विवादित चिट्ठा विधेयक अगाडि बढाउने बागमती सरकारको तयारी

६ जेठ, हेटौंडा । बागमतीका पूर्वप्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै फिर्ता पठाएको विवादित चिट्ठा विधेयक फेरि अगाडि बढाउने तयारी भएको छ ।

बागमती प्रदेश सभामा दुई वर्षदेखि होल्ड भएको प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पठाउने बागमती प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले चिट्ठा विधेयकमा चासो दिइरहेको छ । यस्तै, सभामुख भुवनकुमार पाठकले पनि चिट्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आशयसहितको अनुरोध सरकारलाई गरेका छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विधेयक होल्ड गरेर राखिरहँदा राम्रो नहुने धारणा राख्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए ।

‘विधेयकलाई के गर्ने भन्ने विषय त सरकारको हो । तर कानुनतः यो विधेयकलाई प्रदेश सभाबाट कि संशोधन गर्नु पर्‍यो, कि समाप्त गर्नुपर्‍यो । मैले भनेको यहि हो,’ पाठकले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले विधेयक समितिमा जाने र समितिले संशोधन गरेर पठाए हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘तर त्यो विधेयकको कुरा सरकारबाट आयो । विधेयक मैले लैजान सक्दिनँ नि,’ उनले थपे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले चिट्ठा विधेयक पुनः अगाडि बढाउन खोजिएको बताए । प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइने उनको भनाइ छ ।

‘समितिमा पठाउँछौं, प्रदेश प्रमुखको सन्देशलाई पनि लिएर छलफल भएर टुंगिएपछि विधेयक अगाडि बढ्छ,’ मनत्री लामिछानेले भने ।

चिट्ठा विधेयक ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए ।

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले चिट्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बटम लाइन बनाउँदै आएको थियो । गत कार्तिकमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको बैठकमा पनि माओवादीले चिट्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री लामाले चिट्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने भयो भनेर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कुरा राखेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संघीय ऐनसँग प्रतिकल हुन आएको सन्देशसहित ७ जेठ २०८० मा प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए । प्रदेश सभाको इतिहासमा पहिलोपटक यहि विधेयक फिर्ता गएको थियो ।

१२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेश सभाले चिट्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुर्‍याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो ।

विधेयकमा विवादास्पद विषय के थिए ?

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता पठाउँदा तीन पृष्ठ लामो सन्देश लेखेका थिए ।

सन्देशमा कालो विधेयकमा कानुनी छिद्रहरूको प्रयोगदेखि संघीय कानुनको प्रतिकूल व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरिएको छ । चिट्ठा खेलाउँदा चिट्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिए पनि यो विधेयकले व्यवस्था गरेको थिएन ।

चिट्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था नगरेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिट्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेकोमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

‘कुनै एक व्यक्तिलाई १ करोडको चिट्ठा परेको अवस्थामा कालो धन भएको व्यक्तिले १ करोड १० लाख दिएर कालो धनलाई तत्काल निर्मलीकरण गर्न सक्ने देखिन्थ्यो,’ एक कानुन अधिकृत भन्छन् ।

विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाले चिट्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिट्ठामा तोकिएको कुल पूँजीबमोजिम सबै चिट्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिट्ठाको दामासाहीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिट्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्रै चिट्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

विधेयकमा चिट्ठा बिक्री तथा खेलाए वापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिट्ठा कल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ ।

विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले चिट्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिट्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिट्ठा खोल्ने समयमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको शर्भाको सन्देशमा छ ।

चिट्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिट्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो । एउटा अधिकृतस्करको कर्मचारीलाई मात्रै अधिकार दिँदा चिट्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

चिट्ठा सम्बन्धी जरिवानाको व्यवस्थाले १० हजारदेखि ५१ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । चिट्ठा खेलाएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर उम्किन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

संघीय चिट्ठा ऐनमा बिगोबराबर जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजार सम्म जरिवाना राखेको हो । धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार मात्रै तिरेर उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय बनेको छ ।

चिट्ठासम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको घटनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकेरै दिनु उचित नहुने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिट्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिट्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले चिट्ठा, जुवा र क्यासिनोको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने कारोबारमा राखेकाले प्रदेशले ल्याएको विवादास्पद चिट्ठासम्बन्धी विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।

चिट्ठा विधेयकमा व्यक्तिको उमेर समूह नतोकिएकाले बालबालिका पनि चिट्ठा खेल्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ । विधेयकमा जुनसुकै पदमा रहेर सेवा निवृत्त भएकालाई पनि अनियमित तरिकाबाट कमाएको पैसा चिट्ठा खेलाएर सेतो बनाउन बाटो खुल्ने देखिएको एक कानुन अधिकृत बताउँछन् ।

समय निर्धारण नगरिएकाले कम्पनी खोल्ने बित्तिक्कै चिट्ठा खेलाउन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसो हुँदा चिट्ठाको पसल खोलेर व्यापार गरे जस्तो हुने देखिएको विधेयकलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू बताउँछन् ।

विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले एउटै घरमा जतिवटासम्म पनि कम्पनी खोलेर चिट्ठा खेलाउन सक्ने देखिएको छ । चिट्ठाको मूल्य १ सय रुपैयाँ वा १० लाख रुपैयाँ हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले चिट्ठा खेलाएर जतिसुकै रकम पनि देखाउन सकिने भएको छ ।

‘चोर बाटो’बाट ल्याउन खोजिएको थियो विधेयक

१५ असोज २०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पुनः विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठ भने बैठक छलेर काठमाडौंमा थिए ।

लामाले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरे । एमाले सांसद प्रकाश श्रेष्ठसहितका सांसदहरू रोष्टममा उक्लिन खोजेपछि तनावको स्थिति नियन्त्रण गर्न मार्यादापालक परिचालन गरिएको थियो । हाल श्रेष्ठ लामा नेतृत्वको सरकारको कृषिमन्त्री छन् ।

विरोधको अग्रपंक्तिमा नेकपा एमाले उभिएको थियो । सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नै नदिई सिधै चिट्ठा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरिएको हो ।

एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सभामुख भुवन पाठकले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । तर, १५ मिनेटपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन ।

एमालेले सौदाबाजीमा छोडेको थियो चिट्ठा विधेयक

त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका थिए । प्रदेश सभाबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

विधेयक पारित हुँदाको बखत प्रदेशसभामा विषयत समितिहरू थिएनन् । गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा समिति गठन हुन नसकेको हो ।

प्रतिपक्षमा नेकपा एमालेलगायतका दलहरू थिए । चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुँदा त्यस माथि कुनै प्रश्न उठेको थिएन ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चिट्ठा विधेयकमा प्रश्न नउठाएको एक सांसद बताउँछन् ।

२०७८ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेर राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे आएपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ संशोधनको प्रयास थाले । प्रतिष्ठानको शिक्षण सम्बन्धी कार्य चितवन पुर्‍याउने निर्णय पनि पाण्डले गराए । जसबाट झस्किएको एमालेलाई पाण्डेको यो कदम चित्त बुझेको थिएन ।

मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार गठन भयो र त्यसको ५ महिनापछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सँगै पारित भएको हो ।

विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर फिर्ता भएको केही समयपछि मात्रै एमालेले विरोध सुरु गरेको थियो ।