राजनीतिक अस्थिरतामा सुर्ती उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता

काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र चुरोटका प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले हाल देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुर्ती उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनको सुझाव दिँदै उद्योगीहरूले प्रभाव बढाउन खोजेको भन्दै चनाखो हुनुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध आउने गरेको बताउँदै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘१८ वर्ष नपुगेकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरण गर्न नपाइने, एउटा मात्रै पिस बेच्न नपाइने, देखाएर बेच्न नपाइनेजस्ता नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ’ डा. थपलियाले भनिन् ।

यस्ता पदार्थमा कर बढाउँदा प्रयोगदर घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चार माध्यमको निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार माध्यमले नियमित सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरे नतिजा सकारात्मक आउने उनले बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थरहित नेपाल निर्माण नै सबैको साझा लक्ष्य भएको बताए । गत माघ २१ गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको रेग्मीले जानकारी दिए ।

तर, उद्योगीहरूले त्यसविरुद्ध विभिन्न मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात पुगेका छन्’ रेग्मीले भने, ‘हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ, यो नियम शतप्रतिशत लागू हुनैपर्छ।’

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनाइएको कानुनमाथि भएका अवरोधहरूलाई परास्त गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको बताए । ‘अदालतमा मुद्दा हालेर ढिलासुस्ती गराउने प्रचलन विश्वव्यापी हो’ चन्दले भने, ‘उद्योगीहरूले हरेक कानुनविरुद्ध मुद्दा हाले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्यकै पक्षमा निर्णय गरेको पाइन्छ ।’

चन्दका अनुसार ९० प्रतिशत चित्राङ्कन प्रभावकारी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ, त्यसैले नेपालमा १०० प्रतिशत चित्रको नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने विश्वास उनको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य पदार्थमा सतप्रतिशत चित्राङ्कन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीबारे प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि जनस्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेकाले पुनः केन्द्रमा ल्याउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले गत माघमा ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पारित गरेको थियो ।