त्रिवि उपकुलपति अरू विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य किन ?

७ साउन, काठमाडौं । प्रा.डा. दीपक अर्याल २५ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै अधिकांश विश्वविद्यालयको सिनेटमा सहभागी भए । एक साता बढी अरू विश्वविद्यालयको सभामा त्रिविको उपकुलपति पनि सहभागी हुँदा त्रिविको दैनिक कामकाजमा असर पर्‍यो ।

‘एक सातासम्म सिनेटमा बस्दा त्रिविको कामकाजमा असर पर्ने रहेछ । महत्त्वपूर्ण फाइलसमेत अगाडि बढाउन सकिएन,’ उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

२५ देखि ३२ असारसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको सभा बसेको थियो ।

ती सभामा त्रिविका उपकुलपति अर्याल पनि सहभागी भए ।

त्रिवि स्रोतका अनुसार उपकुलपतिमा नियुक्त भएलगत्तै अर्याल सबै विश्वविद्यालयको सभामा सहभागी हुन चाहेका थिएनन् । तर विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिविको उपकुलपति पनि खोज्ने भएकाले अर्याल सबै विश्वविद्यालयको सभामा सहभागी भएका हुन् ।

‘नियुक्त भएलगत्तै सबै विश्वविद्यालयको सभामा उपकुलपति सर सहभागी हुन चाहनुभएको थिएन । तर सभामा त्रिविको पनि राय सुझाव चाहिने भनेपछि उहाँ सहभागी हुन जानुभएको हो,’ उपकुलपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

ऐनअनुसार त्रिविको उपकुलपति सहभागी

अधिकांश विश्वविद्यालयको ऐनमा अरू विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि सिनेटको सदस्य हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार त्रिवि ठूलो विश्वविद्यालय भएकाले धेरैजसो विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य त्रिविको उपकुलपतिलाई बनाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर पूर्वउपकुलपतिहरू त्रिविको उपकुलपति अरु विश्वविद्यालयको सभामा जाँदा त्रिविलाई असर पर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘आफ्नै विश्वविद्यालयमा समस्याको चाङ हुन्छ । कुनै विश्वविद्यालय पूर्व छ । कुनै पश्चिम छ । कुनै कर्णलीमा छ । उतै जाने हो भने आउन-जान ४-५ दिन लाग्छ । बालुवाटारमा सिनेट बस्यो भने बाहिर जाने समय बच्छ,’ पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले भने ।

त्रिविसँग अरू विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्रिविको उपकुलपति सभागी हुने गरेको बास्कोटाको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्राज्ञहरूको प्रश्न : विश्वविद्यालयहरूको सिनेट प्रधानमन्त्री निवासमा किन ?

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा त्रिविको उकुलपति अरु विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य हुँदा फाइदा र बेफाइदा दु्वै रहेको तर्क गर्छन् । ‘पहिले त्रिवि मात्र थियो । पछि केयू आयो । केयूको सभामा हामी जानु पर्ने थिएन । अहिले धेरै विश्वविद्यालय भए । सिनेटमा सहभागी हुँदा फाइदा र बेफाइदा दुवै छ,’ माथेमाले भने, ‘त्रिविलाई सम्मान गरेर बोलाएको हो । एक अर्कामा अनुभप साटासाट गर्न सकिन्छ । पुरानोबाट नयाँ सिक्ने र नयाँबाट पुरानोले पनि ज्ञान पाउन सकिन्छ ।’

सबै सिनेटमा भने त्रिविको उपकुलपति सहभागी हुन नहुने बताउँछन् माथेमा । ‘आवश्यकता र अजेन्डाको आधारमा समयको व्यवस्थापन गरेर सहभागी हुनुपर्छ । सबै सिनेटमा सहभागी नभए पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँजहाँ समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’

संशोधन गर्न उच्च शिक्षा विधेयक तयार गर्दै सरकार

विश्वविद्यालयहरूलाई एकरुपता बनाउन सरकारले उच्च शिक्षा ऐन बनाउने तयारी गरहेको छ । त्यसका लागि उच्च शिक्षा विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको छ । मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर प्राज्ञहरूबाट विरोध भएपछि  कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता लिए र विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न कानुन आयोग पठाइएको छ ।

कानुन आयोगले विधेयकलाई परिस्कृत गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । ‘कानुन आयोगमा काम सकिएको छ । अब केही समय भित्र नै मन्त्रालयमा आउँछ,’ शिक्षा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव केदार कोइरालाले भने ।

मन्त्रालयले बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति, सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापक, उद्यमी तथा शिक्षासँग मन्त्रालयले राय सुझाव मागेको थियो । राय सुझावसहित मन्त्रालयले विधेयक आयोगमा पठाएको थियो ।

आयोग पठाउनुअघि विधेयकको मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले नै रोके त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम

हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा  प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामुलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सात सदस्यीय सदस्यसहितको आयोगमा दुईजना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।