पदाधिकारीको असहमतिबीच भोलेन्टियर फोर्स घोषणा, चन्दा उर्दीले नेता-व्यापारी भयभीत

५ मंसिर, काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योग र अपहरणसहित सात वटा मुद्दा खेपेका पुष्पराज श्रेष्ठलाई कमाण्डर बनाएर नेकपा एमालेले ‘नेशनल युथ भोलिन्टियर फोर्स’ गठन गरेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रेष्ठलाई झण्डा थमाएर फोर्सको नेतृत्व सुम्पिएका छन् । बबरमहलस्थित एक बान्‍क्वेटमा पार्टीका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई लगायतलाई मञ्चमा राखेरै श्रेष्ठलाई ओलीले नेता घोषणा गरे ।

यो फोर्स गठन र श्रेष्ठलाई नेतृत्व सुम्पने गृहकार्यका निम्ति ओली स्वयम‌ले निकै मेहनत गरेका थिए । तयारी बैठकहरुमा आफैं बस्दै आएका ओलीले अब जनताको सुरक्षा एमालेले गर्ने र त्यसका निम्ति स्वयं सेवक दस्ता बनाइएको बताउने गरेका थिए ।

बुधबार, ३ मंसिरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि ओलीले जनताको जीउधनको रक्षा अब एमालेले गर्ने बताएका थिए । ‘त्यसले (फोर्स) कही पनि शान्ति खल्बल्याउँदैन । आफ्ना पक्षका हुन् कि विपक्षका हुन्, सबैको जीउधनको रक्षा गर्दछ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्दछ,’ ओलीले भनेका थिए ।

आज फोर्स घोषणा कार्यक्रमबाट पनि ओलीले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न बनेको हो । राज्य संयन्त्रले मात्रै शान्ति सुव्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

फोर्स निर्माणको घोषणा भने गत १६ कात्तिकमा गुन्डुबाटै गरिएको थियो । ओलीकै उपस्थितिमा महेश बस्नेतले संयोजन गर्नेगरी त्यसदिन कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदल सदस्य रहेका अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समीक बडाल, फोर्स गठनको मुख्य उद्देश्य शान्ति सुरक्षा नै रहेको बताउँछन् । ‘एमाले भएका कारण असुरक्षित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन यो फोर्स निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘फोर्समा खटिने स्वयं सेवकहरुले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सुरक्षाको काम गर्छ । घुसपैठविरुद्ध लड्छ, प्रकोपहरूमा जनतालाई सहयोग गर्छ।’

फोर्स नबन्दै पैसाको उर्दी

एमाले अध्यक्ष ओली र कार्यदलमा रहेका नेताहरुले शान्ति सूव्यवस्था कायम गर्न फोर्स बनेको दाबी गरेपनि यसबाट पार्टीका नेताहरु भयभित बनिसकेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार फोर्सको औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै आर्थिक संकलनको उर्दीले नेताहरु त्रसित बनिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीको सुरक्षामा खटिएका स्वयम् सेवकहरुका निम्ति भनेर आर्थिक संकलनको उर्दी गरिएको छ ।

‘पार्टीका तर्फबाट आर्थिक लाभका पदमा नियुक्त भएकाहरू र पार्टी निकट व्‍यावसायीलाई आर्थिक संकलनको उर्दी भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग तलब बराबरको आर्थिक सहयोग मागिएको छ ।

‘प्रदेश सभाका माननीयहरुसँग एक महिनाको तलब मागिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीहरुलाई भने डेढ महिनाको तलब मागिएको छ ।’

जेनजी आन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहँदा एमाले प्रदेशहरुमा पनि सत्तारुढ थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री छन् ।

‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टीलाई थप सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘सांसद र मन्त्रीहरुसँग पैसा माग्दा अनेक शीर्षकहरू देखाइएको छ ।’

उनका अनुसार अहिले केपी ओली बसेको घरभाडा नै मासिक चार लाख माथि रहेको, नयाँ घर बनाउने तयारी भइरहेको र सुरक्षामा खटिएकाहरुका निम्ति समेत खर्च चाहिने भएकाले तलब बुझाउन भनिएको छ ।

केपी ओलीकै निवास र उनको सुरक्षाका निम्ति भनेर पैसा मागिएकाले नेताहरुले बाहिर केही बोल्न नसकेको पनि उनी बताउँछन् ।

‘फोर्सका नाममा मागिएको पैसाबारे नेताहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बोलौं भने अनुशासनको कुरा छ, नबोलौं भने एक महिनाको तलब मागिएको छ,’ बागमती एमालेका अर्का एक नेता भन्छन् ।

प्रदेश सांसदहरुलाई गरिएको जस्तो उर्दी व्‍यापारीहरुसँग पनि गरिएको छ । एमाले निकट उद्योग तथा व्यवसायी महासंघमा आवद्ध एक नेताका अनुसार गुन्डुमा भइरहेको खर्चकै निम्ति भनेर व्‍यापारीहरुसँग चन्दा मागिएको छ। ‘व्‍यावसायीहरुलाई साढे चार लाखसम्म बुझाउन भनिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

तर पार्टीको संस्थागत निर्णय बिनै आर्थिक संकलन गरिएकोप्रति नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । ‘यदि खर्च जुटाउनुपर्ने हो भने संस्थागत निर्णय हुनुपर्‍यो । त्यसले पार्टी निकट व्‍यावसायीहरूलाई सजिलो हुन्छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘संस्थागत निर्णय हुँदा पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरुले लेबी बापत् निश्चित रकम बुझाएकै हुन् त ।’

अध्यक्ष ओलीको सुरक्षार्थ खटिने युवाहरूलाई खर्च जुटाउने नाममा, ‘ओली कुटी’ निर्माणको नाममा अथवा कुनै शीर्षकमा कुनै नेताले भन्दैमा आर्थिक संकलन कार्य अगाडि बढाउन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘त्यसै पनि कतिपय जनसंगठनका नेताहरु चन्दा उठाउँछन् भनेरै बद्नाम छन्, पार्टीको आलोचना भइरहेको छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘अझ संस्थागत निर्णय बिनै नेताहरुबाट तलब मागिनु राम्रो होइन ।’

तर टोलटोलसम्म फोर्सको दस्ता निर्माण गर्ने योजना रहेकाले पार्टीका नेताहरु र  व्‍यावसायीहरुबाट आर्थिक संकलन अझ बढ्ने खतरा उनी देख्छन् । कार्यदल सदस्य बडाल पनि राष्ट्रिय स्वयं सेवक फोर्सको आकार ठूलै हुने बताउँछन् ।

‘फोर्समा एक लाख सदस्य बनाउने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजधानी शहरमा त हरेक टोलसम्म दस्ता बनाउने हो ।’ तर चन्दा उर्दीबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।

पदाधिकारीहरूकै असहमति

जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको सुरक्षार्थ गुन्डुमा खटिँदै आएका युवाहरु समेटेर नयाँ जनसंगठन बनाउने निर्णयप्रति एमालेका पदाधिकारीहरुले नै असहमति जनाएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले समानान्तर राज्यको अभ्यास गर्नेगरी पार्टीले कुनै फोर्स बनाउन नहुने अडान लिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यलय च्यासलमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकको एक प्रमुख एजेण्डा नै यो फोर्स बनाउन हुने वा नहुने भन्ने थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले यस्ता संस्था प्रकोपका बेला मात्र बनाउने व्यवस्था रहेको बिर्सन नहुने बताएका थिए ।

‘हाम्रा संगठनहरू निर्माण गर्दा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र संविधानका परिधिहरूलाई ध्यान दिएर चल्नुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘यस्ता संस्था प्रकोपका बेला बनाउन सकिन्छ, तर फरक प्रयोजनमा बनाइनु राम्रो होइन ।’

अरु पदाधिकारीले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेगरी पार्टीका छुट्टै फोर्स बनाउन नहुने राय राखेका थिए । ‘लोकतन्त्रमा आदर्श मान्ने शक्तिहरूले जनताको समर्थनमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौं,’ एक पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रसँग मेल नखाने फोर्स बनाउँदा पार्टीलाई नै नोक्सान गर्ने मत लगभग साझा बनेको थियो ।

‘जनताको साथ पाउँदा हामी लोकप्रिय बन्छौ, पार्टी बलियो बन्छ,’ उनले भने, ‘जनताले साथ दिएन भने फोर्स बनाएर सुरक्षा हुँदैन, पार्टीको स्थिति सुध्रिन्न भनेर कुरा राख्यौं ।’ तर आफ्नै विश्वास पात्र महेश बस्नेतले अगाडि बढाएको फोर्स घोषणाको निर्णयबाट पछि हट्न ओली तयार भएनन् ।