सरकार ढल्दैन, कांग्रेसका मन्त्री फेरिंदैनन्, एमालेका फेरिन सक्छन्

२५ असार, काठमाडौं । संसद्का दैनन्दिन वाद–प्रतिवाद सुन्दा कतै सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले अब टाढिंदै गएका त होइनन् भन्ने आभास मिल्छ । आजै बुधबार पनि भूमि विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर यस्तै भयो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया स्थगित हुन पुग्यो । संसद्को कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा झिकिएको उक्त प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनभित्र संशय बढेको हो भनी सोच्ने मिल्ने ठाउँ खाली राखिदिएको पनि थियो ।

त्यस्तै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले असार १६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन खोजे पनि त्यसमा समेत कांग्रेसको असहयोग देखियो । कतिसम्म भने पन्त त कांग्रेस बैठक चल्दाचल्दै सानेपा समेत पुगेका थिए ।

कांग्रेस अझै एमालेका यी मन्त्री पन्तसँग सहज देखिंदैन । हेर्दाखेरि संसद्का दुई ठूला दलले चलाएको सरकार अब केकसो हुने हो भनी लख काट्ने आधार छन् ।

यसै पनि ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने चलन विरलैको अभ्यास हो ।

पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका रुपमा कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेको एक वर्ष पुग्यो । उनीहरूको सत्ता सहयात्रा कति लामो जाला भन्ने जिज्ञासा अझै पनि उठिरहन्छ ।

यसको कारण जान्न पर गइराख्नुपर्दैन । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्छ, ढलिहाल्छ भनेको पनि एक वर्षै पुग्यो । यो बेग्लै सन्दर्भ हो, नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार भनेर उनले दिएको नारा अहिलेसम्म कामयाब हुन सकेन ।

त्यसअघि पालैपालो माओवादीलाई सत्ता सुम्पेका दुई ठूला दल नै आपसमा मिलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोहोर असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सत्ता सहमति अनुसार अझै ओलीको भागमा एक वर्ष पदावधि बाँकी छ ।

आफैं सक्रिय भएर गर्न खोज्ने ओली, अनि अरूलाई काम सिर्जना गर्न खोज्ने देउवाका अलग शैलीका कारण पनि सहयात्रा कति लम्बिएला भन्ने संशय उठ्नु अनौठो होइन । खासगरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्यबारे प्रश्नहरू उठेको, अनि माओवादीले निरन्तर दबाब बढाउँदै लगेको स्थितिमा सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर आशंकाहरू उत्पन्न भए ।

यसै बेला राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य सामान्य हिसाबले नै अघि बढ्छ कि बीचमा दरार पैदा होला भनी आशंका बढ्न थालेको हो ।

बालुवाटारका पछिल्ला बैठकहरूमा नियमित सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भने केही साझा बुझाइमा छन् । ती गठबन्धनको स्थिरतालाई लिएर निर्मित ती बुझाइ नै प्रधानमन्त्री ओली र साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भएको उनीहरू ठान्छन् ।

‘सरकार सञ्चालनमा सानातिना जटिलता नभएका होइनन्, तर प्रधानमन्त्री नै आफू अरु खाले विकल्पको प्रयोगमा जान नचाहेको भनिरहनुभएको छ,’ गठबन्धन निर्माणमा सक्रियमध्येका एक प्रभावशाली मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माओवादी वा रास्वपा जस्ता जोडजाड पारेर कमजोर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा कांग्रेसकै समर्थनमा काम गर्ने, उसैलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँको बुझाइ हो ।’

कांग्रेस सभापति देउवा पनि बाँकी एक वर्ष ओलीलाई नै सुम्पेर आफ्नो पालो कुर्ने लाइनमा छन् । यसो गर्दा पार्टी महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै सत्तारोहण गर्न सकिने, त्यसैमार्फत सक्रिय राजनीतिबाट एक्जिट लिने उनको योजना देखिन्छ । बरु यस बीचमा सत्ता सञ्चालनमा देखा परेका समस्या चिर्न मन्त्री फेर्ने विकल्पबारे दुई शीर्षनेताबीच छलफल भएको देखिन्छ ।

एक शीर्षस्थ नेताका अनुसार बालुवाटारमा यसबारे अ‍ोली देउवाबीच कुराकानी पनि भइसकेको छ । ओली आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई थप गति दिनका लागि केही मन्त्री फेर्ने सोचाइमा छन् । देउवा भने हालकै मन्त्रीहरूबाट सरकार अघि बढ्दा सजिलो हुने राय दिइरहेका छन् ।

‘तपाईंहरूलाई सहज हुन्छ भने सल्लाहबाटै मन्त्री बदलेर भए पनि रिजल्ट निकाल्नुहोस्, बरु हाम्रै मन्त्रालयबारे पनि पुनर्विचार गरे हुन्छ भनेको हुँ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मन्त्री फेर्ने सोचाइ छ भन्ने बुझेका छौं । कांग्रेस सभापतिज्यूचाहिं अहिले धेरैवटा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्ने झमेलामा पर्नुभन्दा यतिकै ठिक छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली आफैं चाहिं मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसँग ठिकठाक चित्त बुझाइरहेका छैनन् । देउवा भने धेरैपल्ट फेरबदल गर्दा अस्थिरताकै सन्देश जान सक्नेमा सचेत छन् । अघिल्लो बिहीबार, अनि हिजो मंगलबार दुवैपल्ट भएका भेटघाटहरूमा ओली, देउवा सहितका माथिल्लो तहका कांग्रेस एमाले नेताहरूले यसबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।

बीचमा प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले सरकारको भविष्यबारे उठेका टिप्पणीलाई सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने अर्थ्याउन थालेका छन् । ‘मैले राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा यो सरकार धेरै लामो जाँदैन भनेको हुँ,’ प्रचण्डले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको गठन नै असैद्धान्तिक र अप्राकृतिक आधारमा बनेकाले विश्वासको मत लिने बेलामै लामो जाँदैन भनेको थिएँ । जनतामा असन्तुष्टि चुलिंदै जाँदा उहाँहरूको बहुमतको तागत कमजोर बन्दै गएको छ ।’

सरकारको एक वर्ष पुग्दैगर्दाको अवधिसम्म ओलीको बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण सम्भव बन्न सकेको छैन । भारतले शिष्टाचार भ्रमणमा सीमित गर्न खोजे पनि ओली ठोस उपलब्धिविहीन भ्रमणलाई कार्यसूचीमा राख्न चाहिरहेका छैनन् ।

पोहोर असोजमा न्युयोर्क, अनि चैतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ओलीले बैंककमा भेट गरे पनि काठमाडौं वा दिल्लीको मुकाममा उनीहरूको भेट हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार दसैंभन्दा अगाडि अब ओलीको दिल्ली भ्रमण सम्भव छैन ।

कांग्रेस उच्च तहका नेताहरू हामीसँग भन्छन्-भारतसँग (ओलीको) पहिलेभन्दा सम्बन्ध सुधार भए पनि अझै थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने सरकारबारे उठेका टिप्पणीलाई हल्लाको रूपमा अर्थ्याउँछन् । कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन मिहिनेत गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारका बारेमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिले मजाले नीति नै पास गरेको छ, त्यसैले त्यसभन्दा छुट्टै अर्को निर्णय हुन सक्दैन’ खड्का भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूका बारेमा पनि हामी स्पष्ट नै छौं । उहाँहरूले काम गरिराख्नुभएको छ । त्यसभन्दा छुट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचिरहनुभएको भए पनि सहमतिअनुसार नै अघि बढ्छौं ।’