विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शिक्षामन्त्री- सरकारले रोकौं भनेपछि रोक्नैपर्छ

१७ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले परिस्थिति जटिल बनेको भन्दै केही दिन विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न केही रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

आज पारित गर्ने तयारी रहे पनि अन्तिम समयमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले केही असन्तुष्टि राखेको भन्दै उनले केही दिन रोक्न समय मागेका हुन् ।

बिहान साढे ८ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो करिब ४ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । त्यसअघि उनले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग पनि छलफल गरे ।

देउवासँगको छलफलपछि बैठकमा पुगेर सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्तले बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले भने, ‘सरकारले अहिले नगर्नु भनेको कुरा गर्नपर्छ भनेर कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा भएको छैन ।’

आफ्नो सहमति भएको भए पनि मन्त्रीको रुपमा केही दिन रोकिन उनले आग्रह गरे ।

‘सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले आफ्ना कुरा राखेपछि मैले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘संसदीय प्रणालीमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले यसलाई रोकौं भनेपछि त्यो विधेयकको रुपमा जाँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षा समितिमा सवालजवाफ

केही विषय परिपक्व हुन समय लाग्ने बताउँदै उनले दुई तीन दिन पर्खन आग्रह गरे ।

‘संसदीय प्रणाली र समितिमा पनि सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले रोकेपछि हुँदैन । मन्त्रीको हैसियतले यो मिलाउन समय चाहियो । सबै मिलाएर जानु पर्ने हुन्छ । म विशेष आग्रह गर्छु । परिपक्व हुन समय लाग्छ । सरकारले मानेन हामी पास गर्छु भन्नु हो भने म रोक्दिनँ । सरकारले हुँदैन भनेपछि रोक्नु पर्ने हुन्छ,’ शिक्षामन्त्री पन्तले भने ।

पुरानो सहमती कार्यान्वयन गरेर फेरि पनि आन्दोलन गर्न नजानेगरी काम गर्न लागेको उनले बताए ।

‘मैले सहमति गरेको नौ बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको छ । पहिलाको मन्त्रीले गरेको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? सहमतीको सबै दायित्व यही रघुजी ले गर्नु पर्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।