बनाइएका बेरोजगार : नेपालको शिक्षा र रोजगारी नीतिमा खाडल

अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा पोषण तथा आहारविज्ञहरू काम गर्छन् ।

सन् २००६/०७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा पोषणको कमी भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो विषय पढाउन अनुमति दियो  ।  फलस्वरूप, त्रिविको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानमा सन् २०१०/११ देखि यो विषयको पढाइ सुरु भयो।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिले त सन् १९९६/९७ देखि नै हरेक अस्पतालमा आहारविद् राख्नुपर्ने नीति बनाएको थियो । तर, आज २०८२ साल पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै पदको विज्ञापन गरेको छैन । न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै यसबारे केही बोल्छ, न त नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्(एनएचपीसी) ले यो विषयलाई लाइसेन्स प्रदान गर्छ ।

देशमा जनशक्ति आवश्यक छ भनेर त्यो विषयको पढाइ सुरु गर्ने अनि उत्पादन भएका जनशक्तिप्रति यो हदसम्मको उदासीनतालाई कसरी बुझ्ने ?

यो विषयका विद्यार्थीहरूले हरेक वर्ष नयाँ मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग अनुनय-विनय गर्नुपर्छ । जवाफमा आश्वासनबाहेक केही पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएचपीसीलाई देखाउँछ, एनएचपीसीले मन्त्रालयलाई देखाउँछ र विद्यार्थीलाई पेन्डुलम बनाइन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत ७५ प्रतिशत कर्मचारीलाई त यो विषय के हो भन्ने पनि थाहा छैन। मन्त्रीहरूबाट पनि कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

हामी विद्यार्थी नै गलत हौं त ? सरकारकै अनुमतिमा विश्वविद्यालयले राखेको त्यो कोर्स पढेर हामीले गर्नै नहुने गर्ली गर्‍यौँ त ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा योगदान दिन खोज्दा पनि ढोका बन्द हुन्छ । हाम्रो वर्षौंको लगानी र मेहनतको कुनै मूल्य छैन । धेरै विद्यार्थीहरू निराश भएर देश छोड्न बाध्य छन्। कतिपयले यो विषय नै छाडिसके, कतिपयको उमेर बढेर अब विज्ञापन खुले पनि रोजगारी नपाउने चिन्तामा छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पोषण तथा आहार विज्ञान मात्र होइन, नेपालमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसको पढाइ हुन्छ तर रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । किन पढाइन्छ यस्ता विषय ? कसका लागि पढाइन्छ ? कसैलाई वास्ता छैन। यदि सही ठाउँमा सही व्यक्ति भएको भए, यो अवस्था आउने थिएन । शिक्षा र रोजगारीबीचको यो खाडलले हामीलाई बनाइएका बेरोजगार बनाएको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली र रोजगारी नीतिबीच समन्वयको खाँचो छ। विश्वविद्यालयहरूले बजारको माग र देशको आवश्यकताअनुसार विषयहरू पढाउनुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न र विद्यमान नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नत्र, हामीजस्ता लाखौं विद्यार्थी बेरोजगार बन्न बाध्य हुनेछौं।