व्यावसायिक प्रहरी चाहिएको छ ? गरौं २४ सुधार

‘राज्यको लोकतन्त्र र कानूनी शासनको पहिलो परावर्तक प्रहरी हो’, ‘प्रहरी सक्रिय भयो भने मात्र अपराधमा स्वतः दुईतिहाइ कमी हुन्छ’ जस्ता ‘प्रोभर्व’ ले प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका देखाउँछ। करिब ६५ वटा ऐन अनुसार एक हजारभन्दा बढी कानूनी जिम्मेवारी लिएर लगभग साढे ३६ सय इकाइमार्फत प्रतिदिन करिब डेढ लाख नागरिकलाई भौतिक रूपमा भेटी सेवा गर्न देशभरि छरिएको संस्था हो प्रहरी।

प्रहरी गैरव्यावसायिक र अयोग्य भए के होला? यो कुरा मुलुकका राजनेता, राजनीतिकर्मी, ‘ब्युरोक्र्याट्स’ र सचेत नागरिकले मनन गर्नुपर्छ। वेला अहिले हो, किनकि ऐन जारी हुँदैछ। यो छुट्यो भने हाम्रो अकर्मण्यताको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउँदै हामीलाई धिक्कार्ने छ।

विदेशी अनुभव

ह्युस्टन पुलिस चिफ ‘आर्स एसेर्डो’ ले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने चुप बस्नुस् (स्टे क्वाइट) भनेर सार्वजनिक रूपमा झाँको झारे। वासिंगटन डीसीका अर्को प्रहरी अधिकृत माइकल फानेनले उनै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई टेलिभिजनबाटै प्रत्यक्ष गाली गरे।
अमेरिकामा ‘जो वाइडेन’ राष्ट्रपति भएकै बेलामा उनैका छोरा ‘हल्ली वाइडेन’ लाई अनधिकृत रूपमा रिभल्बर राखेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी जेल पठायो। अमेरिकी वहालवाला सभामुख ‘नेन्सी पलोसी’ का पति मापसे गरी गाडी चलाएको अभियोगमा जेल गए।

बेलायतमा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका पालामै उनका छोरा ‘इउन ब्लेयर’ लाई मापसे गरेर सवारी चलाएको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा चलायो। बेलायती महारानी एलिजाबेथकी छोरीले कुकुरलाई सम्हाल्न नसकेकोमा मुद्दा खेपिन्। उनी दोषी ठहरिइन्, जरिवाना तिराइयो।

भारतका मन्त्री जैविर सिंहको गाडी ‘नो पार्किङ’ मा राखेकोमा ट्राफिकको र्‍याकरले तानेर प्रहरी कार्यालयमा लगेर सर्वसाधारणलाई सरह कारबाही गरियो। हैदरावादमा मन्त्री टी. रामारावको गाडी गलत बाटोबाट आएको भन्ने आरोपमा प्रहरीले बाटोमै जरिवाना तिराए।

‘कमन ल ट्रेडिसन’ का देश अमेरिका, बेलायत र हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणको तुलना गर्दै अब नेपाल प्रहरीको ‘हैसियत’ हेरौं।

नेपालको विसंगति

बोलीमा लगाम नभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नचाहिने बोल्यो भनेर प्रहरीका हाकिमले सार्वजनिक रूपमा उनलाई गाली गर्न सक्लान्? जवाफ परिस्थितिले नै दिन्छ। ओलीले सशस्त्र प्रहरीका पाँच जना एआईजीलाई बोलाएरै तिमीहरूलाई देउवा सरकारले दिएको पदोन्नति खोस्छु। तुरुन्त राजीनामा दिन्छौ कि घटुवा गरौं भनेर तर्साएकै भरमा पाँच जना एआईजीले राजीनामा दिए। उनैले नेपाल प्रहरीकै नौ एआईजीको पद विना कानून घटाएर तीन पुर्‍याए, २६ डीआईजीको पद चौधमा झारे। पछि फेरि राजनीतिक स्वार्थले सबै पद जस्ताको तस्तै भयो। त्यो प्रहरी इतिहासमा कालो दिन थियो। त्यसको शिकार पङ्क्तिकार पनि हो। तर, त्यसमा कुनै प्रहरी बोलेनन्, पङ्क्तिकार पनि बोलेन। सञ्चारमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुप्नुपर्छ भन्दा पनि प्रहरी चुप बसेकै हो।

के प्रहरीले प्रधानमन्त्रीका छोराले मापसे गरी सवारी चलाएकोमा जेल पुर्‍याउन सक्ला? केपी ओलीका सन्तान छैनन्, प्रचण्डका पनि रहेनन्। अनुमान गरौं, देउवाका छोरा ‘जयवीर देउवा’ ले मापसे गरेर चलाए।

परिस्थितिले जवाफ दिन्छ। हिजो ज्ञानेन्द्रका छोरा पारसले मापसे गरी गाडी चलाई ‘प्रवीण गुरुङ’ लाई मार्दा अर्कै मानिस खडा गरियो। एउटा पत्रकारकै छोराले माइतीघरमा गरेको दुर्घटनामा त नक्कली मानिस खडा गरियो भने देउवाका छोरालाई कसले छुने?

नेपालमा सवारी नियम पालना नगर्ने वा ‘नो पार्किङ’ रहनेमा मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै हुन्छन्। नेपालको इतिहासमै मन्त्रीको सवारीलाई अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन। मन्त्रीहरूका गाडीले ट्राफिक नियम मिचेकै हुन्छन्, ट्राफिकले उल्टो अरू कानून बमोजिमका चलेकालाई रोकेर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने मन्त्रीका सवारीलाई सलाम गरेर पठाएकै छ।

सुधारको उपयुक्त अवसर

बाहिरबाट हेर्दा प्रहरी पोशाकमा ठाँटिएको, ‘कम्युनिकेशन सेट’ र हतियारले सुसज्जित देखिन्छ। कसैलाई ‘जेल पठाउने’ वा छोड्ने अधिकार रहेको प्रहरी धेरै ‘पावरफुल’ देखिन्छ तर, यथार्थ फरक छ। यदि ‘ठूला माछा’ को सन्दर्भ छ भने, प्रहरी निरीह र आदेशपालक बन्छ।

प्रहरीको व्यावसायिक उन्नतिलाई नेताको आशीर्वाद चाहिन्छ, नेतालाई गुण्डा चाहिन्छ, त्यसैले प्रहरी बाध्य भएर सामान्य गुण्डासँग पनि हच्किने अवस्था छ।

नेताहरूमा एउटा बुझाइ छ, हामी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सीधै नियुक्त गर्छौं। मुद्दा अभियोजन गर्ने निकाय प्रमुख ‘महान्यायाधिवक्ता’ लाई पनि सीधै नियुक्त गर्छौं, अनि अनुसन्धान गर्ने ‘प्रहरी’ मा पनि हाम्रो नियन्त्रण हुनु अनौठो होइन।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अपराध अनुसन्धान एक अद्वितीय ‘संवैधानिक जिम्मेवारी’ हो जुन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अनुसन्धान जगमा नै अरू थपिने हुन्। प्रहरी अनुसन्धान राम्रो भयो भने न सरकारी वकिल त्यस बाहिर जान सक्छ, न त न्यायाधीश नै। अनुसन्धानको लागि ऊ आफ्नै हाकिमको पनि नियन्त्रणमा हुनुहुँदैन।

अनुमान गरौं, रवि लामिछाने गृहमन्त्री नै भएको भए के उनको विरुद्ध यसरी मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो? के उनी जेल जाने थिए? रवि गृहमन्त्री पदमा हुँदा प्रहरी प्रमुखले उनी चोखो र शुद्ध भएको कुरा राज्यव्यवस्था समिति लगायत सर्वत्र संप्रेषण गरेकै हुन्। तर, अर्को सरकार र गृहमन्त्री आएपछि रविमाथि मुद्दाका मुद्दा परे। उनै प्रहरी प्रमुखले रविलाई रातारात जिल्ला जिल्ला डुलाए। मूल प्रश्न हो, प्रहरीको ‘सांगठनिक स्वायत्तता’ र ‘कार्यगत स्वतन्त्रता’ जसमा सुधार जरूरी छ।

‘पुलिस’ अर्थात् ‘पीओएलआईसीई’ को मान्यता ‘पोलाइट, ओबिडेन्ट, लोयल, इन्टेलिजेन्ट, क्लेभर र इफिसियन्ट’ हो जुन प्रहरीका आधारभूत तत्व भनिन्छ। नेपालको हकमा ‘गडफादर’ मिले यसै कल्याण हुन्छ, यी केही चाहिंदैनन्।

यो अवस्था सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय अहिले हो। मानौं, एक युगमा एक दिन। ऐन जारी हुने अवस्थामा छ। यो लेखमा यसैको चर्चा छ। लेखको महत्व अनुसार सत्य तथ्य पेश गर्न र लेख जीवन्त बनाउन बाध्यताले केही नाम नै उल्लेख गरेको छु जुन पङ्तिकारको चाहना होइन। कसैको चित्तदुखे क्षमाप्रार्थी।

शीर्ष नेतात्रयमा निवेदन

पङ्तिकार चाहन्छ, प्रहरीको सुधारको लागि सरोकारवालाले यथार्थता बुझौं र स्वामित्व लिउँ। पहिलो निवेदन छ, राजनेता त्रयमा।

राजा गइसकेपछि अब मुलुक बनाउने तपाईंहरूले हो। देउवाज्यू, जीवनकै उत्तरार्धमा शारीरिक रूपमा कमजोर देखिने तपाईंले छोरा जयवीर देउवालाई राजनीतिक विरासत दिन पनि राम्रो नेपाल हस्तान्तरण गर्ने सोच त होला। ओलीज्यू, तपाईंकै शब्दमा छोराछोरी नभएको तपाईंको जाने के छ, कमसेकम प्रहरीको सुधारमा माइलस्टोन थप्नुहोस्। प्रचण्डज्यू, हिजोको क्षतिको केही त पूर्ति गरौं! आखिर, यो तपाइँहरूको जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै हो।

प्रहरीको ‘व्यावसायिक’ कुरामा तपाईंहरू जस्ताले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बनाऔं। तपाईं जस्ताको लहडले प्रहरीको थिति नबिग्रने बनाऔं। बेलायतमा गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री भएका ‘रोवर्ट पिल’ ले प्रहरीमा सुधार गरेर संसारमा ‘प्रहरीका पिता’ मानिए। त्यस्तो हुन नसके पनि कमसेकम भारतका सरदार ‘बल्लभ भाई पटेल’ ले जस्तो देश बचाउन राजनीतिक प्रभाव मुक्त प्रहरी त बनाइदिनुस्।

तपाईंहरूको स्वार्थ जोडियो भने रातारात सरकारै परिवर्तन हुन्छ। संविधान नै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट जारी हुन्छ भने प्रहरी ऐन पनि जारी गरौं।

समग्र नेताहरूमा निवेदन

जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्दा पङ्तिकारको अनुभव छ, जसरी म जिल्लाको जिम्मेवारीले बिहानैदेखि व्यस्त हुन्थें, त्यो जिल्लाका पार्टीका नेताहरू पनि उस्तै व्यस्त। नेताहरू ‘भोटको लागि दास’ भए जस्तो गरी काममा जोतिनुहुन्थ्यो।

यदि प्रहरी योग्य, व्यावसायिक र निडर भएर काम गर्‍यो र कसैको सिफारिस नसुन्ने भई तपाईंले सिफारिस गर्न नपर्ने अवस्था सृजना भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तपाइँलाई हुन्छ। किनकि तपाईं जुध्नुपर्ने अनि अपजस नपाउने काम नै गर्नुपर्दैन।

सांसदज्यूहरूमा विनम्र निवेदन छ– नेपालका सबै क्षेत्र भताभुंग छन्। तर, सबै अपजस तपाइँले बोक्नुपर्छ। तपाईंहरू सार्वभौम जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक बन्धक होइन। तीन बुढाभन्दा बाहेक पनि तपाईंको भविष्य छ र तपाईंको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको छ। यसैले प्रहरीलाई व्यावसायिक हुने ऐन जारी गरिदिनुस्।

‘ब्यूरोक्रेसी’ लाई निवेदन

बंगलादेशी प्रहरी सुधारको लागि ‘इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ ले गरेको अनुसन्धानमा प्रहरीको सुधारमा ब्युरोक्रसीले ‘अब्सट्रक्सन’ गरेको देखियो (रिपोर्ट १८२, २००९, पेज ७)। बंगलादेशमा आईजीपीको मर्यादाक्रम गृह सचिवको भन्दा माथि छ, अर्थात् सचिव आईजी भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा छन्, तर पनि ‘अब्सट्रक्सन’ देखियो भने सबै सचिव प्रहरी महानिरीक्षकभन्दा ज्येष्ठ रहने नेपालमा पनि अवश्य होला।

राजाको समयसम्म प्रहरी प्रमुखहरू त्यहाँ जाहेर गरेर सहज रूपमा काम गर्थे। प्रहरी नियमावली २०४९ आउनु पूर्वसम्म जिल्लाको ‘शान्ति सुरक्षा’ स्थानीय प्रशासक र प्रहरीको संयुक्त जिम्मेवारी थियो। तर, लोकतन्त्रपश्चात् काम गर्ने प्रहरी नै हो, तर जिम्मा स्थानीय प्रशासकको मात्र बनाइयो।

गृहसचिवमा श्रीकान्त रेग्मी (जो पङ्तिकारकै परिवारकै हुनुहुन्थ्यो) हुने बेलासम्म प्रहरीलाई हप्काएर प्रशासन चलाउने दर्शन स्थापित थियो। गृहसचिव लीलामणि पौड्यालको पालामा आइपुग्दा संसारमै कहीं नभएको नियम (ऐनले होइन) ले समकक्षी प्रहरीलाई निजामतीले मूल्यांकन गर्ने र पदोन्नति पनि आफैं दिने जस्तो व्यवस्था गरेर पेलियो। लोकदर्शन रेग्मीको पालामा आइपुग्दा भने प्रहरीलाई ‘नेग्लेक्ट’ गरेर काम लगाउने भन्ने आयो। कुरै नसुन्ने।

प्रहरी र मन्त्रीबीच दूरी कायम राख्न सकियो भने हामी हावी हुन्छौं भन्ने दर्शन क्रमशः स्थापित गराइँदैछ।

प्रहरीका ऐन–नियम–कानून बन्दा प्रहरीलाई जानकारी नै हुँदैन। प्रहरी माथि ब्यूरोक्रेसी हावी हुँदा प्रहरी कमजोर हुन्छ, प्रहरी कमजोर हुँदा शान्तिसुरक्षा पनि कमजोर हुन्छ, अन्ततः राज्य कमजोर हुन्छ। जब राज्य नै कमजोर हुन्छ ‘ब्यूरोक्रेसी’ बलियो हुन सक्दैन वा भए पनि के अर्थ!

ध्यान पुगोस्, निजामती प्रहरीको हाकिम होइन। प्रहरीको मूल्यांकन निजामतीले गर्ने होइन न त पदोन्नति दिने नै हो। तपाईं मातहतकै ‘ब्यूरोक्रेसी’ को पदोन्नति लोकसेवा आयोगले गर्छ भने

प्रहरीको तपाईंले कसरी र किन ?

सिडिओले आफ्नो मातहतको निजामतीलाई भन्दा बढी मूल्यांकन समकक्षी जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई गर्ने जुन प्रणाली बनाइएको छ, यो गलत हो, जुन संसारमा अन्यत्र छैन।

कुनै सचिव गृहसचिवमा नियुक्त हुनासाथ सिनियर प्रहरी अधिकृतको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने, पदोन्नति दिने भन्ने क्षमता एक्कासी कसरी पाउनुहुन्छ? करिब ७० जना सचिवहरूमध्ये मन्त्री वा नेताले छानेर ल्याएको गृह मन्त्रालयको सचिवले मन्त्रीलाई अन्यथा भन्नै सक्तैन। ल्याएकाले फाल्न सक्ने भएपछि टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाध्यता बन्छ। त्यसैले प्रहरीमा संगठन भित्रै योग्यता परीक्षण, कदर र सक्षम नेतृत्व सृजना हुने मार्गप्रशस्त गर्नु व्युरोक्रेसीको जिम्मेवारी हो।

पत्रकार, ‘सिभिल सोसाइटी’ र जनताको जिम्मेवारी

कामको मूल्यांकन, व्यावसायिकताको कदर नभएपछि, दुःख गरेर फल नपाउने भएपछि कसले किन दुःख गर्छ? त्यसको उल्टो ‘पावर सेन्टर’ लाई प्रभावमा पार्न सकियो भने सधैं सुख पनि पाइने र भोलि नेतृत्वमा जान पनि सकिने भएपछि प्रहरीले आफ्नो ‘फोकस’ ‘पावर सेन्टर’ बनाउँछ।

मानौं, हाल प्रहरीलाई यस्तो घरमा राखिएको छ, जुन घर यति होचो छ कि प्रहरीको व्यावसायिक शिर उँचो हुँदा ठोकिन्छ। त्यहाँ बस्न सधैं झुक्नै पर्छ। व्यावसायिक प्रहरीले काममा ध्यान दिन्छ, संगठनको हितको लागि काम गर्छ। यसैले ऊ वृत्ति–विकासमा पछि पर्छ। पदोन्नतिमा छुट्छ। यसैले दर्जनौंले राजीनामा दिए, एसएसपी सुशीलकुमार यादवले यही व्यहोरा ‘सुसाइड नोट’ मा लेखेर आफ्नै कार्यकक्षमा झुण्डिए।

प्रहरीको बढुवा नेताको हात र खल्तीमा हुन्छ। कसलाई बढुवा दिने र कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भनेर पहिल्यै निर्णय हुन्छ। अनि सोही अनुसार गर्ने अंक विभाजनको नाटक गरिन्छ। दल र मन्त्री फेरिइरहन्छन्। त्यसैले प्रहरीमा फेरिने र फालिने डर। आईजी पक्का भएका फालिन्छन, नहुने भित्रिन्छन्। यसैले सांगठनिक मर्यादा च्यात्तिन्छ।

प्रहरी गैरव्यावसायिक र अयोग्य भयो भने यसको असर जनताका हरेक दिनका क्रियाकलापमा पर्छ। नागरिकले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ। नेताले त पहिलो प्राथमिकता आफ्नो पार्टीलाई दिन्छन्। प्रहरी चाहिने सामान्य नागरिकलाई हो।

पहिले, प्रहरीलाई बलियो बनाऔं, योग्यताको कदर हुने बनाऔं र काम गर्ने वातावरण दिऊँ अनि बल्ल प्रहरीले काम गरे नगरेको बुझौं। यसैको लागि बोलौं, लेखौं र दबाब दिऊँ। राजनेताहरूले नै वेला–वेलामा ‘हामीले गल्ती गर्दा हामीलाई पनि खबरदारी गर्नु’ भनेको अर्थ यही त हो।

प्रहरी ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार

अब प्रहरीमा गर्ने सुधारका सम्बन्धमा चर्चा गरौं। भारतमा अंग्रेजहरू फिर्ता भएपछि अहिले नेपालमा भए जस्तो प्रहरीमाथि ‘पावर सेन्टर’ को हालीमुहाली देखियो। अन्ततः त्यो नंगा नाचले विशाल भारत र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई नै गम्भीर अहित गर्छ भन्ने बुझेर मुख्यतः सरदार बल्लभ भाई पटेलको सक्रियतामा ‘आईपीएस’ (इन्डियन पुलिस सिस्टम) प्रणाली सुरु गरियो। यही प्रणाली पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा छ। त्यसको पहिलो कुरा हो, प्रहरीको नियुक्ति र बढुवामा नेता र ‘पावर सेन्टर’ को भूमिका शून्य बनाउनु।

‘आईपीएस’ प्रणालीले नै अहिले विशाल भारतलाई ‘ग्राउण्ड लेवल’ मा बलियो बनाएको छ। सोही स्वरुपको व्यवस्था नेपालको हकमा ‘प्रहरी नियमावली २०१५’ ले ल्याएको थियो। दुईतिहाइको बीपी कोइरालाको सरकारले ल्याएको त्यो व्यवस्था २०१७ सालको ‘रोयल कु’ पछि हटाइयो।

१. नेपाल प्रहरी सेवा (एनपीएस) बनाऔं। सेना बाहेकका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन अलग्गै हुँदा पनि अविभाज्य रहने र एउटै ब्याचका साथीहरूको कमाण्ड हुने बलियो समन्वयले राज्यको शान्तिसुरक्षा मजबुत हुने व्यवस्था गरौं। एउटै छनोटका, सँगै तालिम गरेका र सँगसँगै खटिने समूहबाट तीनै संगठनको सबै तहको नेतृत्व हुने बनाऔं। यो नै संघ र प्रदेशको अलग–अलग प्रहरीलाई संयोजन गर्ने व्यावहारिक आधार बन्ने छ।

२. सुझाव, नयाँ नियुक्ति जवान, सई (असई होइन) र सिनियर इन्स्पेक्टर वा जुनियर डीएसपी (सेनाको क्याप्टेन सरह) हुने गरी लिउँ। संविधान अनुसार ‘प्रदेश प्रहरी’ अलग्गै हुने भएपछि प्रदेशलाई सईसम्मको नियुक्ति गर्न अधिकार दिऊँ। त्यस्तो सई एसपीसम्म पदोन्नति भएर सोही प्रदेशमा काम गर्ने गरी मिलाऔं। केन्द्रले सिनियर अधिकृत (इन्स्पेक्टर) को नियुक्ति गरौं। सिनियर अफिसरको नियुक्ति केन्द्रले गरेर पठाउने भएपछि मुलुकभरि प्रहरी समन्वय सहज हुन्छ।

३. प्रदेशले नियुक्त गरेको सई एसपीसम्म हुँदा गुल्म, गण, ट्राफिक जस्ता निकायमा मात्र कमान्डर हुने व्यवस्था गरौं। उनीहरू ‘इप्रका, जिप्रका’ जस्ता लाइन एजेन्सिजमा प्रमुखको रूपमा कमाण्ड गर्ने नभई सहायकको रूपमा काम गर्ने र ‘कमाण्ड’ गर्ने जिम्मा केन्द्रको उत्पादनबाटै हुनुपर्ने बनाऔं।

४. हालको विधेयक, दफा ७.१ मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल प्रहरीको ‘नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने राखौं तर मन्त्रालयले ‘परिचालन’ गर्ने भन्ने प्रावधान हटाऔं। प्रहरीको परिचालन प्रहरी प्रमुखले वा उनले तोकेको अधिकारीले गर्ने हो। जब दफा १० मा प्रहरी महानिरीक्षकले ‘नेपाल सरकार वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको अधीन रही’ काम गर्नुपर्छ भनेपछि यो चाहिंदैन। संगठन बाहिरबाट प्रहरी परिचालन गर्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किन्छ र दुरुपयोग हुन सक्छ।

५. विधेयकको दफा ५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ भनेपछि सिडिओलाई प्रहरी परिचालन गर्ने थप अधिकार दिनुपर्दैन। सिडिओले नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गरे पुग्छ। अरू जिम्मा प्रहरीकै हुनुपर्छ अन्यथा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किन्छ र दुरुपयोग हुन सक्छ।

६. विधेयकको दफा ७ (३) मा उल्लेख भए जस्तो जिल्लाको अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहनुहुँदैन। शान्ति–सुरक्षामा हो तर अपराध अनुसन्धानमा हुनुहुँदैन। दफा ५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि यो राख्नु गलत मनसाय हो।

अपराध अनुसन्धान क्षेत्र प्रहरीको ‘कोर फङ्क्सन’ हो। यसमा सिडिओको भूमिका राखियो भने त्यो ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ विरुद्ध पनि हुन्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेका कतिपय मुद्दा सिडिओले निर्णय गर्ने हुन्छन्। आफैंले निर्णय गर्ने मुद्दामा पहिल्यै नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षण गर्न मिल्दैन।

७. दफा १२ मा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने सर्वोपरि अधिकार सरकारलाई सीधै दिंदा हुन्छ। ‘गभर्मेन्ट अफ द डे’ ले आफ्नो स्वविवेकले आईजी बनाउने व्यवस्था गरौं। सरकारले चाहेको एआईजीलाई आईजीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट राखौं। भारत र दक्षिणएशियामा प्रहरी प्रमुख बनाउँदा उपलब्ध उम्मेदवार जो-सुकैलाई पनि बनाउने प्रचलन छ। त्यहाँ न्यायालयले पनि यसैलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको छ। आखिर एआईजीबाटै पदोन्नति हुने भएकोले अरू व्यक्ति संगठन प्रमुख हुँदैन। एआईजी र त्यहाँसम्म पुग्ने प्रक्रिया सुधारियो भने यसले नराम्रो गर्दैन।

८. आईजी जो–सुकै भए पनि एकपटक आईजी नियुक्त भएपछि त्यसले तीन वर्ष निरन्तर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गरौं। नेतृत्वलाई तोकिएको समयसम्म सुरक्षित बनाए मात्र संगठनको दिशा (मिसन) निश्चित हुन्छ। दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजना (पोलिसी) बन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ अनि मात्र परिणाम (रिजल्ट) आउँछ। छिमेकी र संसारभरको प्रचलन यही हो।

९. आईजीपीमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा एक महिना पहिल्यै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गराउन जरूरी हुन्छ। अन्यथा, सिनियर एआईजी स्वतः बढुवा हुने बनाऔं। हालको जस्तो, पुरानो आईजीको कार्यकाल सकिनु एक घण्टा अगाडिसम्म नियुक्ति नहुनु धमिलो पानीमा माछा मार्ने बाहेक केही होइन। यसैबाट नयाँ आईजीलाई गर्नुसम्म बार्गेनिङ गरेर त्वंशरणम् गराएर नियुक्ति गर्ने तरिका हट्छ।

१०. प्रहरीमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा पद थप्दा एक वर्षपछि मात्र लागू हुने गरौं। इतिहास साक्षी छ, असल नियतले प्रहरीको उच्च पद- एआईजी, डीआईजी थपिएकै छैन। आफ्नालाई भाग पुर्‍याउन मात्रै। यदि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा पद थपिन्छ भने त्यो तत्कालै होइन, एक वर्षपछि लागू हुने गरौं। थपिएको पद एक वर्षपछि लागू गरी पुरानै कमान्डरले एक वर्ष निमित्त चलाउँछ, त्यसपछि आउनेले चलाओस्।

यसपूर्वको ओली सरकार जाँदाजाँदै विश्वराज पोखरेललाई आईजी बनाउने बाटो सजिलो पार्न अरूभन्दा अगाडि ल्याउनका लागि एउटा नयाँ एआईजी दरबन्दी नै थपियो। त्यति मात्र भएन, कथंकदाचित उनी फुस्के भने सहकुलबहादुर थापालाई नेतृत्वमा लैजान अर्को एआईजीको दरबन्दी पनि थपियो। तर, देउवा सरकार आयो, ऊ के कम। उनीहरू दुवैलाई नदिई धीरजप्रताप सिंहलाई बनाउनको लागि फेरि अरू तीन एआईजी थप्यो। थपिएको एआईजीबाट नै आईजी भए। उहाँहरू सबै योग्य हो, तर त्यो तरिका चाहिं ‘कुरुप उदाहरण’ हो।

एसएसपीको सुशील यादव वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिए। बेलैमा डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेको भए स्वभावतः उनकै पदोन्नति हुनुपर्थ्यो। पदोन्नति नपाएको हीनताबोध भएको सुसाइड नोटमा देखिएका उनको मृत्युको दुई सातापछि एसएसपी पूजा सिंहलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरियो। त्यसका लागि प्राविधिकतर्फको डीआईजी पद साधारण सेवातर्फ ल्याइएको थियो। उनी एआईजी पनि भइन्। कसैलाई छुटाउन र कसैलाई समेट्न पद थपिने र स्थानान्तरण गरिने कामलाई रोक्नको लागि पनि पद थप्दा एक वर्षपछि लागू हुने बनाउन जरूरी छ।

११. दफा १४ मा इन्सपेक्टरको नियुक्तिमा खुल्लाबाट ६० र पदोन्नतिबाट गर्ने भनिएको छ। २०७१ सालभन्दा अगाडि यो ५०–५० प्रतिशत थियो। त्यसैले २०७१ सालभन्दा अगाडि नियुक्ति पाएकाको पदोन्नति तत्कालकै जस्तो ५०–५० प्रतिशत नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, नियुक्ति हुँदाका सुविधापछिको संशोधनले घटाउनुहुँदैन भन्ने प्रावधान र प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४३ को उल्लंघन हुन पुग्छ।

१२. दफा १६ अनुसारको सिनियर प्रहरी अधिकृतको पदपूर्ति ‘समिति’ मार्फत प्रहरीको छनोट होइन, लोक सेवा आयोगबाट गरौं। नेपालमा अहिले शंकारहित संस्था भनेको लोकसेवा आयोग मात्र हो। प्रहरी नियमावली २०१५ मा सिनियर प्रहरी अधिकृतको छनोट प्रक्रिया र पदोन्नति जस्ता कुराहरू लोकसेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था थियो। २०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले ७ पुस २०१८ सो संशोधन गरी सिनियर अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा दुवैमा लोकसेवा आयोगको भूमिका हटाई सरकारले बनाएको समितिले गर्ने व्यवस्था बनाएको हो। यसैले प्रहरीको नियुक्ति, बढुवा, सेवा, शर्त, सुविधालगायत सबै सारभूत कुरामा संगठन बाहिरको प्रभावलाई स्थापित गर्‍यो। अबको आवश्यकता भनेको कमसेकम सिनियर प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र पदोन्नतिको अंक जोडघटाउ गर्ने काम चाहिं लोकसेवा आयोगलाई दिऔं।

१३. दफा १९ मा उल्लिखित एसपी र डीएसपीको नियुक्ति गर्ने अधिकार गृहसचिवलाई होइन, सरकार वा गृहमन्त्रीलाई दिऊँ। यस्तो अधिकार प्रहरीको आफ्नै संगठन प्रमुखलाई वा मन्त्रीलाई दिंदा उचित हुन्छ।

१४. दफा ३० भएको ‘बढुवा समिति’ नराखौं। यो काम लोकसेवा आयोगलाई दिऊँ। भारत र हामी सरहका प्रहरी व्यवस्था भएका स्थानमा लोकसेवाले नै हेर्छ। यसैले गर्दा बढुवा समितिलाई नम्बर छुट्याउन नै पर्दैन। प्रहरीको सबैभन्दा दुखद् पाटो रहने छैन।

एसएसपी हुँदा अन्त्यमा रहेका एक अधिकृत बहालवाला गृहमन्त्री जोडिएको र पछि उनी पनि जेल नै गएको मुद्दामा सघाए वापत एक नम्बर भई नेतृत्वमा पुगेको दृष्टान्त स्पष्ट छ। तीन ब्याचमुनिका एसएसपीलाई डीआईजी बनाउँदा सिनियरहरू पदोन्नति हुन पाएनन्। प्रधानमन्त्रीको ‘पीएसओ’ एक नम्बरमा बढुवा हुने संस्कार नै बसेको छ। यसैले लोकसेवाको भूमिका निर्विवाद छ।

१५. बढुवा समिति कायम रहने हो भने समितिले बढुवाको लागि अंक दिने व्यवस्था अन्त्य गरौं। पदोन्नति सांगठनिक मूल्यांकनबाट गर्ने हो। प्रहरी पदोन्नतिको कुरुपताको जरो नै यही हो। अन्यत्र कुनै पनि देशमा यसरी बढुवा समितिले अंक दिने व्यवस्था नै छैन।
प्रहरीको मूल्यांकन गर्ने निजामती, अनि निर्देशन दिन नेता। अरू सबै अंक करिब ‘सेचुरेशन’ भएर बराबर हुन्छन् र फरक पर्ने अंक भनेको लगभग यही नम्बर हो। यही अंकले जिरोलाई हिरो र हिरोलाई जिरो बनाइदिन्छ। यो व्यवस्था रहेसम्म प्रहरीको बढुवा र प्रहरी संगठन कहिल्यै सुधारिने छैन।

१६. दफा ३० देखि ३९ सम्मका प्रहरीको बढुवाको सम्बन्धमा प्रदेशले जवान र सईको नयाँ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरौं। जवान सईसम्म र सई एसपीसम्म पदोन्नति हुँदै जाने व्यवस्था मिलाऔं। यी दुवै दर्जाका बढुवा प्रदेशले गर्ने हुन जरूरी छ। सिनियर प्रहरी अधिकृत केन्द्रबाट नियुक्त हुने भएपछि सिनियर प्रहरी अधिकृतको पदोन्नति सबै केन्द्रबाट हुन्छ।

१७. दफा ३६ मा रहेको प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन निजामतीबाट हुनेमा एआईजीलाई आईजी बनाउँदा मात्र राखौं। त्योभन्दा तलका सबै प्रहरी अधिकृतलाई संगठनकै विभिन्न तहबाट मूल्यांकन हुने मिलाऔं। बरु मूल्यांकन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गराउँ आफ्ना कर्मचारीको आ–आफ्नो संस्थाले मूल्यांकन गर्ने हो।

१८. दफा ४३ को बढुवा उपरको सबै तहका उजुरी सुन्ने काम लोकसेवा आयोगलाई दिऊँ। मुख्यसचिव, गृहसचिव, कानूनसचिवले प्रहरीको बढुवाको उजुरी के सुन्ने? जसलाई न त प्रहरीको बारेमा थाहा हुन्छ, न त बढुवाको प्रक्रिया। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मोहोरा खोज्नु उचित हुँदैन। पदोन्नतिमा उजुरी गरे स्वतः नम्बर घट्ने व्यवस्था सूचनाको हकको प्रतिकूल छ, हटाऔं।

१९. दफा ४४ को सम्बन्धमा प्रहरीको बढुवा प्रत्येक साल दर्जा अनुसारको क्यालेण्डर बनाई अनिवार्य हुने व्यवस्था गरौं। जवानको वर्षको एक पटक तीन पटक, जुनियर अफिसरको वर्षको दुई पटक, सिनियर अफिसरको वर्षको एक पटक गरौं। समय तोकौं। यसैबाट ‘यादव खनाल विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत’ रिटमा अदालतले बोलेको कसैलाई समेट्न र छुटाउन पूर्वाग्रही बेमौसमी पदोन्नति वा लामो कुराइ गर्ने दुष्क्रम हट्छ।

२०. कसैलाई पनि पदोन्नति गर्न माथिल्ला तहमा विशेष पद सृजना गर्ने कार्य बिल्कुल रोकौं। यदि विशेष पद सृजना गर्ने हो भने पनि एक वर्ष पछि लागू हुने गरी गरौं। प्रहरीका उच्च पद थपिनु नै आफ्नालाई पोस्न हो भने विशेष पद सृजना हुनु यसैको पराकाष्ठा हो।

२१. दफा ५३ को अनिवार्य अवकाशको हकमा विभिन्न पदहरूलाई ६० देखि ५८ वर्षको व्यवस्था गर्न जरूरी छैन। भारतमा सबै पदमा ६० वर्षसम्म खाने प्रचलन छ। सन् २०१८ पश्चात् भारतका केही राज्यमा एकमुष्ट ६२ वर्ष हुँदैछ। २०१२ सालमा जनताको प्रतिव्यक्ति आयु ४६ वर्ष हुँदा भएको व्यवस्था हाल सरदर आयु ७३ वर्ष हुँदा पनि निरन्तर कायम राख्नु उचित हुँदैन। आर्थिक भार पनि गाह्रो पर्छ।

यसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धानमा लागू भएको व्यवस्था सरह गराउन उचित हुन्छ। त्यहाँ एसएसपीदेखि आईजीसम्मको ५८ वर्ष भन्ने एकमुष्ट व्यवस्था छ। यो अनुचित होइन। त्यो ५८ वर्षलाई ६० बनाउँदा हुन्छ।

२२. विधेयकको दफा ५३ को प्रहरीका उच्च पदको अवधि तीन वर्ष, पाँच वर्ष, आठ वर्ष, दश वर्ष जस्ता व्यवस्था जरूरी छैन। निजामतीमा सचिवको पाँच वर्ष जस्तो प्रहरीमा आईजीको ३ वर्ष राखे हुन्छ। अरू कुनै पनि पदको पदावधि राख्न जरूरी नै हुँदैन। यसले उच्च पदमा धेरै संख्या पालो पालो जाने र ‘म्याचुरिटी’ कमी हुन्छ। तर यसैमा नेता र ब्युरोक्रेसी आफूले सिफारिस र पदोन्नति गर्न पाउने भएकोले रमाउने गर्छन् जुन राज्यको लागि हितकर छैन।

२३. दफा ६३ मा प्रहरीको निवृत्तिभरण रोक्न सक्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो जालसाजी गरिएको जस्तो हो। कसैले आतंककारी गतिविधि, संगठनको हित विरुद्ध काम गर्छ भने त्यसलाई सोही कसुरमा कारबाही गर्ने हो।

यसैगरी, सोही कसुरको सरह ‘कुनै विषय प्रकाशन गर्न नहुने’ भनेर पूर्व प्रहरीलाई लेख्न र बोल्न तर्साउने हुँदैन। लाग्छ, आफूले गरेको गलत कामको चर्चा नहोस् भन्ने स्वार्थ। संविधानको धारा १९ (संचारको हक) मा कुनै लेख–रचना, पाठ्यसामग्री, श्रव्यदृश्य, प्रकाशन र प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ।

२४. यस पूर्वका प्रहरीका कानून (नियमावलीको नियम १९३) मा भएको ‘पीसीसी’ प्रहरी कोअर्डिनेशन कमिटी (नीति निर्माण समिति) ऐनमा छैन। संघीय र प्रदेश प्रहरी अलग–अलग हुने वेलामा झन् आवश्यक हुने प्रहरीको संस्थागत निर्णय गर्ने यो संयन्त्र अनिवार्य छ। प्रहरीको संस्थागत राय बुझ्न झन् जरूरी भएको अवस्थामा यो हटाउनुहुँदैन।

अन्त्यमा, हाल कायम ऐनले प्रहरीलाई ‘सुयोग्य साधन’ बनाइएको छ, जुन प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा लेखेकै छ। यो विचार जंगबहादुरको पाला वा भारतमा राज गर्ने अंग्रेजको सोच हो। प्रस्तावित विधेयकले सो शब्दलाई त हटायो, तर नेता, राजनीति वा ‘पावर सेन्टर’ र ‘ब्युरोक्रेसी’ ले थिचेर प्रहरीलाई फेरि पनि ‘साधन’ नै बनाउने देखिन्छ।

यो ऐन जारी गर्ने सरोकारवालाले एक पटक आफ्ना सन्ततिलाई हेर्नुहोला, उनीहरूलाई कस्तो प्रहरी सुम्पने? ‘व्यावसायिक र योग्य राष्ट्रसेवक’ कि ‘कमजोर र निरीह आदेश पालक’? व्यावसायिक प्रहरी चाहिने सामान्य जनतालाई हो। नेतालाई त गैरव्यावसायिक र अयोग्य झन् राम्रो। त्यसैले हेरक सचेत नागरिकले पहिले प्रहरीलाई बलियो बनाऔं, काम गर्ने वातावरण अनि प्रहरीलाई सही बाटोमा ल्याउला। स्मरण रहोस्, अहिले भएको स्वरूपमा प्रहरी ऐन जारी भयो भने प्रहरीमा सुधार हुने र अपेक्षित प्रहरी सेवा पाइने छैन।

(नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी रेग्मी कानूनको प्राध्यापनमा संलग्न अधिवक्ता हुन्।)