आईजीपी दीपक : चम्किएर आए, धिपधिपे फर्किए

१६ भदौ, काठमाडौं । ‘प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि साइत कुरेर बस्ने समय पनि छैन ।’

गत ५ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि गृहमन्त्रालयमा मन्तव्य दिँदै दीपक थापाले भनेका थिए ।

‘हरेक समाजमा देखिने राम्रा र नराम्रा, खराब र असल अनेक पात्र र पक्षको प्रतिविम्बबाट नेपाल प्रहरी मुक्त छैन । प्रहरी कस्तो छ भनेर हामीले लुकाउनुपर्ने केही छैन । ती पक्ष लुकाएर वा दबाएर प्रहरीमा सुधार हुन्छ भन्नेतर्फ म विश्वास पनि गर्दिनँ,’ उनले प्रष्ट पारेका थिए ।

प्रहरी भित्रका यिनै विकृति सुधार गर्न साइत नकुरी तुरुन्तै एक्सनमा उत्रने संकेत थापाले पहिलो मन्तव्यमै गरेका थिए ।

मन्तव्यजस्तै उनको पहिलो निर्णयले प्रतिक्रिया पनि राम्रै पायो । आईजीपी थापाले सहुलियत कर्जाको रकम बढाए । कर्जा लिन सेवा गर्नुपर्ने अवधि घटाए । अर्थात् यसअघि सहुलियत कर्जा चार लाख पाउँदै आएकोमा पाँच लाख पुर्‍याइयो । त्यो कर्जा लिन सात वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा घटाएर पाँच वर्षमा झारियो ।

यो निर्णयले पहिलो बलमै छक्का हानेर धमाकेदार सुरुवात गरेको भन्दै आईजीपी थापाको प्रशंसा पनि भयो । तर त्यसपछिका दिनहरूमा भने त्यो छक्का विरलै देख्न पाइयो । नेतृत्वले चाह्यो भने ६ महिनाको छोटो कार्यकालमै सम्झनायोग्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने मौका थापालाई थियो ।

तर, जसरी उनको भव्य सुरुवात भयो, बिदाइ भने सोचेजस्तो भएन । छोटा अवधि रहेकाले ‘पावर प्ले’मै बिस्फोटक इनिङको सुरुवात गर्नुपर्नेमा उनको प्रस्तुति फितलो रह्यो । प्रहरी सरुवा-बढुवादेखि सामान खरिदको विवादसम्म उनी जोडिए ।

तीनकुने घटना त सुरक्षा संयन्त्रको फितलो नमुना नै रह्यो । प्रहरीलाई नियम-कानुनअनुसार होइन, शक्तिकेन्द्रको कठपुतली बनाउन अन्तिम समयसम्म चलखेल गरियो ।

कतिपय सुल्झन नसकेका निर्मला काण्डदेखि नेपाल ल्याउन नसकिएका जीबी राईसम्मका घटना थापाको पालामा पनि ज्यूँका त्यूँ रहे ।

प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास

आईजीपी नियुक्त हुनुभन्दा पहिला थापा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत थिए । आईजीपी नियुक्तको संघारमा रहेकाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले आफूले जम्माजम्मी पाँच महिना नेतृत्व सम्हाल्ने बताएका थिए ।

‘मेरो कार्यकाल ६ महिना भनिए पनि खास पाँच महिना हो । अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै बिदामा बस्ने चलन अहिले हराएको छ । तर म भने यो थिति बसाल्छु । एक महिनाअघि नै बिदामा बस्छु,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए ।

तर, ठिक उल्टो अवकाशको एक महिनाअघि बिदा बसेनन् । बरू आफ्नो जागिर अवधि लम्ब्याउन प्रहरी नियमावलीमै चलखेल गर्नेसम्मको काम भयो ।

निजामती कर्मचारीमा भएको कुलिङ परियड विवादका कारण संसद्‌मा पुगेको संघीय प्रहरी ऐन पास हुन बाटो तत्काललाई बन्द भयो । यो ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने उल्लेख भएकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी होस् भन्ने उनी चाहन्थे ।

यो विषय तत्काल सम्भव नभएपछि आईजीपी थापा प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन चलखेलमा उत्रिए । प्रहरी कर्मचारी कानुन, नियमअनुसार चल्नुपर्नेमा शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गरेर नियमावली संशोधनको खेलमा लागेको आरोप लाग्यो ।

आकस्मिक रूपमा नियमावलीमा फेरबदल गर्दा संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल बताउँछन् । ‘आकस्मिक काम गर्दा होमवर्क पूरा हुँदैन । जसका कारण गडबढ हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । अझ प्रहरीजस्तो निकायले यस्ता फेरबदलले संगठनलाई गिजोल्छ, लथालिंग बनाउँछ,’ ढकाल भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले समेत प्रहरीका सेवा अवधि, पदावधि, उमेर जस्ता विषय ऐन बनाएर कार्यान्वयमा लैजानु भनेर पटकपटक निर्देशन दिए पनि त्यसविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थापाले भरमग्दुर चलखेल गरे । तर परिणाम उनको पक्षमा आउन सकेन ।

सामान खरिदमा सेटिङ

आईजीपी थापाकै निर्देशनमा निकालिएको सामान खरिद टेन्डरको विवाद मिडियामा मात्रै आएन, अख्तियारसम्म पुग्यो । छानबिन गर्दा निश्चित व्यापारीलाई मात्रै दिन मिल्ने गरी सेटिङ गर्दै सिन्डिकेट खडा गरेको पाइयो ।

नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सिन्डिकेट खडा गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्यो ।

सहसचिव विनोदकुमार कोइराला संयोजक रहेको समितिले टेन्डरमै सेटिङ गरेर सिन्डिकेट खडा गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो ।

प्रहरीले करिब ८० करोड बराबरका मालसामान खरिद सिन्डिकेट गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि १२ साउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा सिन्डिकेट खडा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि उक्त टेन्डर रद्द गर्दै नयाँ सूचना निकाल्न निर्देशन नै भएको थियो । आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रपञ्चसहित सोही स्पेसिफिकेसन तोकेर सूचना आह्वान गरिएको थियो ।

यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो । प्रतिस्पर्धा नै नहुँदा सामान महँगो र कम गुणस्तरको हुनसक्ने जोखिम पनि त्यति थियो ।

आईजीपीको निर्देशनमा निस्केको उक्त टेन्डरको सूचनामै सिन्डिकेट खडा गरिएको खारेज गर्न निर्देशन भएसँगै यसले संगठन प्रमुखको भूमिकामा समेत प्रश्न तेर्सायो । भ्रष्टाचाको गन्ध आउने गरी टेन्डर निकालिएको विषयमा सच्याउनबाहेक अरू निर्देशन हुन सकेन ।

तीनकुने घटनामा गम्भीर चुक

थापा आईजीपी नियुक्त भएको १०औं दिनमै राजावादीले तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । त्यहाँ सुरक्षा रणनीतिमा राज्य संयन्त्रको गम्भीर चुक रहेको देखियो ।

नजिकै संसद् भवन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हवाई इन्धन डिपोसमेत रहेको संवदेनशील क्षेत्रको सुरक्षा विश्लेषण गर्न प्रहरीबाट ठूलो चुक भयो । तीनकुने आन्दोलन, प्रदर्शनका लागि संवेदनशील क्षेत्र रहेको रिपोर्ट दिँदै राजावादीलाई अन्यत्र प्रदर्शन गर्न दिनुपर्नेमा प्रहरीबाट कुनै भूमिका देखिएन ।

यो प्रदर्शनमा दुईजनाको ज्यान गयो भने १०० बढी घाइते भए ।

प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायले राम्रोसँग जिम्मेवारी निभाउन नसकेको भन्दै आलोचना भयो । अर्कोतर्फ, प्रहरीले अनावश्क बल प्रयोग गरेको आरोप समेत लाग्यो ।

त्यतिबेला प्रहरीकै केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रहरीले ६० राउन्ड गोली चलाएको बताएका थिए । यही ६० राउन्डमध्ये एक राउन्ड गोली लागेर कीर्तिपुरका २९ वर्षीय सविन महर्जनको मृत्यु भयो । आन्दोलनकारीले आगजनी गर्दा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भयो ।

प्रहरीकै रिपोर्टअनुसार तीनकुनेमा ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार र १०२ राउन्ड ब्ल्यांक फायर भएको थियो ।

निर्मला काण्डदेखि जीबीसम्म ‘अनसल्भ’

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा अघिल्ला आईजीपीहरू जस्तै थापाको पालामा पनि कुनै प्रगति भएन ।

थापा आफैंले अनुसन्धान गरेको युनिट सीआईबीमा बसेका र आईजीपी समेत भएका थिए । उनी आईजीपी भएपछि गृहमन्त्री लेखकले नै नयाँ शिराबाट निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

सहकारी ठगीका मुख्य नाइके भनिएका जीबी राईलाई नेपाल ल्याउनेबारे पनि केही प्रगति हुन सकेन । एक अन्तवार्तामा आईजीपी थापाले जीबीलाई प्रहरीको एकल प्रयासले जीबीलाई नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको बताएका थिए ।

उनी मलेसियामा बसेको भन्ने सूचना रहेको र इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी हुँदासमेत जीबीलाई नेपाल ल्याउन सम्भव भएन ।

नाइके जीबी नै फरार हुँदा सहकारीमै जोडिएका सत्ताधारी दलका व्यक्तिलाई भने प्रहरीले उन्मुक्ति दिएकोसम्म आरोप लाग्यो । मितेरी सहकारी अपचलनमा जोडिएको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर भयो ।

सरुवा-बढुवामा पुरानै पारा

प्रहरीमा संगठनमा निकै शक्तिशाली मानिने लेखापालहरूको सरुवा पूर्वनिर्धारित हुन्छ । एक कार्यालयमा दुई वर्ष जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनीहरूको हरेक वर्षको असार समान्तभित्र सरुवा हुन्छ ।

पूर्वनिधारित हुने लेखापालको रूपमा समेत अतिआवश्यक र इमरजेन्सी अवस्था जस्तो गरी थापाको पालामा सुटुक्क काज सरुवा गरियो ।

जबकि, अति आवश्यक बिनाकाज सरुवा ननिकाल्ने नियम प्रहरीमा छ । तर थापाले त्यसको बेवास्ता गर्दै पूर्वनिधारित हुने लेखापालको सरुवाको काज निकाल्दै दुरुपयोग गरे । यसरी काज निकाल्नुमा थापाको स्वार्थ हुनसक्ने आशंका जन्मायो ।

आफ्नो ब्याचका सबै बढुवा भइसक्दा र पछिल्लो ब्याचका व्यक्तिसमेत बढुवा हुँदा पटकपटक वीरेन्द्र थापालाई बढुवामा छुटाइएको आरोपस लाग्यो । बढुवामा छुटेपछि आईजीपी थापाले डीएसपी वीरेन्द्र थापालाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको इन्चार्ज बनाएर पठाएका थिए । पछि भने उनको एकल बढुवा भयो ।

थापाका पालामा भएका सरुवा पनि अघिल्ला आईजीपीका पालाको जस्तै विवादरहित बन्न सकेन । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गणको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसपी सरोज पौडेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको प्रमुखमा आईजीपी थापाले सरुवा गरे ।

उनी एसपीमै रहँदा राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, इटहरीको प्रमुख थिए । यो कार्यालय पनि क श्रेणीको कार्यालय र थापाले सरुवा गरेको बर्दिया पनि क श्रेणीकै कार्यालय हो । क श्रेणीबाट क श्रेणीमा सरुवा नगर्ने नियम भए पनि थापाले त्यो उल्लंघन गरे ।

त्यस्तै डोल्पाको प्रहरी प्रमुख भएका डीएसपी हेमबहादुर केसीलाई सल्यानको प्रमुखमा सरुवा गरेर मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम भयो ।

केही सुधारका संकेत

आईजीपी वसन्त कुँवरको बिदाइ भएको रात काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टोखाबाट २५ करोड रुपैयाँसहित चालकलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यतिबेला थापाले आईजीपीको फुलीसमेत लगाइसकेका थिएनन् ।

फुली लगाउन नपाउँदै २५ करोड नगद पक्राउ गरेर प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेको थियो । यसको जस आईजीपी थापाले नै पाए । आईजीपी भएको पहिलो दिनबाट २५ करोड बरामदबाट सुरु भएको उनको कार्यकालमा केही भने सुधारका प्रयास भएका छन् ।

२५ करोड बरामद भएको केही दिनमै आईजीपीले सहुलियत कर्जालाई बढाएर ४ लाखबाट ५ लाख पुर्‍याए । यसले प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित भए । थापाले नै घर कर्जा १० लाखबाट वृद्धि गरी २० लाख बनाए । सबै कर्जामा १ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाए ।

अघिल्ला आईजीपी कुँवरकै पालामा गृहकार्य सुरु भएको आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै इकाइ गठनको कार्य थापाको कार्याकालमा पूर्ण भयो । सीआईबी मातहत रहने गरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका स्थापना गरियो । यसको प्रमुख एसएसपी रहनेछन् ।

देशमा बढ्दो आर्थिक अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धानका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । जसको एउटा जस कुँवरसँगै थापालाई पनि जान्छ ।

वरिष्ठ सईले सईको भन्दा कम तलब पाउने अवस्था प्रहरीमा थियो । वरिष्ठ सईको कम ग्रेड हुँदा यस्तो समस्या आएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ सईहरू चन्दा उठाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले गत वर्ष नै ग्रेड वृद्धि गरेर दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

थापाको सक्रियतामा यसले पूर्णता पाएको छ । कम तलब पाएका वरिष्ठहरूले ग्रेड थप गरेर अहिले रकम बुझिसकेका छन् । अब सईको भन्दा वरिष्ठ सईको तलब कम नहुने भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीमा १५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यरत जनशक्तिलाई अन्यत्र सरुवा गरियो । लामो समय ट्राफिकमा बस्दा आर्थिक अनियमितता हुनसक्ने, घुस लेनदन हुनसक्ने भन्दै सरुवा गरियो । यसले केही हदसम्म सुद्धीकरण भयो ।

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन २९ असार २०८२ मा देशभरबाट सचेतना कक्षा सञ्चालन गरियो ।

जुडो, कराँते, तेक्वान्दो, ड्रिल, पीटी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा शतप्रतिशत पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था पनि थापाकै पालामा भएको छ । प्रहरी स्मारक नहुने १९ प्रहरी कार्यालयमा स्मारक बनाउने काम पनि अघि बढेको बताइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजीपी थापाको कार्यकालमा भएको उपलब्धिमा ८७ थान सवारी साधान खरिद, ५६ स्थानमा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणका लागि काम अघि बढेको, एमपीएस सञ्चालन, १३ जिल्लाका १४ प्रहरी इकाइका लागि ५५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नि:शुल्क ग्रहण गरेको विषयसम्म समेटेको छ ।

थापाकै पालामा मितेरी सहकारी ठगीका एक आरोपी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइयो भने मिर्गौला तस्करीको र्‍याकेट चलाउने श्यामकृष्ण भण्डारी पनि पक्राउ परे ।

औसत कार्यकाल गुजारेका थापा भने आफ्नो कार्याकालबाट सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । कुनै नराम्रो काम नभएको र जतिसक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गरिएकाले आफू सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।