मन्त्री उत्पादनको कारखाना बन्यो बागमती, ८ वर्षमा ९० मन्त्री

१८ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष भयो । २०७४ देखि २०८२ असारसम्म ५ मुख्यमन्त्री र ७० मन्त्री बनिसके । २०७४ बाट २०७९ मंसिरसम्म बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री र ३७ मन्त्री भए । दुईजना मन्त्रीमा दोहोरिए ।

दोस्रो कार्यकालको १७ साउन २०८२ सम्म २ मुख्यमन्त्री र ३३ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी १५ जना सांसद पटक-पटक मन्त्री पदमा दोहोरिएका छन् ।

यही साउन महिनाभित्र बागमतीले फेरि थप १ मुख्यमन्त्री र १३ जना मन्त्री पाउँदैछ । १४ जनाको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपश्चात् ८ वर्षमा मन्त्री हुनेहरूको संख्या ९० पुग्ने निश्चित छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारण वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरहँदा बागमती प्रदेश मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनिरहेको छ ।

बागमतीमा फेरि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई दलको नेताबाट हटाएर इन्द्रबहादुर बानियाँलाई चयन गरिसकिएको छ ।

अब बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने तरखरमा छन् । लामाले आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै सोमबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी बानियाँको रहेको उनी निकट कांग्रेस सांसद मीनकृष्ण महर्जनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सरकार बन्ने र भत्किने खेलले नागरिकमा प्रदेशप्रति वितृष्णा बढेको बागमतीका राजनीतिज्ञहरू नै बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य देश स्थायी ढंगले चल्न नसक्दा सबैतिर अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताउँछिन् । सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको लागि भएको चलखेलले जनताको बलिदानबाट प्राप्त गौरवपूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धी संकटमा परेको उनले बताइन् ।

‘केन्द्र, प्रदेश दुवैतिर एउटै स्थिति छ । सत्ताको लागि मात्र चलखेल भयो । समृद्धि तथा सुशासनका लागि ठोस योजना नबन्ने, दलहरू एक ठाउँ बसेर छलफल नगर्ने, योजना नबनाउने भयो,’ शाक्य भन्छिन्, ‘यो चिन्ताको विषय हो । सुधार हुन जरुरी छ ।’

दलहरू सत्ता र भागबण्डाको राजनीतिमा लागेको उनले आरोप लगाइन् । ‘राजनीति देश, जनता र समृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा यो उद्देश्य, भावनाबाट दल, नेता र जनप्रतिनिधिहरू विचलित भए,’ उनले भनिन् ।

बागमतीमा ८ वर्षमा ५ जना मुख्यमन्त्री र झन्डै १०० जना मन्त्री पुग्नु लाजमर्दो भएको शाक्यले बताइन् ।

बागमती प्रदेशका संस्थापक पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ पनि प्रदेशको विकृत अवस्थाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

‘पञ्चायतकालदेखि आजसम्म ५ वर्षे कार्यकाल एउटै प्रधानमन्त्रीले चलाएनन् । स्थिर सरकार भएनन् । अहिले संघीयतालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरता भएन भने देश विकास हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

सरकारको स्थायित्व र विकासका लागि प्रदेश तहसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । केन्द्रको अस्थिरता प्रदेशमा पनि पुगेकोले माथिबाटै सुधार हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

अधिवक्ता सन्तोष पौडेलले ८ वर्षमै १०० मन्त्री पुग्न खोज्नु विडम्बना मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको अपमान भएको बताए । प्रदेशलाई जनसेवाको थलो बनाउन छोडेर मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइनु दुःखद पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नीति र स्थायित्वको अभावले बागमती प्रदेशमा समस्या देखिइरहेको हो । प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या नै सफलताको मापक बन्नु गलत हो । यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामाथि गम्भीर संकटको संकेत गर्छ,’ पौडेलले भने ।

पहिलो कार्यकालमा को-को भए मुख्यमन्त्री र मन्त्री ?

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल (०७४-०७९)मा ३ मुख्यमन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले ११० जना सांसदमध्ये ३७ जना (मुख्यमन्त्रीबाहेक) ले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । २८ माघ २०७४ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा हुँदा एमालेका तर्फबाट डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार चलाए ।

सो अवधिमा उनले एमालेबाट ५ र माओवादी केन्द्रबाट २ जना मन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाए ।

नेकपा विभाजनसँगै एमालेका ५९ जना सांसद भए । सरकार बनाउन ५६ जना सांसद भए पुग्ने प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो । तर एमाले पनि विभाजन भयो । एमाले विभाजनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी जन्मिँदा बागमतीमा १३ जना सांसदले एमाले त्यागे ।

डोरमणिको कार्यकालमा केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भए । १६ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’ सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।

डोरमणिसँग झगडा परेपछि केशव स्थापित १६ कात्तिक २०७५ मा बर्खास्तीमा परे । १६ माघ ०७६ मा पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए ।

नेकपा विभाजनपछि १५ वैशाख ०७८ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत बने । सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।

एमालेले विभाजनबाट क्षति कम गर्न पौडेललाई २ भदौ ०७८ मा राजीनामा गराएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । दुई महिना मात्रै सरकार सञ्चालन गरेकी शाक्यको मन्त्रिपरिषद्मा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री भए । उनको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

२३ भदौ ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै शाक्यले केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सातजना मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ राज्यमन्त्री बनाइन् ।

शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । उनले करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् ।

१० कात्तिकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि देशमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । १० कात्तिक २०७८ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे ११ कात्तिकमा ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

१४ महिना सरकार चलाएका पाण्डेले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याए । झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय बनाएको चर्को आलोचना खेपेका पाण्डेको कार्यकालपछि बागमतीमा मन्त्रालय बटाउने, बढाउने चलखेल चलिरह्यो ।

पाण्डेले ११ कात्तिकमा आफ्नो नियुक्तीसँगै कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक गरेर सरकार विस्तार गर्दा शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, नेकपा एसका बसन्त प्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामामन्त्री बने ।

इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री भए । यस अवधिमा शालिक जम्कट्टेल र कृष्णप्रसाद खनाल मन्त्रीमा दोहोरिए ।

दोस्रो कार्यकालको ०८२ साउनसम्म २ मुख्यमन्त्री र ३३ मन्त्री

बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ०७९ देखि ०८२ असारसम्मको अवधिमा बागमती प्रदेशले दुईजना मुख्यमन्त्री र ३३ जना मन्त्री पाइसकेको छ । ८ जना सांसद पटक–पटक मन्त्रीमा दोहोरिए ।

दुई वटा दलले चार पटकसम्म फेरबदल भएको सरकारको नेतृत्व गर्दा ११० सदस्यमध्ये ५० जना मन्त्री बनेका छन् । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् २५ पुस २०७९ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार तीन पटक फेरबदल भइरहँदा ३ पटक नै विश्वासको मत लिनु परेको थियो ।

जम्कट्टेलले सुरुवातामा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरे । २ महिनासम्म टिकेको सरकारमा राप्रपाका उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट तथा एमालेका जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ भए ।

माओवादी केन्द्रबाट गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै १० चैत ०७९ मा जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि दोस्रो पटकमा कांग्रेसबाट ६ जना बहादुरसिंह लामा, तीर्थ लामा, उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार र मसिना खड्कालाई मन्त्री बनाए । एकीकृत समाजवादीबाट डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल, माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो क्याबिनेटका तीन जना मन्त्री नै दोहोरिए ।

एक वर्षसम्म सरकार सञ्चालन भएपछि २३ फागुन ०८० मा गठबन्धन भत्किएर फेरि नयाँ समिकरण बन्यो । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेल कै नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

त्यो बेलामा एमालेबाट ५ जना जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रबाट तेस्रो पटक पनि अघिल्लो क्याबिनेटकै तीनजना मन्त्रीले निरन्तरता पाए । यस पटक अरु सबै मन्त्रीमा दोहोरिँदा एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र बज्राचार्य मात्रै नयाँ मन्त्री भए ।

चार महिनासम्म चलेको उक्त गठबन्धन १७ असारमा भत्कियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो । दोस्रो कार्यकालको चौथो सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुरसिंह लामाले गरे । बागमतीमा कांग्रेसले पहिलो पटक अवसर पाएको हो ।

प्रदेशका पाँचौ मुख्यमन्त्री लामाले पटक–पटक गरेर कांग्रेसबाट आफूसहित ८ जना र एमालेका ६ जनालाई मन्त्री बनाए । एमालेबाट प्रकाश श्रेष्ठ, अमनकुमार मास्के, कृष्णप्रसाद सिलवाल, सुकमाया तामाङ, किरण थापा र प्रेमभक्त महर्जनलाई मन्त्री नियुक्त गरे । लामाको कार्यकालमा एमालेका श्रेष्ठ मात्रै दोहोरिए ।

कांग्रेसबाट कुन्दनराज काफ्ले, हरिप्रभा खड्गी, सुरजचन्द्र लामिछाने, श्याम खड्का, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री लामा ९ साउनमा आफ्नै सांसदहरूबाट दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै दलको नेताबाट हटेका छन् । कांग्रेसका सबै नयाँ मन्त्री आए ।

१३ साउनमा दलको नेताको हैसियत गुमाएका लामाले १४ साउनमा दलको नेताको निर्वाचन लड्नुअघि तीनजना मन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेसका गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि उनीहरूको सपथ हालसम्म भएको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पनि चारजना

बागमती प्रदेशको यस अवधिसम्म चारजना प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन् । माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला बागमतीको पहिलो प्रदेश प्रमुख भएकी थिइन् । उनी ३ माघ २०७४ मा तत्कालीन प्रदेश ३ को (पछि बागमती प्रदेश नामाकरण भएको) प्रमुखमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएकी हुन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १८ कात्तिक २०७६ मा कोइरालालाई पदमुक्त गरेर एमाले निकट विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुख बनायो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रसाईलाई हटाएर ४ भदौ २०७८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटका यादवचन्द्र शर्मालाई बागमती प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो ।

बागमतीमा हाल एमालेको कोटाबाट दीपकप्रसाद देवकोटा प्रदेश प्रमुख रहेका छन् । १४ साउन ०८१ मा देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् ।