उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती

९ मंसिर, घोडाघोडी (कैलाली) । कैलालीको भजनी नगरपालिका ९ ओमशान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी एक बर्षदेखि कैलाली जिल्ला अदालत धाइरहेका छन् ।

स्थानिय बासिन्दाहरुले चयन गरेर सामुदायिक वन समूहको अध्यक्ष बनाइदिएपछी संरक्षणमा लागेका उनी अहिले अदालतको मुद्दामामिलामा फँसेका छन् । उनीसँगै फोनिराम, रामसागर, मनोज र शितल चौधरी पनि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् ।

ओमशान्ति सामुदायिक वनभित्र करिब ३७ हेक्टरमा फैलिएको घोरताल छ, जहाँ भजनी नगरपालिकाले माछा पालनका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।

लम्कीचुहा–१ का प्रेम बहादुर भुलले ठेक्का पाएपछि अहिले व्यवसायिक माछापालन गरिरहेका छन् । चैत मसान्त, २०८० मा ठेक्काको म्याद सकिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले आफ्नो वनक्षेत्रभित्रको ताललाई आफै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लियो ।

त्यसपछि उपभोक्ता समितिले आफै माछा पालन गर्ने तयारी थाल्यो । त्यसक्रममा वन उपभोक्ता समितिले भजनी नगरपालिकालाई पत्राचार नै गरेर तालमा माछाका भुरा हालेको थियो ।

त्यसपछि ठेकेदारले आफुलाई नोक्सानी भएको भनी मुद्दा हाले । उनको दावीमा त्यसरी अर्को समूहले माछाका भुरा हाल्दा एक करोड ७० लाखको नोक्सानी भएको थियो । ठेकेदार भुलले वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी सहित पाँच जनामाथि मुद्दा दायर गरेका छन्, अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरु अहिले त्यही मुद्दा धाइरहेका हुन् ।

‘हामीले ठेक्का सकिएको थाहा पाउने बित्तिकै तालमा माछाका भुरा हालेर काम सुरु ग¥यौ’ उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘ठेकेदारले सबै माछा बेचेर ताल सुकाइसकेको थियो, पहिलेकै बक्यौता रकम नतिरेकै अवस्थामा पालिकाले उनै ठेकेदार प्रेम भुललाई बैशाख, २०८१ सम्मको म्याद थप गराएको रहेछ ।’

चौधरीका अनुसार, ठेकेदारले ताल छोड्न मानेनन् र उल्टै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुबाट रकम असुल हुनुपर्ने माग राखी अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

उनका अनुसार, त्यसरी काम शुरु गर्दा आम उपभोक्ताले निर्णय गरेका थिए । सामूदायिक वनभित्रको ताल संरक्षण समूदायको अधिकार हुने भन्दै उनले असल उद्देश्यले काम गर्दा मुद्दा खेपिरहनुपरेको बताए ।

घोरताल जस्तै कैलालीका अरु तालहरुमा अहिले स्थानीय समूदाय र अन्य पक्षको द्वन्द्व चलिरहेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर तालहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन, त्यसबाट समूदायले प्राप्त गर्नसक्ने लाभ गुमेको छ । अर्कोतर्फ, राज्यका कतिपय निकाय र ठेकेदारका कारण मुद्दा मामिला लगायतका झमेला खेप्नुपरेको छ ।

तालको पानी सिचाई गर्ने, थारु समुदायले माछा घोंघी मार्ने लगायतका परम्परागत जिविकोपार्जनका काममा अवरोध भएको छ । प्राकृतिक तालहरुमा व्यवसायिक माछापालनले जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणिय सन्तुलनको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अख्तियारदेखि अदालतसम्म

भजनी नगरपालिका–२ स्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने साढे ५ हेक्टरको लोटीहुवा तालको सञ्चालन विवाद २०७५ सालमा अदालतसम्म पुगेको थियो ।

स्थानीय तह स्थापनापछि भजनी नगरपालिकाले उक्त ताल माछापालनका लागि ठेक्कामा दियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ताल आफूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।

अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार ताल सञ्चालनको अधिकार नगरपालिकाको हुने आदेश ग¥यो । त्यसपछि ताल व्यवस्थापन समिति अदालतको आदेश स्विकार गरेर बस्यो ।

समूहका अध्यक्ष खुमबहादुर खड्का, ताल वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आफूहरुले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘ताल हाम्रो वनभित्र पर्छ, हामीले संरक्षण गर्छौं तर नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँछ ।’

फैसलापछि पनि वन समितिले संरक्षणको काम गरिरहेको छ । हाल नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको ताल ठेकेदार मार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै व्यवस्थापन गरेर माछापालन गरिरहेको छ । अध्यक्ष खड्काले भने, ‘माछापालनका लागि न्यायालयको निर्णय हामीले मानेका छौं, तर वनक्षेत्र भित्र रहेको ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो ।’

भजनी–४ बिजुलिया स्थित ४६ हेक्टरमा फैलिएको लौकाह भौकाह तालको विवाद पनि त्यस्तै थियो । ताल व्यवस्थापनको काम आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्दै लौकाह भौकाह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।

अदालतले मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत उपभोक्ता समूह र भजनी नगरपालिकाबीच मिलापत्र भयो । माछापालनको ठेक्का नगरपालिकाले लगाउने तर आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने समझदारी भयो ।

समूहका अध्यक्ष बचावन चौधरीका अनुसार, समझदारी भएपछि नगरपालिकाले हालसम्म समूहलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीले मेलमिलाप गरेर ठेक्काको अधिकार पालिकालाई त दियौं, तर सहमति अनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनौं ।’ नगर प्रमुख केवल चौधरी सामुदायिक वनभित्रका तालहरू कानून अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गर्छन ।

हालसम्म अदालतले दुईवटा ताल नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने फैसला गरिसकेको भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता र स्थानी सरकारहरुविचका विवाद समाधान हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गरेर विवाद सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।’

छैन व्यवस्थापनमा एकरुपता

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा रहेको कोइलही तालको विवाद जिल्ला प्रशासन हुदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । ६७ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको तालबाट चार गाँउका किसानहरुले सिंचाईको पानी प्रयोग गर्छन ।

२०७३ सालमा ताल वरपरको कोइलही सामुदायिक वन जिल्ला वन कार्यालयबाट उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भयो । त्यसपछि ताल संरक्षणकै लागि कोइलही ताल संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भयो ।

२०७८ सालमा सामुदायिक वनले ताल पनि आफूले सञ्चालन गर्ने भनेपछि स्थानीय तह र उनीहरुविच विवाद सुरु भयो । सामुदायिक वनले १ करोड ४५ लाख रुपैंयामा तालमा माछापालनको ठेक्का दियो । उपभोक्ता समितिले पहिलो किस्ता बापत २८ लाख रुपैंया बुझिसकेको थियो ।

तर तालको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेको भन्दै अरु गाउलेले ताल सामुदायिक वनको नभई आफ्नो मातहतमा हुनुपर्ने दावी गरे । तालको पानी सिँचाइ गरिरहेका वरपरका स्थानीयबासिन्दाले आम्दानी हिनामिना गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गरे ।

वनका अध्यक्ष डबलबहादुर सिजाली मगरका अनुसार, अख्तियारको टोलीले सबै कागजात हे¥यो । अख्तियारले त्यत्तिकै अनुसन्धान टुंग्यायो ।

स्थानीय किसानहरु ताल सञ्चालनको प्रश्न उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । प्रशासनले सहमतीमा अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि उनीहरु कोइलही ताल संरक्षण संम्बद्र्धन समितिमा स्थानीय किसानहरुलाई पनि समावेश गर्न सहमत भए ।

उपभोक्ता समितिका सचिव सिहीलाल चौधरीका अनुसार, पहिलो पक्षमा सामुदायिक वन रहने र ठेक्काको रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले आपसी सल्लाहमा खर्च गर्ने समझदारी बनेको हो । उनी भन्छन्, ‘संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले झुक्याएर सम्झौता गराएछन् ।’

‘नियम अनुसार, ताल व्यवस्थापनको अधिकार सामुदायिक वनको हुनुपर्ने हो’ अध्यक्ष मगर भन्छन्, ‘नियम पनि नमान्नेसँग कसरी लड्ने हो ? चुनौतीपूर्ण छ ।’ उनका अनुसार, दुई वर्षदखि ताल संरक्षण संम्बद्र्धन समितिले आफै रकम उठाइरहेको छ । अनि, त्यो मामिलामा सामूदायिक वनलाई वास्ता गरेको छैन ।

ताल संरक्षण संम्बद्र्धन समितिका अध्यक्ष रामदुलारु चौधरी पत्राचार गर्दा पनि वन उपभोक्ता समितिले वेवास्ता गरेको बताउछन् । ठेक्काबाट उठेको रकमले समितिको भवन निर्माणसंगै कुलोको मर्मत गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अब स्थानीय सरकारले नै ताल व्यवस्थापन गर्ने भनेकाले हामी पनि उतै दिने योजनामा छौं ।’

कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारु ताल तलैया संरक्षण तथा प्रम्बद्र्धन सम्बन्धि कार्यबिधि २०८० नै तयार भएको बताउछिन् । कार्यबिधि अनुसार गाउँपालिकाभरका तालहरु एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र सञ्चालन गर्न दिने तयारी भइरहेको हो । ५० भन्दा बढी तालहरु आफ्नो पालिकामा रहेको भन्दै उनी थप्छिन्, ‘कार्यदल नै गठन गरेर तालहरुको अनुगमन गरिसक्यौं, अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनेछौ ।’

पछि हटे स्थानीय सरकार

कैलालीका धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु ताल सञ्चालनको विवाद दोहोरिएको छ । संरक्षणको जिम्मा लिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता र अधिकारमा दाबी गर्ने स्थानीय तहबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

त्यही रस्साकस्सीको विच भजनी नगरपालिका–९ स्थित सोनिया रुपिया नुक्ली ताललाई सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आफै व्यवस्थापन गरेर माछापालन गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेश चौधरी हाकाहाकी स्थानीय सरकारले ठेक्काका लागि गरेको टेण्डरमा आफूहरुले कसैलाई तालमा प्रवेश गर्न नदिने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘समय समयमा पालिकाले टेन्डर खोलिरहन्छ, तर हामी कसैलाई प्रवेश गर्न दिँदैनौँ ।’

सोनिया रुपिया नुक्ली तालमा अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नै माछापालन गरिरहेको छ । ३७ हेक्टरभन्दा बढीको तालबाट वार्षिक ११ लाख रुपैंयाभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । अध्यक्ष चौधरी भन्छन, ‘कुनै हालतमा हामी नगरपालिकालाई ताल दिँदैनौँ, संरक्षण हामीले गरिरहेका छौँ भने व्यवस्थापन गरेर आम्दानी पनि हामीले नै लिन्छौँ ।’

नगरपालिकाले तालको आम्दानीको हिस्सा मागेमा आफूहरु दिन तयार रहेको तर व्यवस्थापनको अधिकार सामुदायिक वनकै हुनुपर्ने उनको अडान छ ।

बसन्ता कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने गौरीगंगा नगरपालिकामा दुईवटा ताल ठेक्कामा छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाले हालसम्म कुनै पनि तालको व्यवस्थापन आफै गरिरहेको छैन । शुरुमै विवाद भएपछि ती तालहरू सामुदायिक वन उपभोक्तालाई नै जिम्मा लगाइएको छ ।

‘ताल आफैले व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने सोचेका थियौँ तर सामुदायिक वनसँगको विवादका कारण हामी पछि हट्यौँ’ तालको आम्दानीको धेरथोर हिस्सा नगरपालिकाको राजस्वमा बढाउने योजना रहेको बताउदै घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खड्क रावत भन्छन्, ‘विवाद नगरी सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।’

बक्यौतामा करोडौ रकम

कैलालीका उर्वर सिमसार क्षेत्रहरू, प्राकृतिक तालतलैयाहरूको सञ्चालन विवाद चर्कदो छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि जारी भयो । त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकारहरूबीच आम्दानीको स्रोत समेत मानिने जलाधार क्ष्पोत्रमा अधिकार जमाउने होडबाजी चलेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार, एकातिर महत्वपूर्ण जैविक विविधताले भरिपूर्ण सिमसार क्षेत्रहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु ठूलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको दावी गर्छन ।
भजनी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार बनेपछिको आठ वर्षमा २० भन्दा बढी ताल ठेक्कामा दिएको थियो । सुरुमा राजस्व र आम्दानीका हिसाबले लाभदायी देखिएपनि अहिले त्यस्ता ठेक्काहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् ।

ठेक्का टुंगिएपछि पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म भजनीले चार करोडभन्दा बढी राजस्व अझै उठाउन सकेको छैन । भजनी नगरपालिकाबाट नौ वटा ताल मात्रै ठेक्कामा छन् । नगर प्रमुख केवल चौधरी भन्छन्, ‘बक्यौता उठाउन पत्र पठाएका छौँ, ठेकेदारहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अब कानूनी रूपमा असुलीका लागि अघि बढ्नेछौँ ।’

कैलारी गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । १५ भन्दा बढी ताल ठेक्कामा दिइएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सकिँदासम्म एक करोड ९२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बक्यौता छ । अहिले कैलारी गाँउपालिकाको व्यवस्थापनमा चारवटा ताल मात्रै ठेक्कामा छन्, जसमा तीनवटा पुरानै ठेकेदार दोहोरिएका छन् भने दुईवटा नयाँ ठेक्का भएका छन् ।

गाउँपालिकाको ताल तलैया संरक्षण तथा प्रम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार, सम्झौता अनुसार किस्ता नबुझाएमा हर्जना तथा ब्याज असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर पनि गाउँपालिकाले बक्यौता उठाउन सकेको छैन । कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारु भन्छिन्, ‘बक्यौता बुझाउन पत्र पठाइरहेका छौँ, सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ, प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

संविधान, ऐन र स्थानीय परिस्थिती

कैलालीका अधिकांश ताल तलैयाहरू सामुदायिक वनभित्र पर्छन् । ताल व्यवस्थापन विवादको मूल जरो कानूनी अस्पष्टता पनि रहेको सरोकारवालाहरु बताउछन् । संविधान, वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीचको विरोधाभासका कारण उनीहरुको आ–आफ्नै दावी छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा राष्ट्रिय वन सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएपछि बनेको वन ऐन २०७६ को दफा (२) ले ‘वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार क्षेत्र समेतलाई वन क्षेत्र’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

त्यही ऐनको दफा १८ मा वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावरको बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सामुदायिक वनका रुपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ ।
अनि वन नियमावली २०७९ को नियम ४६ मा डिभिजन वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेपछि उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीले सामुदायिक वनलाई वन क्षेत्रभित्रका ताल तलैया व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति २०५९ ले पनि स्थानीय जनसहभागितामा आधारित सिमसार व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा फरक व्यवस्था छ, जस अनुसार, स्थानीय तहलाई सिमसारको उपयोग र व्यवस्थापनको अधिकार पनि छ । दुई फरक कानून हेर्ने हो भने तालतलैयाको व्यवस्थापनमा अलग अलग निकायको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनको परिकल्पना देखिन्छ ।

वन ऐनमा स्थानीय उपभोक्ता मार्फत सामुदायिक वन र त्यसभित्रका तालतलैया व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकारमार्फत तालतलैया व्यवस्थापनको अधिकार परिकल्पना गरेको छ ।

समाधानको उपाय, कानून संशोधन र एकरुपता

कानूनी अस्पष्टता र दोहोरोपनाका कारण कैलालीमा उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनका ताल तलैया तथा सिमसारहरूमा विवाद छ । कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् भने अरु ताल तलैयामा स्थानीय सरकार(नगरपालिका र गाँउपालिका)ले व्यावसायिक माछापालनको ठेक्का दिइरहेका छन् ।

त्यसले एकातिर सिमसारमा आधारित जैविक विविधताको संरक्षणमा व्यावसायिक माछापालनले चुनौती सिर्जना गरेको छ । अर्कोतिर स्थानीय उपभोक्ता समूहले कानूनसम्मत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय स्रोतहरुमा स्थानीय सरकारको हस्तक्षेपले द्वन्द्व निम्तिएको छ ।

बसन्ता कोरिडोरका चार स्थानीय सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी ताल भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा छन् । ती तालहरूको व्यवस्थापनको ढाचावारे स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।

कतै कानूनी विवाद, कतै ठेक्काको झमेला र कतै बक्यौता उठाउन नसकेका समस्याले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र दिगो उपयोगमा बाधा पुगेको छ ।

वन व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव यज्ञप्रसाद दाहाल तीनवटै सरकारविच स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीतिगत समन्वय र व्यवहारिक सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउछन् । उनका अनुसार, वन ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बीच सिमसार व्यवस्थापनको अधिकार बाझिएको छ, जबकि राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ ले व्यवस्थापनको आधार स्पष्ट गरेको छ ।

क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनको बाझिने प्रावधान रहेका कानूनमध्ये कुन सर्वोपरी हुने भन्ने अन्यौल व्याख्याको विषय भएको दाहाल बताउछन् । उनी समाधानको उपाय सुझाउदै भन्छन्, ‘संघीय सरकारले कानूनी संशोधन मार्फत सामुदायिक वनभित्रका तालतलैयाको अधिकार र व्यवस्थापन एक निकायमा तोकेमा मात्र दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्छ ।’