वन क्षेत्र : राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधार

६ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधार वन क्षेत्रलाई लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्न सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।

लुम्बिनीमा करिब ५ लाख हेक्टर वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ।

‘वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै राजस्व वृद्धि र प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा उपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अहिले प्रदेश राजस्वको प्रमुख स्रोतहरूमा वनबाट प्राप्त कर, यातायात कर र जग्गा रजिष्ट्रेसन कर रहेकामा दिगो र अधिक राजस्वको स्रोत वनको राजस्व नै देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट काठ आयात निरुत्साहित गर्न, स्वदेशी काठको माग बढाउन प्रदेश भित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित काठबाट निर्मित फर्निचर प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

सतिसाल, विजयसाल, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, चाप, महुवा जस्ता वनस्पति र गिद्ध, हुचिल, सालक, पाटेबाघ लगायत महत्वपूर्ण र लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तुको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुका साथै प्रकृति, संस्कृति र पर्यावरणमा सन्तुलन कायम गर्न नमुना नक्षत्र बाटिका निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन क्षेत्र न्यून भएका स्थानीय तहमा निजी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि वन कार्यक्रममार्फत निजी जग्गामा उच्च मूल्यका काठ, फलफूल एवं औषधिजन्य बिरुवा रोपी आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

यस्तै, काठको गुणस्तरमा सुधार एवं नरम प्रजातिका काठको प्रयोग बढाउन सिजनिङ उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्लाइउड भेनियर, लोक्ता, तबाँस लगायतका वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आधुनिक सिप तथा प्रविधिको विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नदी उकास, खोला किनार, सार्वजनिक बाँझो जग्गामा वृक्षरोपण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुका साथै जंगल क्षेत्रमा रहेका पात–पतिङ्गर र स्याउला संकलन गरी प्रांगारिक मल बनाउन विशेष अभियान चलाइनेछ ।’

जलवायु वित्तबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लाभको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने, ‘हरियाली सहितका सडक पूर्वाधार, शहरी सुन्दरताको आधार’ नाराका साथ ग्रामीण तथा सहरी सडकमा ग्रिन बेल्टको विकास गरी पर्यटकीय सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति छ ।

बहुमूल्य जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत समुदायको आयआर्जन वृद्धि एवं जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको नीति छ ।

यसैगरी चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, चुरे श्रृंखलाको उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाधारको संरक्षण गर्दै तराई र भित्री मधेशका मैदानी भूभाग र चुरेबीचको पर्यायवरणीय सहसम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै नेपाल सरकारबाट सञ्चालित चुरे क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गरिने नीति–कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

‘महत्वपूर्ण र जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समेत स्रोत परिचालन गरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिने, वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको आपूर्ति, आगलागी नियन्त्रण एवं पुनर्भरणका लागि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पोखरी र तराईका जिल्लाका सामुदायिक बनमा जलासय निर्माणको कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि वासस्थान व्यवस्थापन एवं घाइते तथा असहाय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुराउने तथा चोरी निकासी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई घरदैलोमै राहत उपलब्ध गराउने र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट प्रभावितका लागि बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

लुम्बिनीमा कूल प्रदेशको भूगोलको ४३.७२ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।

लुम्बिनीमा सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन गरी ४ हजार १४६ वटा वन छन् । तीमध्ये अहिले ३४६ वटा वनमा मात्र सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा वार्षिक करिब २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सम्वद्र्धन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सफल रूपमा लागु भएको अग्रणी प्रदेश भएको र यसबाट उल्लेख्य राजस्व संकलन भएकाले नै सरकारले प्रदेशको राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधारमा वन क्षेत्रलाई लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए ।

‘सरकारले वन क्षेत्रलाई राजस्व संकलन र प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार किटान गरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । अब बजेट पनि सोहीअनुसार आउने हो भने वन क्षेत्रबाट प्रशस्त आम्दानी लिन र हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ सचिव भट्टराईको दाबी छ, ‘पछिल्लो राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार वन क्षेत्रबाट वार्षिक ३५ अर्ब बढी आम्दानी दिन सकिने देखिएको थियो तर सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन धेरै वनमा लागु गर्ने हो भने यो भन्दा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ ।’

सचिव भट्टराईका अनुसार सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन र वनबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रणी छ ।

‘प्रदेशका ४ हजार १४६ वटा वनमध्ये ३४६ वटामा मात्रै सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइरहँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘१५ सय वनमा यो कार्यक्रम लागु गर्ने हो भने वार्षिक ७ अर्ब राजस्व आम्दानी हुन्छ, जसको ५ अर्ब समुदायमा जान्छ, २ अर्ब प्रदेश सरकारको खुद आम्दानी हुनसक्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा हाल ८ लाख ५५ हजार ३३५ घन फिट काठ मौज्दात रहेको र यसको बजार मूल्य अनुमानित १२ करोड १७ लाख १८ हजार ९ सय २० रुपैयाँ छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा वन क्षेत्रलाई राजस्व र समृद्धिको प्रमुख आधार मानेर सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक रहेको बताए ।

‘हाम्रा वनमा स्वदेशमा खपत गरेर विदेश आयात गर्न पुग्ने काठ छ । त्यो पनि उमेर पुगेका बुढा र पुराना रुखहरू छन् । तर तिनको सदुपयोग भएको छैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘चालु वर्षको साउनदेखि चैतसम्म मात्रै नेपालमा ५ अर्ब बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसलाई बदल्न सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।’

नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशर खड्काले आफूहरूको सुझाव अनुसार सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट अथाह आम्दानी र रोजगारीको सम्भावना छ,’ खड्काले भने, ‘वनमा ८० देखि १०० वर्षभन्दा पुरानारुख राखेर फाइदा छैन, उमेर पुगेका वन पैदावर सबै निकाल्नुपर्छ र नयाँ रुख हुर्काउँदै जानुपर्छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि सामुदायिक वनसँग देखिएको कर र रोयल्टी विवाद छिटो अन्त्य गरे मात्रै वनबाट अपेक्षाकृत राजस्व संकलन र समृद्धि हासिल हुने बताए ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म भारत, चीन, मलेसियासहित ५१ देशबाट ४ अर्ब ७० करोड बराबरको काठ तथा काठजन्य पदार्थ आयात भएको छ । तर देशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा १७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ मौज्दात छ  । उक्त काठको मूल्य ६४ करोड ७० लाख ५५ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।