किन पेचिलो बन्दै गयो गभर्नर नियुक्ति ?

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आज सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने हल्ला बाहिर आए पनि त्यो सही साबित भएन । गभर्नर सिफारिस गर्न गठित समितिको बैंठक नबसेपछि गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना टरेको हो ।

सरकारले २४ चैत २०८१ देखि रिक्त राष्ट्र बैंक गभर्नरमा नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा डा. पोषराज पाण्डे र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य भएको सिफारिस समिति बनाएको छ । समिति बनेदेखि हालसम्म पनि बैठक भने बसेको छैन । सोमबार नियमित बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार गभर्नर छिट्टै नियुक्त होस् भन्ने भए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

समितिले गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुभन्दा अघि दाबेदारको व्यक्तिगत विवरणको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन नगरी सिफारिस नगर्ने समितिका सदस्यहरूको अडान रहेको ती सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्यहरूले दाबेदारको व्यक्तिगत विवरण मूल्यांकन तथा अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि केही समय लाग्ने भएकाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय नगरेको हो ।

सरकारले निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सरकारले पद रिक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच प्रा. डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भए पनि सिफारिस समितिले काम गर्न नसक्दा नियुक्तिमा झनै ढिलाइ हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेको व्यक्तिमा सहमत भए पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा कांग्रेस समर्थकलाई सहजै दिन चाहेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पहिलो महिला बनाएको भन्दै गभर्नरमा पनि महिला बनाउने भन्दै आएका थिए । पछिल्लो गतिविधि अनुसार ओलीले हालका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने अवस्था आएपछि सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेको हो ।

सिफारिस समितिले काम अघि नबढाएको खण्डमा विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने कांग्रेसको चाहना पनि डा. गुणाकर भट्टको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारमा रहेका दलको खिचातानीमा बिचौलियाहरूको पनि सक्रियता उत्तिकै छ । बिचौलियालाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स तथा अन्य नीतिगत स्वार्थमा लागिपरेका छन् ।

तर, राजनीतिक दलहरूमा सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका केन्द्रीय बैंक नेतृत्व एक्लैले गर्न सक्ने भएकाले एमाले कांग्रेसको खिचातानी देखिएको हो ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन वा घटाउने नीति अवलम्बन गरेर सरकारलाई अलोचित वा असफल बनाउने सक्ने क्षमता गभर्नरको हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट गभर्नर बनाउन चाहन्छन् ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया घटनाक्रम

सरकारले १६ चैत २०८१ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको थियो । जसमा विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई थिए । १० वैशाखमा सदस्य भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै समिति छाडेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले उनको सट्टामा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने राजनीतिक सहमति अनुसार अघि बढेको भए पनि उनको राजीनामा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले स्वीकृत नगर्दा गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिजोलियो गभर्नर नियुक्ति

प्रधामन्त्रीले पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै रोके । त्यसपछिको प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति अनुसार समितिकै सदस्य रहेका प्रा. डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउने तयारी अगाडि बढाइयो ।

गभर्नर बन्ने भएपछि पोडेलले समितिबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि फेरि समितिमा डा. पोषराज पाण्डेलाई ३१ वैशाखमा नियुक्त गरी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएको छ । समितिले पूर्णता पाएको भए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दा परेका छन् । सरकारले सर्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड ६५ वर्षको सीमा हटायो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । सर्वोच्चले पनि उमेर हद नहटाउन आदेश दियो ।

त्यसपछि भट्टको विषयलाइ लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यो विषयले भट्टलाइ असर नगर्ने देखियो । साथै, सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर आए पनि त्यसविरुद्ध पनि सार्वोच्चमा रिट परेको छ । त्यतिमात्र नभई अहिल अघि सारिएका गभर्नरका उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ ।

गभर्नर दौडमा बिजोग भएका पात्रहरू

गभर्नर पद रिक्त हुने समय नजिकिँदै जाँदा इच्छुक उम्मेदवारले आफ्ना शक्तिकेन्द्रबाट आश्वासन लिए । त्यसपछि आफ्नातर्फबाट तयारी गर्दा बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्दै गभर्नर बन्ने दौडमा उत्रिए ।

तर, गभर्नर दौडमा आएका केहीले जागिरबाट पनि हात धुनुपर्‍यो भने गभर्नर पनि बन्न सकेनन् । त्यसको पहिलो व्यक्ति हुन् नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ।

ढुंगानाले गभर्नर पद रिक्त भएसँगै बैंकबाट राजीनामा दिए । उनले गभर्नर बन्नका लागि राजीनामा दिए पनि उनी दौडबाट बाहिरिने पहिलो व्यक्ति हुन् । कांग्रेस नेताहरूको समर्थन पाएका ढुंगानालाई ओली–देउवाको रातो झन्डाले दौडबाट बाहिर पुर्‍यायो ।

त्यसभन्दा अघि एमालेनिकट केन्द्रीय बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गभर्नर दौडमा सहभागी हुन जागिरबाट राजीनामा दिए । तर, उनको राजीनामा तत्कालीन गभर्नरले स्वीकृत गरेनन् ।

त्यसैगरी गभर्नर दौडमा देउवानिकट केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट गभर्नरको चर्चामा आए । भट्टले पनि गभर्नर बनाउने आश्वासन पाएपछि कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिए ।

तर, उनको राजीनामा पनि स्वीस्कृत नभएपछि ओलीलाई पनि बहाना बनाउन सजिलो भयो । भट्ट पनि दौडबाट बाहिर गएपछि देउवाले पौडेललाई अघि सारेका छन् । पौडेललाई गभर्नर बनाउने राजनीतिक सहमति भए पनि सिफारिस समितिले काम नगर्दा उनको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।