नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत सदस्यले कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्छन् : महेश आचार्य

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले पार्टी महाधिवेशनका कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय समितिको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसभित्र नियमित कि विशेष महाधिवेशन भनेर विवाद चर्किरहेको बेलामा आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले पुस २७ गतेका लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान नै गरिसकेका छन् । संस्थापनहरू त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् ।

यहीबीच नेता आचार्यले पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको बताएका छन् ।

यस्तो छ नेता आचार्यको भनाइ

कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय समिति होइन, ‘केन्द्रिय महाधिवेशन’ पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। धारा २२ अनुसार केन्द्रीय समितिको पहिलो मुख्य काम ‘महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने’ र दोस्रो काम ‘महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा ती निर्णय अनिवार्य पेश गर्ने’ हो।केन्द्रीय समितिले पार्टीको कोष र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत आफ्ना सबै प्रस्ताव र प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अनि धारा १६ अनुसार कार्य समितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको हुन्छ। साथै विधानले ‘अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने’ र ‘पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने’ अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र सुम्पेको छ।

यसका साथै ‘महाधिवेशनका कम्तिमा १०% सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि निर्णय पुनरवलोकन गर्ने’ प्रस्ताव राख्न सक्छन र महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ। विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफूखुशी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको छ।कार्य सम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरुले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन। विधानत: आफू जवाफदेही हुनु पर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माग र अग्रसरता लाई ‘अवैधानिक’ भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ । वस्तुत: कार्यसम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने निर्णय हुन र अहिले कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाउन छाडिएको अवस्था छ । भाद्र २३ र २४ पछि देशको गम्भर बन्दै गएको अवस्थासँगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ ।