स्पिक अप नेपाल : नयाँ पुस्ताको डिजिटल माइतीघर

१५ भदौ, काठमाडौं । माइतीघर मण्डला, जहाँ वर्षौंदेखि मानिसहरू आफ्ना गुनासा, माग र आक्रोश बोकेर धर्ना दिन पुग्छन् । सडकमा बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने यो ठाउँ नेपाली आन्दोलनको पर्यायजस्तै बनेको छ । तर यो भौतिक माइतीघरको अवधारणालाई डिजिटल संसारमा पुर्‍याउँदैछ, नयाँ पुस्ता ।

विशेषगरी जेनजीको ‘डिजिटल माइतीघर’ बन्दैछ- स्पिक अप नेपाल ।

२६ वर्षीय प्रिन्स शाह चौधरी स्पिक अप नेपाल सीईओ हुन् । उनका अनुसार यो प्ल्याटफर्मले नेपालमा अनलाइन पेटिसनमार्फत सामाजिक मुद्दाहरूलाई सरकारसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको हो । यसलाई नेपालकै पहिलो ‘ई-पेटिसन’ प्ल्याटफर्म भन्दा फरक पर्दैन ।

यहाँसम्म आइपुग्नमा सीईओको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका प्रिन्सको कथा सर्लाहीबाट सुरु हुन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट डेभलपमेन्ट स्टडिजमा स्नातक गरेका उनले लालबन्दी नगरपालिकामा इन्टर्नसिप गर्दा स्थानीय शासकीय प्रणालीको अनुभव बटुले । तर उनको सपना सानो थिएन । नेपालमै गभर्नेन्सको क्षेत्रमा केही योगदान दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो ।

त्यसकै नतिजास्वरूप सन् २०२३ बाट स्पिक अप नेपालले गति लिन थाल्यो । यद्यपि, यसको वेबसाइटदेखि अरू संरचना भने त्यसअघि नै बनेको थियो । यसको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा मात्र ४६ हजार युवा जोडिएका छन् । अहिलेसम्म ६२३ वटा पोस्ट गरिएको छ । यहाँसम्म आइपुग्नु उनै प्रिन्स र उनको टिम सुबिन, अनिसा र रसकको मिहिनेतको फल हो ।

नेपालको पहिलो अनलाइन पेटिसन प्ल्याटफर्मको रूपमा चिनिएको स्पिक अप नेपालले डिजिटल माध्यमबाट जनताका मुद्दालाई सरकारसम्म पुर्याउँछ ।

‘हामीले माइतीघरलाई डिजिटल बनायौं । ७७ जिल्लाबाट काठमाडौँ आउन नसक्नेहरूका लागि यो प्ल्याटफर्म एउटा माध्यम बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब डिजिटल दुनियाँमा यसबाटै आवाज उठाउने र त्यसमा अधिकांशले समर्थन जनाएपछि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो उद्धेश्य सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

स्पिक अप नेपालको जन्म आफैँमा संयोग र प्रेरणाको मिश्रण हो । यसका आइडिएटर सोजन प्रजापति, जो प्ल्याटफर्मका संस्थापक र अध्यक्ष हुन् । जर्मनीमा बसेर टेक्नोलोजीको प्रयोगमार्फत नेपालमा शासकीय सुधार गर्ने सपना बोकेर उनी फर्किए । उनको यो विचारले प्रिन्सलाई पनि आकर्षित गर्यो ।

सन् २०१९ मा एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङमा भएको रोबोटिक्स प्रतियोगिताको क्षेत्रीय छनोटमा प्रिन्स र उनका भाइले भाग लिएका थिए । त्यहीँ सोजनसहित अरू को-फाउन्डरसँग भेट भयो । सोजनका विद्यार्थीहरू एलिस श्रेष्ठ, ग्रिबान खकुरेल र सुबिन श्रेष्ठ पनि स्पिक अप नेपालका सहसंस्थापक बने ।

यो टिमलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरणा मिलेको थियो, बेलायतको संसदीय अभ्यासबाट । जहाँ अनलाइन पेटिसनले १० हजार समर्थन पाए सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । १० लाख समर्थन पाए संसद्‌मै छलफल हुन्छ ।

‘हामीले सोच्यौं, नेपालमा पनि यस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ । यहाँ पनि सरकारले साथ दिए यसलाई झन् व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सुरुमा त हामीले यो बनाएर सरकारलाई नै एक रुपैयाँमा बेच्ने सोचेकै थियौँ,’ प्रिन्सले भने ।

उनका अनुसार अहिले पनि यसले कुनै नाफा कमाउँदैन । बेलायतको संसदीय अभ्यासबाट सिकेको यो समूहले आफ्नो आइडियालाई मूर्त रूप दिन गहन अनुसन्धान गर्यो । तत्कालीन समयमा सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिन आएको देखेपछि प्रिन्सलाई लाग्यो, यस्ता मुद्दालाई डिजिटल मञ्चमा ल्याउन सकेको दिन साँच्चै गज्जब हुन्छ ।

मान्छेहरू ७७ जिल्लाबाट माइतीघर आउँछन् । यदि आफूहरुले डिजिटल माइतीघर बनायौं भने सरकार र जनताबीचको संवाद झन सजिलो हुने उनीहरूलाई लाग्यो । र, यही पृष्ठभूमिका जन्मियो, स्पिक अप नेपाल ।

दुई वर्षको छोटो अवधिमा यो प्ल्याटफर्मले करिब २५ हजार प्रयोगकर्ता जोडेको छ । हालसम्म ४८५ पेटिसन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा समाधान भएका छन् भने २१ वटामा सरकारले औपचारिक जवाफ दिएको छ । ६ वटा विषय संसद्‌मै बहसको विषय बनेको छ ।

यो प्लाटफर्मको पहिलो भाइरल पेटिसन काठमाडौँको कालो पुलको पानी चुहिने समस्यासँग सम्बन्धित थियो । ‘हामीलाई त यो सामान्य मुद्दा जस्तो लागेको थियो,’ प्रिन्स सम्झिन्छन्, ‘तर त्यसले म्यासिभ समर्थन पायो ।’

यो पेटिसनले काठमाडौं महानगरपालिका र खानेपानी कार्यालयलाई तत्काल समाधानका लागि बाध्य बनायो । प्रिन्स र उनको टिमले यो मुद्दालाई लिएर वडा कार्यालय, खानेपानी कार्यालय हुँदै ट्राफिक प्रहरीसम्म पुगे । उनीहरूले बुझे, पुलमुनी गाडीहरू ठोक्किँदा पाइप फुट्छ र पानी चुहिन्छ । अनि, सोहीअनुसार पहल गरे ।

फलस्वरूप, तत्काल समाधानका लागि खानेपानी कार्यालयले २४ घन्टाभित्र मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । अहिले कालोपुलमा पानी चुहियो भने तुरुन्तै टिम पुग्छ । यो स्पिक अप नेपालको पहिलो सफलता थियो ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा थियो, सुमदरानी थारुको । प्रिन्सका अनुसार नेपालगञ्जमा भएको उनको हत्या प्रकरणमा उनकी आमाले डेढ वर्षसम्म धर्ना दिएर पनि न्याय पाउन सकिनन् । अभियान्ता रक्षा बम लगायतले यो मुद्दालाई स्पिक अप नेपालमा उठाए । उक्त प्ल्याटफर्ममा यो पेटिसनले २०० समर्थन पायो । र, विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो । स्पिक अप नेपालको समूहको सहकार्य र पहलमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पीडित पक्षको भेट गरायो । परिणामस्वरूप, दुई वर्षदेखि फरार अभियुक्तलाई भारतबाट पक्राउ गरेर कारबाही सुरु भएको प्रिन्सको दाबी छ ।

‘यो चाहिँ हाम्रो पहिलो गम्भीर मुद्दा थियो, जसले हामीलाई झन् आत्मविश्वास बढायो,’ प्रिन्सले भने ।

पेटिसनको दर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ त ? खासमा कसरी काम गर्छ यो प्ल्याटफर्मले ? प्रिन्सका अनुसार स्पिक अप नेपालको प्रक्रिया सरल छ । जोसुकैले स्पिक अप नेपालको वेबसाइटमा गएर पाँच मिनेटमै पेटिसन दर्ता गर्न सक्छन् ।

पहिलो चरणमा मुद्दा पहिचान गरेर शीर्षक, विवरण, माग र फोटो राखिन्छ । दोस्रो चरणमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्तीमा २५० समर्थन जुटाउनुपर्छ । त्यो मुद्दामा जति धेरैले समर्थन जनायो उति प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । थ्रेसहोल्ड कटेपछि स्पिक अप नेपालले पेटिसनलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउँछ ।

‘भरसक त हामी पेटिसनरलाई नै लिड गर्न प्रोत्साहन गर्छौं, किनभने यो उहाँहरूको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘तर अलि नसक्ने वा केही छ भने मुद्दा हेरेर हामी आफैंले नेतृत्व लिन्छौँ । अरू सर्वसाधारणको डिजिटल हस्ताक्षर (समर्थन) बटुलेर सम्बन्धित ठाउँमा लग्छौँ ।’

यो प्ल्याटफर्मको सुन्दरता यसको लोकतान्त्रिक प्रकृतिमा रहेको प्रिन्सले बताए । कुनै पनि मुद्दा यहाँ उठाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि एकपटक स्कुले विद्यार्थीले स्कुलमा जबरजस्ती भएको ‘हेयर कट’को विरोधमा पेटिसन दर्ता गरे । हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका थिएनौँ । तर यही विषयले १ हजार ५०० समर्थन पायो । अनि, स्पिक अप नेपालले सम्बन्धित निकायमा पुगेर यसको समाधान खोज्यो ।

यसले व्यक्तिगत मात्र नभएर सार्वजनिक चासोको विषयमा पनि आवाज उठाउन मद्दत गर्छ । जस्तो, यसको महत्वपूर्ण अभियान हो, हावा बदलौं । काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कायापलट नामक संस्थाले उठाएको पेटिसनले यो अभियान सुरु गर्यो ।

स्पिक अप नेपालको टिमले महानगरपालिकाको वातावरण विभागसँग सहकार्य गरेर ‘र्‍यापिड इमिसन टेस्ट’ सुरु गराए । यो अभियानमा नागरिकहरूले कालो धुवाँ फाल्ने गाडीको भिडियो वा फोटो खिचेर स्पिक अप नेपालमा पठाए र महानगरले केही गाडीमाथि कारबाही पनि गर्यो ।

‘हामीले ३ हजारभन्दा बढी भिडियो र फोटो संकलन गरेर महानगरलाई बुझाएका छौं,’ प्रिन्सले उत्साहका साथ भने, ‘हामी आफैँले केही गर्ने पनि हैन । बस् गाडीको नम्बरसहितको प्रमाण संकलन गरेर विभागलाई कारबाही गर्न सजिलो बनायौं । यसले युवाहरूलाई पनि सक्रिय बनायो ।’

यसरी काम गरिरहँदा स्पिक अप नेपाल आफैँले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । सुरुमा त सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न गाह्रो थियो । फोन उठ्दैनथ्यो । मिटिङमा घन्टौं कुराइन्थ्यो । तर विनानिष्कर्ष त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पाँच मिनेटमै पठाइन्थ्यो ।

प्रिन्सका अनुसार यो तरिकाले काम नगर्ने बुझेपछि बिस्तारै स्पिक अप नेपालले रचनात्मक शैली अपनाए । उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई सिधै गाली गर्न छोडे । समस्यासँगै रचनात्मक सुझाव दिन थाले । सम्बन्धित इस्यूमा थप रिसर्च गरेर सरकारी निकायलाई नै सहयोग गर्न थाले । फलस्वरूप अहिले मन्त्रालयहरूले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन् ।

‘हालसालै हामीले सञ्चार मन्त्रालय र ई-गभर्नेन्स कमिसनसँग मिलेर समग्र हाम्रो पेटिसनलाई औपचारिकता दिन खोजेका छौँ । काम भइरहेको छ, जसले गर्दा भोलि सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो माग राख्दा सहजै सरकारको कानमा परोस् । पेटिसनलाई राज्यले नै महत्वका साथ हेरेर अपनत्व लिओस् भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

स्पिक अप नेपालको टिम भने सानो छ । जम्मा चारजना यसमा पूर्णकालीन काम गर्छन् । प्रिन्सले सरकारसँगको समन्वय र नेतृत्व सम्हाल्छन् । सुबिन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल र डिजाइनको जिम्मा लिएका छन् । अनिसा रिजालले क्याम्पेनको नेतृत्व गर्छिन् । रसक महर्जनले भिडियो उत्पादन र एडिटिङमा ध्यान दिन्छन् । यो समूहमा सबै ३५ वर्षमुनिका छन् । एकजना (सोजन) बाहेक सबै जेनजी छन् ।

यद्यपि, कहिलेकहीँ गम्भीर मुद्दा आउँदा अग्रज सल्लाहकारको अभाव खड्किन्छ । तर आफूहरूले सम्बन्धित विषयका जानकारलाई अनुरोध गरेर बुझ्ने र सिक्ने गर्छन् । सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्छन् । पैसा तिरेर मान्छे राख्ने अवस्था पनि छैन । कारण यो प्ल्याटफर्म पैसा कमाउने उद्देश्यले बनेको होइन ।

‘हाम्रो लक्ष्य भनेको सरकार र जनताबीचको खाडललाई डिजिटल माध्यमले जोड्नु हो,’ प्रिन्सले भने, ‘फेरि तपाईंहरू मिडियाजस्तो पनि हैन हामी । काम गर्ने शैली र तरिका नै फरक छ । बरु यसलाई नेपालको पहिलो डिजिटल पेटिसन प्ल्याटफर्म भनेर बुझिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ । यो डिजिटल आन्दोलनको एउटा हिस्सा हो ।’

त्यसैले उनीहरूको दीर्घकालीन योजना छ- यो प्ल्याटफर्म सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर शासकीय संरचनामा गुनासो व्यवस्थापनको बलियो संयन्त्र बनाउने हो । र, स्पिक अप नेपाललाई श्रीलंका, बंगलादेश, केन्या जस्ता देशमा विस्तार गर्ने र नेपालबाट यो टेक्नोलोजी निर्यात गर्ने ।

प्रिन्स भन्छन्- हामीले यसलाई चलाउन हाम्रा अरू सर्भिस कम्पनीबाट कमाएको पैसा यसमा खर्च गर्छौं । भरसक सरकारले नै बेलायतमा जस्तो यसलाई अपनत्व लिए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । किनभने यो हाम्रो प्यासन हो ।