‘पूर्वाधारमा निजी तथा वैकल्पिक लगानी आवश्यक’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा निजी तथा वैकल्पिक लगानी स्रोत खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
अधिकारकहरूले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले स्रोत परिचालन र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आन्तरिक वित्तीय स्रोतको अभाव र स्रोतको समुचित प्रयोगको आवश्यकता औंल्याए।

५ जेठ, काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएका कारण अब निजी तथा वैकल्पिक लगानीका स्रोत खोज्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सिलसिलामा आयोजना गरेको नीति संवादमा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित आयोगमा सम्पन्न छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वसदस्यले छलफल गरे ।

कार्यक्रममा आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेका नवीनतम तथा सिर्जनशील कार्य तथा समसामयिक नीति सवालबारे विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले बजेटरी प्रणाली मार्फत सोह्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सहज स्तरोन्नतिका रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

यसका लागि आयोगले १६औं योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय तथा वित्तीय संघीयता, बजेटरी प्रक्रिया, आयोजना बैंक, सार्वजनिक लगानी र स्रोत परिचालन क्षेत्रमा सूक्ष्मस्तरमा सुधारका कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सडक पूर्वधार, सहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजना अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनः प्राथमिकीकरणबारे जानकारी गराए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने तर स्रोतको कमी रहेको अवस्थामा यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन उपायबारे जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रधामन्त्रीका विकास सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक वित्त परिचालन सम्भावना भए तापनि विभिन्न संयन्त्रको कमी रहेको बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसको लागि आन्तरिक तथा अन्य लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी स्रोत बाँडफाँट तथा विकास गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार उपयुक्त तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वसदस्यहरूले सार्वजनिक विकास वित्तको उपलब्धता साँघुरो हुँदै गइरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्दै वित्तीय आकार सिर्जना, कर प्रशासनमा सुधार र राजस्व परिचालन, सार्वजनिक ऋणको ब्याज लगायत भार न्यूनीकरण र सार्वभौम ग्यारेन्टी तथा सार्वभौम कोषको व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।