खोक्दा र कुकरको सिटी बज्दा ध्वनि प्रदूषणको मापदण्ड नाघ्छ ?

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा दैनिक जीवनका स्वाभाविक गतिविधि समेत रोकथाम गर्न ‘अनुरोध’ जारी गर्‍यो ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान अन्तर्गत ‘अनुरोध’का नाममा गरेको आग्रहका कतिपय बुँदाको भने आलोचना र खिसीटिउरी भइरहेको छ ।

प्रहरीले जारी गरेका ६ बुँदे अनुरोधलाई उपबुँदामा व्याख्या गरेर व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लगाउन खोजिएको देखिन्छ । साथै निषेध नै गर्न नसकिने वा नमिल्ने ध्वनि उत्पन्न हुने कार्य समेत जबर्जस्ती रोक्न खोजिएको छ । ‘बिहान खोक्ने खकार्ने कार्य नगरौं, सबेरै वा राति प्रेसर कुकरको सिटी लगाउने कार्य नगरौं, शौचालय फ्लस गर्दा ध्वनि कम गर्ने उपाय अपनाऔं’ जस्ता प्रहरीका आग्रह देखिन्छन् ।

साथमा प्रहरीले यसको बर्खिलाप कार्य गरेको उजुरी आए ३ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने ‘भय’ देखाएको छ ।

तर, प्रहरीले कुन कानून, नियम र प्रावधानका आडमा व्यक्तिको वैयक्तिक गतिविधि निषेध गर्न खोजेको हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । अझ प्रहरीले विदेशमा यस्ता नियम प्रचलित रहेको भन्दै कसुदारलाई दण्डित समेत गरिएको दृष्टान्त दिएको छ ।

कानुनमा के छ ?

नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र पर्यावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा उल्लिखित प्रावधानमा कतै पनि राति वा बिहान नखोक्नु, खाना पकाउँदा कुकरको सिटी नलगाउनु जस्ता बुँदा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

बरु कुन स्तरको ध्वनिलाई प्रदूषण मान्ने भनेर सीमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपपछि स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले पनि ध्वनि, धुवाँ, फोहोर प्रदूषण नियन्त्रण, नियमन गर्न कानुन बनाएका छन् । तर, तिनमा पनि बिहीबार उपत्यका प्रहरीले जारी गरेको जस्तो विरोधाभास बुँदा भेटिंदैन ।

ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र त्यसअन्तर्गत बनेको ध्वनि प्रदूषण (नियन्त्रण) मापदण्डले विशेषतः औद्योगिक, निर्माण क्षेत्रमा हुने ठूलो आवाज, मेसिनरी, सवारीसाधन वा लाउड स्पिकर जस्ता कृत्रिम र अप्राकृतिक स्रोतबाट हुने ध्वनि नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले मानिसको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने वा छिमेकीलाई असहज बनाउने जस्ता कार्यलाई प्रदूषणको श्रेणीमा राखेको छ । बिहान खोक्नु वा कुकरको सिटी बज्नु जस्ता सामान्य गतिविधि निषेध गरेको छैन ।

कुनस्तरको ध्वनिलाई प्रदूषण मानिन्छ ?

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र पर्यावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले शान्त क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र भनेर कुन स्तरको ध्वनि ‘प्रदूषण’ठहरिने भनेर सीमा तोकेको छ ।

शान्त क्षेत्र अन्तर्गत विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर जस्ता क्षेत्रलाई राखिएको छ । जहाँ दिउँसो ५५ डीबी (डेसिबलः ध्वनिको स्तरको मापन) र राति ५० डीबी उल्लेख छ ।

यस्तै आवासीय क्षेत्रमा दिउँसो ६० डीबी र राति ५० डीबी, व्यावसायिक क्षेत्रमा ७५ डीबी र राति ६५ डीबी नाघ्न नहुने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका हकमा दिउँसो ७५ डीबी र राति ७० डीबी ध्वनिको सीमा तोकिएको छ । यी प्रावधान खासमा औद्योगिक, निर्माणजन्य कार्य, लाउडस्पिकर, ट्राफिक, मेसिनरीबाट उत्पन्न हुने ठूलो ध्वनिलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको हो ।

तर, बिहान र बेलुका खोक्दा, कुकरको सिटी लगाउँदा वा शौचालयमा फ्लस गर्दा निक्लिने ध्वनिले उल्लिखित सीमा नाघ्दैन ।

प्रहरीको आग्रहमा विरोधाभास

कानुनले उद्योग, जेनेरेटर, स्पिकरबाट निस्किने अस्वाभाविक र गैरजिम्मेवारपनलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । तर, बिहीबार उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गरेको आग्रहमा भने व्यक्तिको दैनिक जीवनका अविभाज्य पक्षहरूलाई समेत वर्जित गर्न खोजिएको छ ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै खोक्ने वा भान्साबाट निस्किने भाँडाकुँडाका आवाजलाई ध्वनि प्रदूषणको परिभाषामा राख्नु व्यावहारिक र कानुनी दृष्टिकोणले समेत कति पाच्य होला ?

अरू देशमा के छ नियम ?

विदेशमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिन्छ । तर प्रहरी वा प्रशासनले नागरिकलाई खोक्न वा भान्सामा कुकर प्रयोग नगर्न भनेको पाइँदैन ।

अमेरिकामा ‘नोइज अर्डिनेन्स’ अन्तर्गत राति १० बजेपछि ठूलो आवाजमा पार्टी, म्युजिक वा मेसिन चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर शौचालयको फ्लस वा कुकरको प्रयाेग गर्दा सामान्य जीवनशैलीकै दौरान सिर्जना हुने आवाजलाई कानुन बनाएर दण्डित गरिंदैन ।

युरोपेली देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत लगायतमा ‘क्वाइट आवर्स’ को प्रावधान छ । जसअन्तर्गत छिमेकीलाई असर पर्ने गरी ध्वनि निस्कने कार्य गर्न निषेध गरिन्छ । तर, घरभित्रका सामान्य ध्वनिलाई सामाजिक शिष्टाचारको तहमा मात्र हेरिन्छ, कानुनको डण्डा लगाइँदैन ।

जापानमा छिमेकीलाई असर पार्ने क्रियाकलापलाई बर्जित गरिन्छ । त्यहाँ समुदायस्तरमै स्वस्फूर्त यस्तो संस्कारको पालना हुँदै पनि आएको छ । तर जापानमा पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्य वा भान्साको आवाजलाई वर्जित गर्ने नियम छैन वा त्यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखिंदैन ।

नेपाल प्रहरीले जारी गरेको ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी आग्रह कानुनी आधारभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।  दैनिक जीवनका सामान्य ध्वनिलाई समेत निषेध गर्ने अभ्यास न विद्यमान कानुनसँग मेल खान्छ न त, प्रहरीले भने जस्तो बाह्य देशमा यस्ता ऐन नियम नै छ ।