झिमिक्क गर्दा नयाँ प्रविधि आइसक्छ, सोसल मिडिया बन्द गरेर होला ?

१७ जून २०२५ मा युकेस्थित समाचार संस्था रोयटर्सले सन् २०२५ को ‘डिजिटल न्यूज रिपोर्ट’ प्रकाशित गरेको छ। रिपोर्ट अनुसार, अहिलेको समयमा सर्वसाधारणले समाचार प्राप्त गर्ने माध्यमहरू सर्दै गएको छ। अर्थात्, समाचारका ग्राहकहरू संस्थागत पत्रकारिताबाट समाचार खोज्नेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा निर्भर हुनथालेको देखिएको छ। ती सञ्जालहरूमध्ये पडकास्ट, टिकटक, युट्यूब आदि छन् भनिएको छ। यी कुराहरू रोयटर्सको वेबसाइटमा प्रकाशित छ।

यसरी समाचार प्राप्त गर्ने माध्यमहरू सिफ्ट विश्वका विभिन्न स्थानमा हुँदै गएको देखिन्छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू भएदेखि लिएर एशियाका विभिन्न देशहरू, ल्याटिन अमेरिका र इस्टर्न युरोपसम्म यो अभ्यास फैलिएको पाइन्छ भनेर रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

यसपालिको सर्भेमा एआईदेखि लिएर च्याटबट्सबारे समेत कुरा उठाइएको रहेछ। योसँगै समाचारपत्रहरूका प्रकाशकहरूमा यी बदलावले समाचारमाध्यमहरूको वेबसाइट तथा एप्सहरूमा पाठकहरूको संख्या अझै कम हुँदै जाने चिन्ता देखिएको छ।

त्यसबाहेक, ती सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचित भएकाहरू कु-सूचना वा फेक समाचारबाट सूचित हुने नकारात्मक पाटो पनि छ। उक्त ‘डिजिटल न्यूज रिपोर्ट’मा ६ वटा महादेशको ४८ वटा मार्केटबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको रहेछ र पहिलो पटक यस रिपोर्टमा सर्विया समेत समावेश गरिएको रहेछ।

त्यो सर्भेमा नेपाल नपरे पनि छिमेकी देश भारतको कुरा समेटिएको छ। तथ्याङ्क संकलन गरिएको समयमा त्यहाँको जनसंख्या १ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी रहेको र तीमध्ये ५६ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको भनिएको छ।

भारतीय मिडियाको स्वामित्व केही धनाढ्यहरूको हातमा रहेको र उनीहरू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदी निकटस्थ व्यक्तिहरू रहेका छन्। त्यहाँ पनि समाचारका माध्यमहरू विस्तारै युट्यूब, पडकास्टतिर सिफ्ट हुँदै गएको देखिन्छ; जसलाई डोनेसन र अनुसन्धानमूलक प्रोजेक्टहरूको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालले खबरहरू तत्कालै प्रवाह गरेको देखिए तापनि यसले कहिलेकाहीं समाचारको सत्यतालाई प्रमाणित गर्न नसकेको घटनाहरू पनि नपाइने होइन। यस्तोमा त फेरि उही पारम्परिक समाचार स्रोत, सरकारी वेबसाइट, आधिकारिक व्यक्तिका भनाइहरू नै खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ।

अझ कसैले मनोरञ्जनका लागि बनाएका एआई भिडियो क्लिप्स र रिलहरू हेरेर पढेलेखेकै र आफूलाई सुसूचित ठान्ने व्यक्तिहरू पनि झुक्किने घटनाहरू हाम्रै आँखा अगाडि पनि घटिरहेका हुन्छन्।

त्यसैगरी हार्वर्ड युनिभर्सिटीस्थित ‘निमन फाउन्डेसन फर जर्नालिज्म’ले पनि जून २०२५ मै प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकामा सोसल मिडियाले पहिलो पटक समाचारको अग्रस्थानमा रहेर टेलिभिजनलाई पछाडि पारेको छ।

यसको प्रमाणको रूपमा उक्त तथ्याङ्कमा भिडियो एपहरू समाचारको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुनथालेको बताइएको छ। तर, यो सूचनाको मुख्य स्रोत भने रोयटर्सको माथि उल्लिखित रिपोर्ट नै रहेको छ। रोयटर्सले उक्त रिपोर्ट सन् २०१२ देखि प्रकाशित गर्दै आएको छ।

अमेरिकामा भने समाचार प्राप्त गर्ने माध्यमहरूमा सोसल मिडिया र भिडियो नेटवर्कहरू ५४ प्रतिशत पुगेका छन्। यस्तो भएको पहिलो पटक हो, जसमा टेलिभिजन समाचार ५० प्रतिशत र समाचार वेबसाइट/एप्सहरू ४८ प्रतिशत छन्।

अन्य देशहरूको सन्दर्भमा जापान र डेनमार्कमा भने सोसल मिडियालाई समाचारको मुख्य स्रोत पटक्कै मानिने रहेनछ।

यसपालि अर्को अनुभव पनि गरियो। केही हप्ताको क्यानडा बसाइमा के थाहा भयो भने, क्यानडामा फेसबुकमा समाचारहरू सेयर गर्न पाइन्न रहेछ। तीन वर्षअगाडि त्यहाँ पुग्दासम्म त्यो अनुभव गरिएको थिएन।

सन् २०२३ जून २२ देखि क्यानडाले लागू गरेको ‘अनलाइन न्युज एक्ट’ले फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मुख्य कम्पनी ‘मेटा’ लाई क्यानेडियन समाचार संस्थाहरूको समाचार सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ। यसको कारण, क्यानडाको समाचार संस्थाहरूको संरक्षण गर्नु रहेछ।

यदि, फेसबुक र इन्स्टाग्रामले आफ्नो साइटमा समाचार सेयर गर्ने हो भने मेटाले पैसा तिर्नुपर्ने शर्त रहेछ; जुन कुरा मेटा कम्पनीले मानेनछ। त्यसैले, त्यहाँबाट समाचारहरूको लिंक फेसबुकमा राख्दा ब्लक गरिंदोरहेछ।

यस बारेको विवाद अझै चलिरहेछ। सो बारेमा मेटा कम्पनीको तर्क रहेछ- उनीहरूको व्यापार भनेको समाचारमाध्यम होइन, त्यसैले त्यसको जरुरत छैन भन्ने रहेछ। तर, त्यसको असर क्यानेडियन समाचार संस्थाहरूलाई नकारात्मक रूपमा परेको समाचारहरू पनि आइरहेछन्।

यसबारेमा क्यानेडियन गभर्मेन्टको धारणामा बदलाव आएको छैन। क्यानडाले बनाएको उक्त कानून उपयुक्त छ किनकि, सो कानूनले क्यानडाको समाचार उद्योगलाई चाहिने मद्दत गर्छ भन्ने बुझाइमा त्यहाँको सरकार अझै अडिग देखिन्छ। कारण, क्यानेडियन समाचार उद्योगहरू राजस्व तिर्न सकिरहेका छैनन् र बन्द भइरहेछन्।

मेटाले समाचार सेयर गर्न पैसा तिर्नुपर्छ भनेर नमानेको क्यानडा पहिलो देश र यो पहिलोपटक होइन। सन् २०२१ मा मेटाको अस्ट्रेलियन सरकारसँग पनि परेको रहेछ। त्यतिबेला अस्ट्रेलियाली सरकारले फेसबुक र गुगलको विरुद्धमा मिडिया बार्गेनिङ कोड लागू गर्न खोजेको रहेछ।

तर, मेटाले बरु प्रकाशकहरूसँग व्यक्तिगत डिल गर्ने तर, सरकारको कानून नमान्ने सोच बनाएछ र केही समयको लागि हाल क्यानडाको समाचार सेयर गर्न नदिए जस्तै त्यहाँ पनि ब्लक गरिदिएछ। अझै पनि सो विवाद सुल्झिसकेको जस्तो लाग्दैन।

गत मार्च २५ मा ‘स्प्राउट सोसियल’ नामक साइटमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार, अस्ट्रेलियामा सक्रिय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ३३ लाख छ। यो त्यहाँको कुल जनसंख्याको ९१ प्रतिशत हो। यो संख्या सन् २०२९ सम्ममा २ करोड ७७ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसरी विश्वका हरेक देशका कुना–कुनामा पुगेको सोशल मिडिया साइटहरूसँग विभिन्न देशका सरकारहरूको लफडा परेको नेपालमा मात्र होइन। उनीहरूलाई धम्की दिएर, ‘यहाँ दर्ता गर्ने भए गर; होइन भने चल्न दिंदैनौं !’ भनेर जतिसुकै ठूला देशका प्रतिनिधिहरूले चुनौती दिंदा पनि मेटाले टेरपुच्छर लगाएको छैन।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने जस्तै, सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने, नेपालको कानून मान्नुपर्ने र विधेयक पास भएसँगै समस्या समाधान हुने भन्ने कुराचाहिं स्याल भेटेपछि स्यालको सिङ देखाइदिन्छु भने जस्तै होला!

हुनत, हामीले ‘टिकटक’लाई तह लगाएनौं र ? भन्ने जवाफ तयार होला तर, टिकटकको दाँजोमा मेटा कम्पनी धेरै शक्तिशाली देखिन्छ।

फेरि सरकारले फेसबुक ब्लक नै गरिदियो भने पनि चीनमा फेसबुक चलाउन भीपीएन प्रयोग गरे जस्तै केही न केही प्रविधि त पक्कै निस्केला। आँखा झिमिक्क गर्दा नयाँ टेक्नोलोजी भित्रिसक्ने यो समयमा, मानिसहरू विकल्प नखोजी त कसरी बस्लान्!

समग्रमा, ‘सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक’ ल्याउन हुन्न भन्ने होइन; केवल, यहाँको मान्छेलाई यो लेखिस् भने जेलमा जाक्छु भनेको जस्तो व्यवहारले मेटा कम्पनी लुरुक्क परेर आउन गाह्रो होला भन्ने मात्रै हो।

मार्क जुकरबर्ग र उनका साथीहरूले सन् २००४ को फेब्रुअरी ४ मा फेसबुक लन्च गरे। करिब २००६ तिर फेसबुकले नेपाल प्रवेश गर्दा कसले आजको स्थितिमा आइपुग्छ भनेर सोचेको थियो होला र !

केही युवाले शुरू गरेको टेक कम्पनी आज विश्वका कतिपय देशमा टाउकोदुखाइ बन्न पुगेको छ। यसको बावजुद, हालसम्म शायद अमेरिका, युनाइटेड किङडम, भारत र क्यानडा लगायत सीमित देशहरूमा मात्रै यसको अफिस छ।