२०३७ को जनमत संग्रह र ओलीको अमिल्दो आकलन

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विकल्पमा संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनको मागमा अहिले अर्को माग पनि घुसाइएको छ– सुशीला कार्कीको विकल्पमा सर्वपक्षीय सरकार गठन ।

भक्तपुरको सल्लाधारीमा शनिबार पार्टीको ११ औं महाधिवेशन उदघाटनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तामा जोश भर्दै ‘नेकपा एमाले झुक्दैन’ भन्ने भाव झल्किने भावनात्मक सम्बोधन गरे ।

त्यसपछि ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई सकेसम्म विद्रूपीकरण गर्ने कोसिस गरे । जेनजी आन्दोलन युवा पुस्ताको जनभावनासँग गाँसिएको छ र यो कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिसमेत थियो भन्ने तथ्यलाई रत्तिभर महसुस नगरेका ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने कोसिस सल्लाधारीमा पनि जारी राखे । समयको पदचाप एकातिर, ओलीको लाइन अर्कातिर भनेजस्तै देखियो ।

नेकपा एमालेको देवत्वकरण र जेनजी आन्दोलनको राक्षसीकरण गर्नबाहेक अध्यक्ष ओलीको सम्वोधनमा राजनीतिका भावी योजनाहरू के–कस्ता प्रस्तुत होलान् भनेर चासो राख्ने कार्यकर्ताहरूका लागि निराशाजनक स्थिति देखियो । ओठले ‘एमाले चुनावदेखि भाग्दैन’ भने पनि ओलीले संसद् पुनर्स्थापनामै जोड दिए । भलै उनले सर्वपक्षीय सरकारको कुरा भने सल्लाघारीमा खासै उठाएनन् ।

नेकपा एमाले २१ फागुनको चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ? ओलीले अझै पनि प्रष्टसँग बताउन सकेका छैनन् । एकातिर ‘चुनावसँग डराउँदैनौं’ भन्ने, अर्कोतिर २१ फागुनमा चुनाव नहोस् भनेर धुप हालेर बस्ने, एमाले अध्यक्षले यस्तै दोहोरो नीति लिइरहेको देखिन्छ । शनिबारको सम्बोधनमा पनि यही नीति दोहोरियो ।

सल्लाघारीबाट ओलीले भने, ‘जनताले चाहेको कुरा स्पष्ट छ– साँचो प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र चुनाव र निष्पक्ष वातावरण ! हाम्रो पनि भनाइ यही हो– डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाँबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट कहाँ भाग्छ ? तर अहिले कहाँ चुनाव हुँदैछ र ?! चुनावको कुरा मात्र भइरहेको छ ! त्यसैले हाम्रो अडान छ– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एमालेको लाइनमा आउन अन्य दललाई आग्रह गर्दै ओलीले भने, ‘म उपस्थित सबै दलका नेता गणलाई पनि लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहार, संविधानमाथिको यो आघात र राष्ट्रमाथिकै यस संकटलाई बोध गरेर, यसबाट रत्तिभर विचलित नभइ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)

के २१ फागुनमा चुनाव हुँदैन त ? 

नेपाली राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रमबारे एमाले अध्यक्ष ओलीका केही आकलनको भावार्थ यस्तो देखिन्छ–

एक– २१ फागुनमा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैन । सरकारले कमसेकम निर्वाचनको मिति केही महिना पर सार्छ ।

दुई– २१ फागुनमा तोकिएको चुनाव हुन सकेन वा पछि सार्ने निर्णय भयो भने सुशीला कार्की सरकारको औचित्य सकिन्छ, उनले राजीनामा दिन्छिन् र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक रिक्तता हटाउन संसद् पुनर्स्थापना गरिदिन्छ ।

तीन– संसद् पुनर्स्थापना भएपछि फेरि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने पालो आउँछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास र अनुमान यही हो । ओली यस्तो अनुमान मात्रै गरेर बसेका छैनन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यही लाइनमा ल्याउन खोजेका छन् । कांग्रेसलाई अझै पनि ललिपप देखाएर आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउँछु र ‘नर्क’ नै जानु परे पनि आफूसँगै लैजान्छु भन्ने आत्मविश्वासमा देखिन्छन् ओली ।

सुशीला कार्कीको सरकारलाई अनेक तरहले दबाबमा पारेर २१ फागुनको चुनाव हुन नदिने प्रयासमा ओली लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि अर्का एक पूर्वन्यायाधीशलाई सर्वपक्षीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न फकाउने प्रयास पनि ओलीले गरिरहेको चर्चा सुनिँदैछ ।

साथै, अदालतमा समेत ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’को प्रयास ओलीबाट हुन सक्ने आकलन पनि गरिँदैछ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण ताकत र अक्कल २१ फागुनको चुनाव टार्नका लागि खर्च गरिरहेको प्रष्ट छ ।

पछिल्लो समय अदालतले सरकारको विपक्षमा हुने गरी कतिपय आदेशहरू गर्न थालेको छ, जसले ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापना हुनेमा थप आशावादी बनाएको छ । जस्तो– विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गर्ने आदेश, राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा अदालतको रोक, हेटौँडाको बाटो विस्तारमा सर्वोच्चको लगाम आदि घटनाले ओलीलाई खुसी तुल्याएको छ ।

अर्कोतिर कतिपय छिमेकी देशहरूले समेत २१ फागुनको चुनाव नहोस् भन्ने चाहेको र संसद् पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहिरहेको तर्क पनि एमाले नेताहरूबाट सुन्न थालिएको छ । कमसेकम केपी ओली त्यो विश्वासमा छन् । उनले जेनजी आन्दोलनलाई विदेशीको षड्यन्त्र भन्न पनि छाडेका छैनन् ।

केपी ओलीले भनिरहेका छन्, विगतको नजिरका आधारमा समेत सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरिदिने पक्कापक्की जस्तै छ ।

उस्तै परे दुर्गा प्रसाईं लगायतका राजावादीलाई पनि साथमा लिएर चुनाव बिथोल्न सकिन्छ कि भन्ने ओलीलाई लागेको हुन सक्छ । कतिपय जेनजीलाई पनि सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने ओलीको कार्यनीति हुन सक्छ ।

यिनै माथिका अनुमान र जोड–घटाउको पृष्ठभूमिमा उभिएका ओली २१ फागुनमा चुनाव हुनै सक्दैन भन्नेमा आजका मितिसम्म ढुक्क देखिन्छन् । यसका अतिरिक्त तोकिएको मितिमा चुनाव कुनै हालतमा पनि हुन नदिने र बिथोल्ने अनि संसद् व्युँताउने कार्यनीतिमा ओली सक्रिय भएर लागेका छन् ।

२१ फागुनमा चुनाव हुन नदिने आफ्नो योजनालाई राष्ट्रपतिले पनि साथ दिने आश एमालेको उच्च नेतृत्वलाई छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने बाटो खोल्नका लागि सरकारले शीतलनिवासमा पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको अवस्थाले ओलीलाई हर्षित तुल्याएको छ ।

तर, के ओलीले भनेजस्तै २१ फागुनमा चुनाव हुँदैन त ? चुनाव एक–दुई महिना पछाडि सर्ने नै हो त ? २१ फागुनमा चुनाव भएन भने संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदेला ? अनि त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा फेरि सरकार बनेर नेपालको राजनीति शान्तिपूर्ण बाटोमै अघि बढ्ला ? अथवा, अर्को ‘जेनजी आन्दोलन भाग–२ सुरु होला ?’ अर्को आन्दोलनले भौतिक संरचनाहरू मात्रै जलाउला या मानवीय क्षतिको जोखिम पनि बढाउला ?

यो गम्भीर जोखिमको ‘एसेसमेन्ट’ ओलीले गरेका छन् भनेर पत्याउने आधार भत्किइसकेको छ । किनभने, राजनीतिका चतुर खेलाडी ठानिएका ओलीले आफ्नो नाकैमुनि चर्किएको जेनजी आन्दोलनको वास्तविक तागत २४ भदौ बिहान ११ बजेपछि मात्रै महसुस गर्न सकेका थिए ।

यथार्थ चाहिँ के हो भने २१ फागुनको चुनाव बिथोलियो भने नेपालको राजनीति झनै अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गर्ने देखिन्छ । चुनाव भएन भने देशमा अन्योल थप बढ्न सक्छ । यो धरातलीय यथार्थ एमाले नेता ओलीबाहेक अरू सबै नेताहरूले राम्रैसँग बुझेको देखिन्छ ।

केपी ओलीले संविधानलाई लिकमा ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । तर, संविधानलाई लिकमा ल्याउने अबको एउटै विकल्प भनेको २१ फागुनको चुनाव नै हो । चुनावबाट प्राप्त हुने जनादेश नै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो भन्ने सत्य ओलीले विगतमा आफैंले बोल्दै आएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले महाधिवेशन : केपी ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धामा

दुईचोटि संसद् विघटन गर्दा उनले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा पनि यही कुरा लेखिएको थियो । यसर्थ, २१ फागुनको चुनाव भाँड्नेतिर होइन, सफल बनाउनेतिर लाग्नु स्वयं एमालेका लागिसमेत हितकर हुने देखिन्छ । ओलीचाहिँ उल्टो कार्यनीति बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षाकर्मीहरूको तयारी हेर्दा २१ फागुनमा निर्वाचन नहुनुपर्ने कारण देखिँदैन । सरकारनिकट सूत्रहरूका अनुसार भारत, अमेरिका लगायतका मित्र राष्ट्रहरू पनि देशमा चाँडो चुनाव होस्, संविधान र लोकतन्त्र सही ट्रयाकमा आओस् र नेपालको गुम्दै गएको छवि सुध्रियोस् भन्नेमै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ २१ फागुनको चुनावले नै उचित समाधान दिन्छ भन्ने रहेको छ ।

देशभित्रका सबै दल चुनावको पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसले त उम्मेदवारहरू नै सिफारिस गर्न थालिसकेको छ । यो स्थितिमा २१ फागुनमै चुनाव हुने बाटोतिर देश अघि बढिरहेको छ ।

यो स्थितिमा एमालेमाथि यक्ष प्रश्न तेर्सिन सक्छ– २१ फागुनको चुनाव केपी ओलीले मात्रै चाहेर रोकिएला र ? चुनाव हुने अवस्थामा एमालेले भाग लिन्छ या बहिस्कार गर्छ ?

२१ फाुगनमा चुनाव हुने नै भयो भने ओलीको ‘एसेसमेन्ट’ फेल हुनेछ । उनको कार्यनीतिले हार्ने छ । अनि एमालेका नेताहरू २०३७ सालको जनमत संग्रह बहिस्कारको गलत निर्णय सम्झन बाध्य हुनेछन् ।

एमालेले गरेको त्यो ऐतिहासिक गल्ती 

२०३६ सालमा पाकिस्तानमा बेनजीर भुट्टोका पिता जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि काठमाडौंमा युवा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे । उक्त आन्दोलनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताहरूको घुसपैठ भयो र पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी जनआन्दोलनमा बदलियो । जसको परिणामरुपमा राजा वीरेन्द्रले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ रोज्ने कि ‘बहुदलीय व्यवस्था ?’ भनेर जनमत संग्रह गराउने निर्णय गरे ।

२०३७ साल जेठ १ गते बिहानै रेडियो नेपालले जनमत संग्रहको नतिजा सुनायो । जसमा ४ लाख २५ हजार ४८७ मत कम आएका कारण बहुदलले हार्‍यो, पञ्चायतले जित्यो ।

जनमत संग्रहमा पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४५२ (५४.७९ प्रतिशत) मत खसेको थियो भने बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९६५ (४५.२१ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

त्यसबेला कुल ७१ लाख ९२ हजार ४५१ जना मतदाता रहेकोमा ६६ प्रतिशत अर्थात् ४८ लाख १३ हजार ४८६ जनाले मात्र मतदानमा भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये पनि ३ लाख ७२ हजार ६९ अर्थात् ७.७३ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

यसरी जनमत संग्रहमा बहुदलले हार्नु र पञ्चायतले जित्नुमा त्यसबारेको नेकपा माले (अहिलेको एमाले) ले लिएको गलत कार्यनीति जिम्मेवार रहेको थियो । किनभने, एमालेले त्यसबेला ‘जनमत संग्रह’ लाई ‘धोका’ बताउँदै त्यसमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो । मालेले त्यसबेला जनमत संग्रहमा भाग लिने निर्णय गरेको त्यसको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको भए पञ्चायती व्यवस्था ०३७ सालमै पराजित हुने दाबी गरिँदै आएको छ ।

हुन त अन्तिम घडीमा आएर मालेले बहुदलको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय त गर्‍यो तर प्रचार प्रसार गर्ने समय गुज्रिइसकेको हुनाले त्यसको खासै प्रभाव परेन ।

त्यसबेला २० जिल्लामा बहुदलले जितेको थियो । बहुदलको पक्षमा बढी भोट झरेका जिल्ला २० जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, तनहुँ, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा थिए ।

त्यसबेला झापा विद्रोहको रापताप रहेको केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा निर्दलको पक्षमा बढी भोट खसेको थियो । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुरजस्ता जिल्लाहरूले पनि निर्दललाई नै जिताएर पठाएका थिए । मकवानपुरजस्तो कम्युनिस्टको गढबाट समेत निर्दलले जितेको थियो ।

पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा पुहातु चौधरी र द्रोणप्रसाद आचार्यलाई जिताएर पठाउने झापाले जनमत संग्रहमा किन बहुदललाई जिताउन सकेन ? यसको जवाफ एमालेका नेताहरूले लिएको चुनाव जनमत संग्रह बहिस्कारको कार्यनीतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने बताएका झापाली नेताहरूले त्यसबेला चुनावलाई रोक्न सकेनन् । अन्तिममा आएर चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

ओलीको भूमिका थिएन 

माओ दिवसको दिन पारेर २०३५ साल ११ पुसमा  मोरङको इटहरामा नेकपा (माले) को स्थापना भयो । त्यसबेला ओली जेलमा थिए । त्यसैले २०३७ सालको जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने पार्टी निर्णयमा ओलीको खासै भूमिका देखिँदैन ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहका बेला अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेलमै थिए । २०३० साल २१ असोजमा  गिरफ्तार भएर जेल परेका उनी २०४४ सालमा मात्रै रिहा भए ।

जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितिसकेपछि भने २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावसमेत नेकपा (माले) ले उपयोग गर्‍यो । त्यसबेला पार्टीले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएको थियो । २०३८ सालको चुनावमा काठमाडौंमा नानीमैया दाहाललाई जस्तै झापाबाट पुहातु चौधरीलाई जिताएर पञ्चायती व्यवस्थामाथि व्यंग्य गरिएको थियो, जसमा तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले पनि भूमिका खेलेका थिए ।

मालेले जनमत संग्रह र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव सकिएपछि २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई ‘कु’ गरेर गरेर झलनाथ खनाललाई महासचिव बनायो । २०४६ साल भदौमा सिराहामा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई बिदा गर्‍यो र मदन भण्डारी महासचिव बने । मदन भण्डारी झापा आन्दोलनका उत्पादन होइनन्, उनी २०३३ सालमा पुष्पलाल समूह छाडेर झापालीसँग मिल्न गएका युवा हुन् ।

त्यसबेला जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने नीति लिएको नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहेकामध्ये मुकुन्द न्यौपानेबाहेक अन्य नेताहरू अहिले एमालेमा खासै छैनन् ।

एमालेको कार्यनीतिमाथि प्रश्नै प्रश्न

यतिखेर नेकपा एमाले ११ औं महाधिवेशनको चटारोमा छ । महाधिवेशनले नीतिका विषयमा खासै बहस गरेको देखिँदैन । २४ भदौपछिको परिस्थितिबारे जति गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर नेतृत्व छनोटमा मात्र पार्टीको ध्यान गइरहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा एमालेमाथि केही वैचारिक र नीतिगत प्रश्नहरू ज्युँका त्युँ छन् :

१. नेकपा एमालेले संसद् विघटनमाथि सैद्धान्तिक विमति मात्रै राखेको हो कि २१ फागुनको चुनावप्रति नै आपत्ति जनाएको हो ? जस्तो, हामी नेपाल बार एशोसिएसनलाई हेर्न सक्छौं– नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् विघटनप्रति  सिद्धान्तत: असहमति जनाएको छ तर उसले २१ फागुनको चुनावलाई विरोध गरेको छैन । चुनावपछि संविधान ट्रयाकमा आउने बारको निष्कर्ष छ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– के नेकपा एमाले पनि नेपाल बारकै लाइनमा हो ? या सुशीला कार्की सरकारले गर्ने चुनावकै विरोधी हो ?

२. २१ फागुनमै चुनाव भएमा एमालेले के गर्छ ? नेताहरूले नै ‘चुनाव हुँदैन’ भनिरहँदा कार्यकर्तामा चुनावको तयारीप्रति ढिलाइ पो हुने हो कि ? यसले पार्टीभित्र अन्योल त सिर्जना गर्दैन ?

३. संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने दुईवटा तरिका छन् : एउटा– आम निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त संसद् बनाएर । अर्को– संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोबाट पछाडितिर फर्केर । पहिलो बाटोले जेनजी आन्दोलनमार्फत व्यक्त युवा पुस्ताको भावनालाई पनि समेट्नेछ, जसले देशलाई एउटा राजनीतिक निकासतर्फ लैजाने छ । दलहरूको वैधानिकता पनि परीक्षण हुने छ र संविधान पनि कार्यान्वयनमा आउने छ । तर, दोस्रो बाटोले देशलाई फेरि २३ भदौभन्दा अगाडिको बाटोमा फर्काउने छ । कांग्रेस र एमालेको असफल भइसकेको गठबन्धन फेरि देशले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

४. एमाले नेताहरूले जेनजी आन्दोलनको सही विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन । २३ र २४ भदौको परिस्थिति किन र कसरी आयो ? के यसमा जनताको भावना गाँसिएको छैन ? के यो असन्तुष्टि आफ्नै देशका नागरिकहरूको होइन ? यसको विश्लेषण नै नगरी पूर्वाग्रहपूर्ण नजरले यो आन्दोलनलाई हेर्ने काम केपी शर्मा ओलीबाट भइरहेको देखिन्छ, जुन एमालेले सच्याउनुपर्ने विषय हो कि होइन ? कतै एमालेले यसमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण पो गर्न नसकिरहेको हो कि ? जेनजी आन्दोलनलाई ‘जबज’को चश्माले हेर्न नसकेको पो हो कि ?

५. र, पाँचौं प्रश्न– एमालेले जेनजी आन्दोलनलाई त सन्तुलित नजरले हेर्न सकेन नै, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी हेर्ने ? आफैंले भ्रष्ट भन्दै आएका आरजू र शेरबहादुर देउवासँग ओलीले हिजो गरेको गठबन्धन ठीक थियो ? वामपन्थी गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु ठीक थियो ? पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र दोस्रो दल विपक्षमा बस्ने नीति लिएको भए के हुन्थ्यो ?

अनि, अब फेरि ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै गठबन्धन गर्न लागेका हुन् ? यो विषय नेकपा एमाले महाधिवेशनमा छलफलको एजेन्डा नै बन्न सकेको देखिँदैन । खासमा कांग्रेससँग एमालेले गरेको गठबन्धनको यो महाधिवेशनमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने थियो कि ? र, यो असफल कार्यनीति अंगीकार गर्ने एमाले नेतृत्वले आत्मालोचना पो गर्नुपर्ने थियो कि ?

अपेक्षा  गरौं– वर्तमान परिस्थितिको सही विश्लेषणका लागि नेकपा एमाले गम्भीर बनोस् । देशको प्रमुख दल भएकाले एमालेले गर्ने नीतिगत गल्तीको मूल्य सिंगै देश र जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ, अब फेरि पनि गल्ती गर्ने छुट नेकपा एमालेलाई छैन ।