संसद्को लफडाबारे बेपरबाह प्रधानमन्त्री

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दुई साता देखि एकैनासको गतिविधि चलिरहेको छ । सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्न नपाउँदै प्रतिपक्षका सांसदहरू उठ्छन् र टेबुल ठोक्छन् ।

प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उठ्छन् र टेबुल ठोक्छन् ।

दुवै पक्षका सांसदहरूले दुई हातले टेबुल ठोक्दा संसद्मा हल्ला झन् बढ्छ । त्यसपछि सभामुख लामो समय विरोध सुन्न पनि तयार हुँदैनन् र केही मिनेटमै बैठक स्थगित गर्छन् ।

यस्तै दृश्य जेठ २५ गते १३ मिनेट, जेठ २६ गते ७ मिनेट र जेठ २६ गते ६ मिनेट देखियो । जेठ १३ गते यता १२ पटक त प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना नै टाँसेर स्थगित भयो ।

प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । सांसदले जनताका कुरा राख्न पाएका छैनन् भने सरकारले पनि आफ्नो कुरा संसद् मार्फत जनतालाई भन्न पाएको छैन ।

यो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्को अवरोध खुलाउन पहलमा देखिने गरी प्रस्तुत भएका छैनन् । बरु, कांग्रेसका नेताहरू विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक–पटक संवाद गरेका छन् । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाले सभापति देउवाको तर्फबाट विपक्षी दलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । यसमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत संलग्न छन् ।

कांग्रेसको निरन्तर पहलले विपक्षी दलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति गठन भए सदनको अवरोध खोल्न तयार भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र छानबिन समिति नभएर ‘निकाय वा संयन्त्र बनाउने सुनिश्चितता भए’ संसदको अवरोध खोल्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने तयार भएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग विपक्षीलाई भारी

माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र रास्वपासँग भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर छलफलमा कांग्रेसका नेताहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेतासँग संवाद्मा छन् न एमालेका नेताहरू नै सक्रिय छन् ।

सभामुखको पहलमा हुने छलफलमा एमालेका तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सक्रिय छन् । बाँकी विपक्षी दलहरूसँगको छलफलमा एमालेका नेताहरू सहभागी छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूले नै विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

कांग्रेससँगको छलफलमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डको अलावा उपमहासचिद्वय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सक्रिय रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र नेता शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।

माओवादी र कांग्रेसका नेताहरू रास्वपासँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफलमा छन् । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी बहुपक्षीय, दुई पक्षीय र संयुक्त छलफलमा निरन्तर रहेका बेला न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतै देखिन्छन् न एमालेका नेताहरू नै सक्रिय छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीमाथि संसद् भवन परिसरबाटै नेताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले त आफूहरूले संसद्मा एमाले खोजिरहेको बताउँछन् ।

सोमबार संसद् भवन परिसरमा वाग्लेलाई पत्रकारहरूले ‘सदनको गतिरोध खुलाउने छलफलमा एमाले देखिएन’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा वाग्लेले भने, ‘एमालेलाई खोज्दै छु म पनि, बाहिर घाम लागिरहेकै छ ।’

संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा एमालेको भूमिका अन्य ठूला दलले पनि खोज्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रतिपक्ष दलबाट अवरोध हुँदै आएको संसद् खुलाउने विषयमा सत्ता घटक दल कांग्रेसले भने दुई पटक बोलाएर आफूहरूसँग छलफल गरेको उनले सुनाए ।

‘सायद उहाँहरू सत्तारुढ दलभित्रै कुरा गरिराख्नुभएको होला । या यो गृहमन्त्री कांग्रेसकै हुनुभयो, कांग्रेसले नै ठूलो दलको हिसाबले पहलकदमी गर्नू भनेको पनि हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने ।

एमालेका नेताहरू वाग्लेले भने जस्तै आफूहरू सत्तारुढ दलसँगको छलफलमा रहेको बताउँछन् । विपक्षी दलसँगको छलफलको नेतृत्व कांग्रेसले नै लियोस् भन्ने चाहना रहेको सुनाउँछन् । यही सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि छ ।

एमालेका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसका नेताहरूसँग संवादमै रहेका छन् । सोमबार बिहान मात्रै पनि कांग्रेसका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओली साढे दुई घण्टा बढी लामो छलफलमा बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला थिए । कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ।

छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार, उक्त भेटमा एमालेले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट गरेको छ । ‘हामी यो (भिजिट भिसा) प्रकरणमा प्रष्ट छौं । राजीनामा र छानबिन समिति दुवै मान्दैनौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

तर, कांग्रेसले गर्ने निर्णय मान्न तयार रहेको सन्देश कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘कांग्रेसले निर्णय गरोस्, एमालेले मान्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हामी यो प्रकणमा अगाडि लाग्दैनौं, कांग्रेसले गर्ने निर्णयको पछि लाग्छौैं ।’

एमाले नेताहरू अगाडि बढेर आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समित दुवैमा अगाडि बढ्न तयार नरहेकोमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् । तर, कांग्रेसले निर्णय नै गरेर अगाडि जाँदा त्यसमा आपत्ति नजाउने उनीहरूको सन्देश छ ।

तर, छानबिन समितिमा सहमति गरे त्यसले उत्पन्न गराउने राजनीतिक परिस्थितिलाई ख्याल गर्न कांग्रेसलाई एमालेको आग्रह छ ।

छलफलमा एमालेका एक नेताले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीज्यू छानबिन समितिका लागि तयार हुनुहुन्छ भने त्यस अगाडि नै राजीनामा उपयुक्त हुन्छ । पदमा बस्ने आफू मातहतको निकाय र कर्मचारीले गरेको बदमासीमाथि छानबिन गर्ने कुरा मिल्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसा प्रकरणमा देउवालाई ओलीले भने- तपाईंको निर्णय मान्छु

गृहमन्त्री लेखकले जवाफ फर्काए, ‘यसमा म प्रष्ट छु । छानबिन समिति गठन हुने अवस्थामा म पदमा रहिरहने कुरा उचित हुँदैन ।’

एमालेसँगको छलफलपछि कांग्रेस नेताहरू छानबिन समिति नभनेर आवश्यक निकाय वा संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने शब्द राखेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

यही भाव सोमबार कांग्रेसका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको संवादमा राखेका थिए । यसमा माओवादी केन्द्र तयार भएको छ भने रास्वपाले मानेको छैन ।

विपक्षी दलहरूले सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका थिए । केही पछि छानबिन समिति गठन गर्ने सुनिश्चितता भए संसद्को अवरोध खोल्न तयार भए । माओवादी केन्द्र यसबाट समेत पछाडि हटेर निकाय वा संयन्त्र बनाउने सरकारको प्रतिवद्धता आए संसद्को अवरोध खोलेर जान तयार भएको छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तयार भएको छैन । बरु रास्वपाले सहमतिका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने सहितको ५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित ‘लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप’ (विधायन अनुगमन समूह) को रूपमा पनि काम गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।

‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने’ भनिएको छ । कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव यही बुँदामा राखिएको छ ।

छानबिन समितिले गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै काम गर्ने भनिएको छ । छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र गर्ने भनेर प्रस्ताव राखिएको छ ।

छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रलाई पनि सहमितमै राख्ने भनिएको छ । जसमा नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमनको विषय हेर्ने, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।

पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिने, अन्तर– निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्ने, राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी छानबिन समितिलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी कार्यक्षेत्र रहने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीताको उच्च मापदण्ड अपनाइने विषय राखेर रास्वपाले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमाथि मंगलबार औपचारिक र संयुक्त छलफल दलहरूका बीचमा भएको छैन ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो प्रस्ताव राख्यौं । आज औपचारिक छलफल कसैसँग भएन । अब भोलि नै छलफल हुन्छ ।’

मंगलबार कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच छलफल हुने अनैपचारिक तयारी थियो । यो पनि हुन सकेन ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे राखिएको छ । त्यस अगाडि संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा थप छलफल हुने नेताहरू बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्य किरण गुरुङ भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैमाथि नैतिक प्रश्न रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुनै पनि मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसका तीन विकल्प छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

पहिलो : प्रश्न उठेका मन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने ।

गुरुङ भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको हकमा नैतिकताको प्रश्न उठाउने हालका गृहमन्त्रीले आफ्नै हकमा नैतिक प्रश्न किन बहन गरेनन् ? यो दोहोरो चरित्र नदेखाउँदा संसद् सौहार्द हुन सहज हुन्छ ।’

दोस्रो : विवादित मन्त्रीले आफैँ राजीनामा नगरे फिर्ता पठाउने ।

पूर्वमहासचिव गुरुङका अनुसार गृहमन्त्रीको भूमिका सकारात्मक वा नकारात्मक हुँदा त्यसको मुल्यांकन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र दायीत्व प्रधानमन्त्रीको हो ।

‘गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न छ भने प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न भन्न सक्नुहुन्छ,’ गुरुङको सुझाव छ, ‘नमाने सत्ता साझेदार दलको सभापतिलाई भनेर फिर्ता बोलाउन भन्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा सहज भइहाल्छ ।’

तेस्रो : यी दुई विकल्पमा जान नसके प्रश्न उठाउनेलाई नै कन्भिन्स गराउने ।

प्रश्न उठेको मन्त्रीलाई राजीनामा गराउन नसके प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउने पक्षलाई नै विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने पूर्वमहासचिव गुरुङको आग्रह छ ।

उनी अगाडि सुझाउँछन्, ‘कि प्रश्न उठेकालाई प्रश्न उठेको विषय निरुपण नहुँदासम्म क्याबिनेटबाट बाहिर राख्न सक्नुपर्‍यो । कि प्रश्न उठाउने पक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद् चलाउनुपर्‍यो । यति काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्छ । नत्र जनतामा सही सन्देश जाँदैन ।’

उनका अनुसार संसद् नचल्दा सरकारले नै आफ्ना कुरा जनतालाई भन्न नपाएको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ ।

‘संसद् नचल्दा सरकारले आलोचना मात्रै छलिरहेको हुँदैन, आफ्नो कुरा संसद्मार्फत राख्न नपाउँदा स्वयमलाई छलिरहेको हुन्छ । यो ख्याल नगरे तत्कालमा केही लाभ देखिए पनि स्वयंले भविष्यमा क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।’