ्यांक हेर्दा त्यसबेला २६ नेतामाथि इडीले अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा १४ नेता विपक्षी दलका थिए । मोदी सरकारमाथि इडीको दुरुपयोग गर्दै विपक्षी नेतालाइ निशाना लगाएको आरोप लागेपछि सरकारले संसदमा समेत जवाफ दिएको थियो ।

‘आम मानिसलाइ लाग्ने कानुन र सांसद तथा नेतालाइ लाग्ने कानुन एकै हो । हामीले त्यसलाइ अलग अलग रुपमा हेरेर विपक्षीलाइ निशाना बनाएका छैनौँ,’संघीय गृहमन्त्री अमित शाहको लोकसभामा जवाफ थियो ।

इडीको तुलनामा केन्द्रीय अनुसन्धान निकायमा ७२ जना नेतामाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यसमा ४३ जना विपक्षी नेता थिए । बितेका केही महिना यता विपक्षी नेताहरु मोदी सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान निकायहरुलाइ आफ्नो स्वार्थ अनुसार विपक्षीलाइ दबाउनका निम्ति प्रयोग गरिरहेको बताएका छन् ।

यद्यपि, यस्ता आरोप भारतीय कंग्रेसको सरकारका पालामा पनि विपक्षीहरुले लगाउने गरेका थिए । सन् २०१३ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसलामा टिप्पणी लेख्दै भनेको थियो-‘सीबीआइ स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय भएन ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान निकायहरु विपक्षीहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्नु भारतमा सामान्यझैँ भइसकेको छ । वितेका ९ वर्षमा इडी र सीबीआइको प्रयोग राजनीतिक विरोधीका विरुद्ध कसरी प्रस्तुत गरियो र उनीहरुले दल परिवर्तन गरेर भाजपामा गएसँगै कारबाही के भयो त?

यसका लागि बीबीसी हिन्दीले महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्लीका घटनाक्रमलाइ पछ्याएको छ ।

महाराष्ट्र: नवाब मलिक र नारायण राणे

सन् २०२२ फेब्रुअरी २३ मा एनसीपीका नेता नवाब मलिकलाइ इडीले एक घण्टा सोधपुछपछि गिरफ्तार गरेको थियो ।

मलिक दाउद इब्राहिमको बहिनि हसिना पारकर निकट सलीम पटेलको सम्पत्ति खरिद गरेको विषयमा गिरफ्तारमा परे । २२ वर्षअघिको विषयमा इडीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्दै मुद्रा अपलचनमा गिरफ्तार गरेर कारबाही अघि बढायो ।

यस्तै, अर्का नेता नारायण रणे शिवा सेना र कंग्रेस दुबैको राजनीतिमा सामेल थिए । शिवसेना र भाजपाको गठबन्धनका दौरान सन् १९९९ मा उनी केही समय महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री समेत भए ।

सन् २०१६ मा भाजपाका पुर्व सांसद किरिट सौमैयाले नारायण राणेविरुद्ध मुद्रा अपचलनको मुद्दा लगाए । सोमैयाले राणेको पुरा परिवारमाथि छानबिन गर्न माग गरे । यो काण्डपछि  राणेले कंग्रेस त्याग गरेर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बनाए ।

उनले एडीएसँग गठबन्धन गरे र उनी अहिले केन्द्र सरकारमा मन्त्री छन् । यता, २२ वर्षअघिको मुद्दामा मलिकले जेल जीवन विताइरहेका छन् ।

 हिम्मत विश्वा र अमित शाह

हिम्मत विश्वा असमको शारदा घोटाला काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनी अहिले असमको मुख्यमन्त्री छन् । पहिले उनी कंग्रेसको सरकारको पालामा त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री थिए ।अहिले भने उनी भाजपाबाट त्यहाँको मुख्यमन्त्री भएका हुन् भने भाजपाको चुनावी अभियानकर्ता समेत हुन् । सन् २०१४ अघि विश्वा कंग्रेसको राजनीतिमा थिए ।

त्यसबेलासम्म उनको नाम शारदा घोटालामा जोडिन्थ्यो । सन् २०१४ मा सिबिआइले हिम्मत विश्वा शर्माको न्युज च्यानल र घरमा छापा समेत मार्‍यो । उनीसँग सोधपुछ समेत गर्‍यो ।

सन् २०१५ मा गुवाहाटीको हाइकोर्टले घोटालाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि सिबीआइलाइ आदेश दियो । सन् २०१५ अगस्टमा शर्मा भाजपामा गए । भाजपामा गएसँगै उनीमाथिको कारबाही रोकियो । भाजपामा गएसँगै उनलाइ सोधपुध गरिएको छैन ।

 ममता बनर्जीका भतिजाको मुद्दा

पश्चिम बंगालमा त्रिणमुल कंग्रेसका महासचिव रहेका ममता बनर्जीका भतिजा अभिषेक बेनर्जीलाइ इडिले सोधपुधका लागि बोलाएको थियो ।इडीले कोइला चोरी प्रकरणमा उनलाइ सोधपुछ गरेको हो ।

सन् २०२१ मा इडीले अभिषेक बेनर्जी र उनकी पत्ती रुजिरा बनर्जीलाइ सोधपुधको लागि बोलायो । भाजपाले आफुलाइ तर्साउन यस्तो हर्कत गरिरहेको अभिव्यक्ति ममताले दिइन् । राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ थियो ।

चुनावको समयमा भाजपाले पेल्न खोजेको उनले बताइन् । गैरकानुनी रुपमा करोडौँको कोइला उत्खननबारे सीबीआइ र इडी दुबैले अनुसन्धान गरिरहेका थिए ।

सीबीआइले सन् २०२२ मे १९ मा ४१ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो । अनुसन्धानको दायरामा परेका अभिषेक बेनर्जीको नाम भने अभियोगमा समावेश नै भएन । पर्याप्त आधार नभएपछि अभियोगपत्रमा उनको नाम नराखिएको हो । यद्यपि यस मुद्दामा अझै पनि जाँचबुझ हुने क्रम भने रोकिएको छैन ।

शुभेंदु अधिकारीको मुद्दा

शुभेंदु अधिकारी त्रिणमुल कंग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए । सन् २०२० मा उनले त्रिणमुल कंग्रेस छोडेर भाजपामा गए । सन् २०२१को विधानसभा निर्वाचनअघि उनले भाजपामा आफ्नो स्थान पक्का गरे ।

सन् २०१४ मा पत्रकार स्यामुअल मेथ्युले स्टिङ अपरेशन गरेका थिए । त्यसमा लाखौँ रकम घुस मागेको दृश्य समावेश छ । जसमा अधिकारी स्वयं पनि देखिन्छन् ।यो मामिलामा सिबीआईले पश्चिम बंगालबाट त्रिणमुल कंग्रेसका चार नेतालाइ गिरफ्तार गर्‍यो । जसमा बेनर्जीको क्याबिनेटमा रहेका दुइ मन्त्री समेत थिए ।

५ लाख घुस मागेको दृश्य हुँदाहुँदै पनि अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएन । किनभने उनी अभियोगपत्र दायर अघि नै भाजपाको शरणमा गइसकेका थिए ।

विपक्षीविरुद्धको हतियार

मोदी सरकारले इडीलाइ राजनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिरहेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । गत वर्षको मेमा महाराष्ट्रमा शिवसेनाको एकनाथ शिंदे गुट बागी बन्यो । धेरै नाटकपछि त्यहाँ एनाथ शिंदेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । फ्लोर टेस्टको क्रममा उद्धव पक्षधर नेताहरुले विधानसभामा इडी इडीको नारा लगाएका थिए ।

उद्धव पक्षधरका नेताहरुले इडीको डरका कारण उनले शिवसेनालाइ फुटाएर भाजपाको साथ दिएको आरोप लगाए । महाराष्ट्रमा सरकार बदलिएसँगै इडीले शिवसेनाका नेता संजय राउतलाइ मुद्रा अपचलनमा गिरफ्तार गर्‍यो । ४३ हजार करोड रुपैया अपचलन गरेको भन्दै उनलाइ गिरफ्तार गरिएको हो ।

नोभेम्बर सन् २०२२ मा अदाललते उनलाइ धरौटीमा रिहा गर्‍यो । अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘पेस भएका कागजातका आधारमा संजय राउतलाई बिना कसूर गिरफ्तार गरिएको देखियो ।’