७ बुँदे माग राख्दै नेविसंघले काठमाडौं महानगरमा बुझायो ज्ञापनपत्र

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयमा बेथिति देखिएको भन्दै सुधारका लागि दबाव दिएको छ ।

संघले कक्षा ११ को भर्ना सुरु भइसकेको जनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामूदायिक तथा निजी विद्यालयमा बेथिति र अपारदर्शिता देखिएको जनाउँदै ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघले महानगर शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गरेको छ ।

संघले समयमै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शुल्क फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्ने, संघीय कानुनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या निर्धारण गरिनु पर्ने र निजी विद्यालयहरूमा शुल्क नियमनको समेत माग गरेको छ ।

संघका प्रतिनिधिहरूले महानगरका मेयर र उपमेयरलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं संघले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संघले यसअघि ०८१ वैशाख ६ मा ७५३ वटै पालिकामा १८ बुँदे सुझावपत्र समेत बुझाएको थियो । उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीहरूको हक र पहुँच कुण्ठित भएको संघको दाबी छ ।

ज्ञापन बुझाउने टोलीमा नेवि संघका केन्द्रीय सदस्यहरू विनोद राज जोशी र परोपकार अधिकार प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । उनीहरू ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियानअन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्रका समन्वयकर्ता हुन् ।

यस्तो छ नेवि संघको ७ बुँदे माग :

१. कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरी नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

२. छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क फिर्ता गराउने स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

३. संघीय शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

४. महानगर शिक्षा ऐन २०७५ का संघीय कानुन विपरित प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने ।

५. निजी विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

६. छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्राविधिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

७. २०८१ वैशाख ६ गते बुझाइएको १८ बुँदे सुझावपत्रको मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।