बालेन सरकारले मेरिटोक्रेसीको सीमा बुझोस्

फागुन २१ गते मतदान हुनु दुई साताअघि म सधैं जाने सैलुनमा कपाल काट्न गएको थिएँ। मैले कपाल काट्ने सर्लाहीका भाइलाई सोधें, ‘चुनावमा भोट हाल्न जानुहुन्छ?’ उनले निर्धक्कसँग भने, ‘जान्छु नि! यो चुनावमा भोट नहाले कहिले हाल्नु त? काठमाडौंमा हामीलाई कम्ती हेप्दैनन! मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आएको छ, भोट त हाल्नै पर्छ।’

यति मात्र होइन, उनले मसँग बालेन्द्र शाहका लागि भोट समेत मागे। निर्वाचनअघि म मधेशका सबै जिल्ला पुगें। बालेन आफैं मधेशका केही ठाउँमा मात्र पुगे तर, सञ्चारको युगमा मधेशमा नयाँ आशा बोकेर उनी गाउँ–गाउँसम्म पुगिसकेका थिए– ‘अबकी बार, बालेन सरकार’को नारामा!

मैले जति जनासँग कुरा गरें उनीहरूको एकस्वर र स्पष्ट सन्देश थियो। मधेशी समुदायको युवा पहिलो पटक देशको नेतृत्व गर्दैछ, यो अवसर मधेशले दिनुपर्छ। मधेशले नेपालको इतिहासमा कहिल्यै प्रधानमन्त्री पाएको छैन। उनीहरूलाई लाग्यो, यो सही समय हो। यसलाई केवल राजनीतिक लहर भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ। मधेशमा फैलिएको भावनाको केन्द्रमा एउटा गहिरो आकांक्षा थियो। हाम्रो समुदायबाट पनि देशको नेतृत्व हुन सक्छ। धेरैले भन्न सक्छन् मूल कारण त मधेशमा भयको कुशासन र बेरोजगारीको फल हो तर मुख्य कुरा हाम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने नै हो। यद्यपि यो नतिजा वर्षौंदेखि स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनतामा सञ्चित असन्तोषको यो स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो। यही जनादेशका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) अब देशको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। चुनावअघि रास्वपाले बारम्बार दोहोर्‍याएको सन्देश थियो– पुराना दलहरूले देश बिगारे, अब हामी बनाउँछौं। र मतदाताले यही दाबीलाई विश्वास गरे।

तर नयाँ सरकार बनाउँदा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छः नेपालको विविधता सरकारमा झल्किन सक्नुपर्छ। तर नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको विविधता सरकारमा झल्किनुपर्छ। जनताले ‘यो मेरो पनि सरकार हो’ भन्ने अपनत्व महसुस नगरेसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहका नाराहरू खोक्रा सावित हुन्छन्। जसरी मधेशले बालेन शाह प्रति अपनत्व लिए त्यसैगरी अब सरकार निर्माण हुँदै गर्दा सबै नेपालीले अपनत्व लिने सरकार बन्नुपर्दछ।

आजकल सरकार निर्माणको बहसमा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता–आधारित प्रणालीको कुरा धेरै उठिरहेको छ। नि:सन्देह राज्य सञ्चालनमा योग्यता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर मेरिटोक्रेसीलाई दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य संरचनाबाट बाहिर राख्ने औजार बनाइनुहुँदैन।

हालै सम्पन्न चुनावले पनि सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेनन्। अधिकांश क्षेत्रमा खस–आर्य समुदायका उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन् ? यस्तो अवस्था किन बनेको छ? धेरै मानिसहरू यस सन्दर्भमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को कुरा गर्छन्। म प्रायः उनीहरूलाई सोध्छु ? नेपाललाई संसारकै गरिबमध्येको देश बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? अवश्य– यही राज्यका शासकहरूको हो किनभने दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले अहिलेसम्म त यो राज्यमा शासन गरेका छैनन्। सधैं खस–आर्य नै सत्तामा रहे। राज्यलाई गरिब र कमजोर बनाउने यही वर्ग अहिले मेरिटोक्रेसीको कुरा व्यापक गरिरहेको छ र उनीहरूले दलित र उत्पीडित जातिहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन्।

प्राध्यापक डेनियल मार्कोभिट्सको पुस्तक ‘दि मेरिटोक्रेसी ट्र्याप’ (२०१९) ले देखाउँछ कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र एलिट क्रेडेन्सियलमा आधारित शुद्ध मेरिटोक्रेसीले सामाजिक असमानता बढाउँछ। त्यस्तै, ‘फ्रन्टियर्स इन साइकोलोजी’ (२०१९) मा प्रकाशित एक अध्ययनले मेरिटोक्रेसीको अवधारणाले नै सीमान्तकृत समुदायप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बनाउने सम्भावना देखाएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या झन् स्पष्ट छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घटिरहेको छ।

२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमा ५२.१ प्रतिशत खस–आर्य थिए। २०७९ मा बढेर ५८.२ प्रतिशत पुग्यो भने यस पटक ६०.६ प्रतिशत छ। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २०७४ मा २१.२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १५.८ प्रतिशत कायम भएको छ। मधेशी १६.० प्रतिशत, थारू ३.०३ प्रतिशत, मुस्लिम २.४२ प्रतिशत र दलित मात्र ०.६१ प्रतिशत (१ जना) छन्।

दलित समुदायको जनसंख्या करिब १३.४ प्रतिशत छ। तर संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ। २०६४ को संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत) थिए। २०७९ मा १५ जना (५.८१ प्रतिशत) मात्र। यस पटक प्रत्यक्षमा एक जना। अब समानुपातिक तर्फबाट रास्वपाबाट करिब ८–९ जना, कांग्रेसबाट ३, एमाले र माओवादीबाट २/२ जना गरी कुल करिब १४–१५ जना दलित सांसद बन्ने सम्भावना छ। जुन जनसंख्याको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कमजोर बनेको छ।

संविधानले पहिलो प्राथमिकता महिलालाई र त्यसपछि दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेको छ। महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानून पनि बनेको छ। तर निर्वाचन कानूनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि खस–आर्य समूहलाई पहिलो क्लस्टर बनाइएको छ। संविधानको भावना उल्लङ्घन गर्दै सबैभन्दा ठूलो प्रतिशत सहित खस–आर्यलाई पहिलो स्थान दिइएको छ। अहिले नेपालमा सामाजिक न्याय कसलाई बढी चाहिएको हो; खस–आर्यलाई कि अन्य समुदायलाई ? यसले कानून बनाउनेहरूको सोच कत्ति परिवर्तन नभएको देखाउँछ। अब बन्ने संसद् र सरकारले धेरै यस्ता नियम बदल्नुपर्नेछ त्यसका लागि समेत समावेशी सरकारको आवश्यकता पर्दछ।

आजको अहम् प्रश्न हो— अबको प्रधानमन्त्री को बन्ने? राष्ट्रपति को बन्ने? प्रतिनिधिसभाको सभामुख को बन्ने? यी सबै प्रश्नको उत्तर एउटै हुन्छ— खस–आर्य पुरुषको नाम। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा मधेशी समुदायको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम आएको छ। दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको नाम कहिले आउने हो यसै भन्न सकिन्न। यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने नेपालका ठूला राजनीतिक दलका ब्राह्मणवादी र पितृसत्तात्मक नेतृत्व नै सामाजिक न्याय प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेका छन्। समावेशिता दलहरूको घोषणापत्रमा सजिन्छ, तर व्यवहारमा देखिंदैन। यो संविधानको बर्खिलाफ हो, समावेशिताको मर्म विपरीत हो। संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ, अर्थात् आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम लगायत सबैको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनु संवैधानिक दायित्व हो। तर हालै सम्पन्न निर्वाचनको तथ्यांकले भने प्रतिनिधिसभा झन्–झन् असमावेशी बन्दै गएको देखाउँछ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना मात्र थिए, यस पटक पनि एक जना मात्र छन्। यो समुदायको जनसंख्या भने करिब १३ प्रतिशत छ। निर्वाचनमा सबै दलले खस–आर्यलाई बढी टिकट दिएका थिए। सबैभन्दा बढी रास्वपाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा करिब ६२ प्रतिशत खस–आर्य थिए। रास्वपाले देशव्यापी लहर सहित प्रत्यक्षतर्फ ७६ प्रतिशत सिट जित्दा खस–आर्य समूहबाट जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बर नै बढी निर्वाचित भए। यति मात्र होइन जुन समुदायको बढी प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यही समुदायलाई समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा राखेर झन् बढी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। जुन आफैंमा अचम्म लाग्दो कुरा हो। ‘मैले मेरो यो राज्य हो’ भन्नका लागि त मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो, म जस्तै मान्छेहरू देखिनुपर्‍यो। तर, त्यस्तो सम्भावना अहिले देखिएको छैन।

अबको सरकारले जनताले वास्तविक देख्ने, भोग्ने र महसुस गर्ने खालको रूपान्तरण, न्याय, सुशासन र समृद्धि दिनुपर्छ। होइन भने यो ‘नयाँ’ सरकार पनि पुरानै संरचनाको नयाँ संस्करण मात्र बन्नेछ। जनादेशको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारले दलित, जनजाति, मधेशी, महिला र सीमान्तकृत सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो नै सच्चा परिवर्तनको सुरुवात हुनेछ।

समावेशी सरकार मात्र लोकतन्त्रको आत्मा हो। नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रक्रियाले मात्र सम्भव हुँदैन। राज्यका सबै संरचनामा समाजको वास्तविक विविधता देखिनुपर्छ।

दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायले राज्यमा आफ्नो अनुहार देख्न पाएपछि मात्र उनीहरूलाई यो राज्य ‘मेरो पनि राज्य हो’ भन्ने अनुभूति हुन्छ।
त्यसैले अब बन्ने सरकारले समावेशिता, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। मेरिटोक्रेसी र समावेशिता एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

यदि नयाँ सरकारले पनि पुरानै असमावेशी संरचनालाई दोहोर्‍यायो भने त्यो ‘नयाँ’ सरकार होइन, पुरानै प्रणालीको नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ। संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। समावेशिता दलहरूको घोषणापत्रमा सजिन्छ, तर व्यवहारमा देखिंदैन, जुन संविधानको बर्खिलाफ हो, समावेशिताको मर्म विपरीत हो। समावेशी सरकार निर्माण गर्नु केवल राजनीतिक आवश्यकता मात्र होइन। यो नेपालको संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको आधार पनि हो।

समावेशी सरकार निर्माणमा बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना !

(लेखक अधिकारकर्मी हुन्।)