‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनलाई संविधान र कानुनसम्मत भएको भनी दाबी गरेका छन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्यो कसरी संविधान, कानुन र विधानसम्मत हो भनी एक शीर्षकसहितको तर्क गरेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतबाट आयोजित विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर भनिरहँदा महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको वैधताको आधार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भनेको र त्यसअनुसार बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधान प्रमाणीकरण बनेर निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकृत भएको उनको जिकिर छ ।

२०१७ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको विधान मंसिर, २०७८ मा दशौँपटक संशोधन भएर क्रियाशील रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा कांग्रेसका कामकारबाहीहरू विधानअनुसार नै चलेको जिकिर गरेका हुन् ।

विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा स्वीकारेको भन्दै त्यही विधानको धारा ४६ ले पार्टीको सबै निकायमा आधा अर्थात ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितीलाई गणपुरक मानेको उल्लेख गरेका छन् ।

विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाइ केन्द्रमा अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा विशेष अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएकाले आईतबारदेखि विशेष महाधिवेशनका नाममा भएका क्रियाकलाप र निर्णयले वैधता पाउने जिकिर प्रतिवेदनमा छ ।

आफूहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि असफल भएको भन्दै उनले विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भनेर उपेक्षा गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन थियो, त्यसैले विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको छ’ बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान नेतृत्वको संकटले विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको हो ।’

विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने प्रतिनिधिहरूले दुईवटा एजेण्डा राखेका थिए । पहिलो, बदलिदो राजनीतिक परिस्थितमा कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने र जनभावना अनुरुप नीति निर्माण गर्ने । दोस्रो, नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्री पुनर्गठनका लागि विशेष निर्णय लिने ।’

महामन्त्री थापाले बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गर्दै भनेका छन्, ‘विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो ।’