जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा दिर्घकालीन कर्जा परिचालन गर्न सुझाव

२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिर्घकालीन कर्जा दिन एक अध्ययनले सुझाएको छ । अर्थमन्त्रालयको अनुरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले आन्दोलनका पीडित व्यवसायलाई दिर्घकालीन कर्जा दिन सुझाएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई लिएर अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा त्रिवि अर्थशास्त्र विभागले अध्ययन गरेको छ । विभागले सो आन्दोलनकको बुझाइ, मुलः कारण र वास्तविकता के हो भनेर अध्ययन गरेको थियो ।

सो अध्ययनमा सबल नेपालको मार्गचित्रबारे सुझाव पनि संलग्न छ । अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि भूमिका औंल्याएको छ । अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाएको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिर्घकालीन कर्जा दिनुपर्ने सुझाइएको छ ।

आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । यो पुनर्निर्माणको समय रहेको, हाल बैंकिङ क्षेत्रसँग अत्याधिक तरलता रहेको, ब्याजदर सस्तो रहेकाले वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा परिचालन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनु उपयुक्त हुनेछ’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस्तो लगानीले एकातर्फ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ समग्र मागमा वृद्धि भई अर्थातन्त्र चलायमान भएर जानेछ ।’

निजी क्षेत्रका लागि पनि पुनर्निर्माणको उपयुक्त समय हो । बंैकिङ क्षेत्रमा पनि व्याजदर सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सस्तो दरमा निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन (५–१० वर्षे) कर्जा उपलब्ध गराउन राम्रो हुने अध्ययनले सुझाएको छ । जसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र अर्थयन्त्र पनि चलायमान भएर जाने अध्ययनको विश्लेषण छ ।

आन्दोलनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिमा उदारता आएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीहरूको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिइसकेको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायीहरूले तलव भत्ता प्रदान गर्न कर्जा लिएमा ६ महिनाका लागि २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर यी नीति मात्रै प्रयाप्त नभएको भन्दै अध्ययनले क्षतिग्रस्त उद्योग तथा परियोजनाको पुनर्निर्माणका लागि न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण सुविधा दिन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

युवा उद्यमीहरूका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, आंशिक जोखिम वहन, अनुदान र प्रविधिगत सहयोग उपलब्ध गराउने छुट्टै स्टार्टअप / उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । उक्त कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पेशागत र परिणाममुखी बनाइनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।