२१ फागुनपछि वामपन्थी रूपान्तरणको बाटो

दलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू समाजका अग्रदस्ता हुन्। समाज अघिअघि र पार्टीहरू पछिपछि भए भने त्यस्ता पार्टीहरूले देश र समाजको नेतृत्व किमार्थ गर्न सक्दैनन्। आफ्नो देशको सांस्कृतिक र जातीय विविधता, भूराजनीतिक अवस्था, बदलिंदो विश्व परिवेश बुझेर ठोस विश्लेषण गर्ने काममा दलहरू अघि हुनैपर्दछ। हाम्रा पार्टीहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी वा अमेरिकन पार्टीको तहका हुनु जरूरी छैन र सम्भव पनि छैन। यहाँको सन्दर्भमा अग्रदस्ता पार्टीहरू भन्नाले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरी अग्रगामी दिशाबोध गर्न सक्ने हुनुपर्छ। भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलन वा विद्रोहको जगमा सम्पन्न निर्वाचनपछि लामो र संघर्षशील इतिहास भएका पार्टीहरू निकै सानो आकारमा खुम्चिए। अब ती दल के गर्लान् ? धेरै दलले सम्भवत: आत्मसमीक्षा गर्नै बाँकी छ। वर्तमान समाजको यथार्थसँग आफ्नो पार्टीलाई दाँजेर चिरफार नगरेसम्म ती पार्टी रूपान्तरण हुन सक्ने छैनन्। नेपालका वामपन्थी र प्रगतिशील भनिने दलहरू कहाँ–कहाँ चुके ? तिनले आफूलाई दुरुस्त राख्न अब के गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलन र जेन एक्स–वाईको भूमिका

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहको जरोमा जेन एक्स र जेन वाई गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। जेन एक्सले अहिलेका पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँगै रहेर काम गर्‍यो, सँगै संघर्ष गर्‍यो, तर शीर्ष तहमा पुग्ने सपना आकाशको फल आँखा तरी मर झैं भयो। उनीहरूको शीर्ष नेतृत्वसँगको सहकार्य र संघर्षले नेतृत्वप्रति शंका र निराशाको भावना जगाएको छ। जेन वाई भने आधुनिक सुविधा र विश्वव्यापी अवसरसँग जोडिएको पुस्ता हो। तर वैदेशिक रोजगारी, देशभित्रको बेरोजगारी र पेशागत अनिश्चितताले यो पुस्ता पनि भ्रम र द्विविधामा रहेको छ। उनीहरू जेन एक्स र जेनजी बीचको सेतु बने, संघर्षशील बने तर दिशाविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्था विद्यमान छ।

यिनै जेन एक्स र जेन वाईले आम सामाजिक धारणा निर्माण गरे, जसले नेतृत्वप्रतिको आशा भन्दा बढी निराशा फैलियो। लेख, रचना र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीहरूले आक्रोश र हतासा नै बाँडे। परिणामस्वरूप जेनजी पुस्ताले भविष्यमा सम्भावना होइन, विफलताको कथा मात्र देख्यो। यही अनुभूति र असन्तोषले जेनजीलाई विद्रोही र परिवर्तनमुखी आन्दोलनतिर उन्मुख गरायो। अत: सबै वामपन्थी पार्टीहरूले नेतृत्व पंक्तिका जेन एक्स र जेन वाई पुस्ताको भूमिकाको व्यवस्थापन यथार्थपरक रूपमा गर्नुपर्दछ।

भूमण्डलीकृत विश्व र यसको असर

नेपालका मुख्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भूमण्डलीकरणलाई केवल सञ्चार र प्रविधिको विकाससँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर यसको संरचनागत, कानूनी र नीतिगत प्रभावलाई गहिराइमा हेर्दैनन्। विश्व प्रणालीको एकरूपता, कानूनी सामञ्जस्यता, आर्थिक मापदण्ड र नीतिगत समन्वय जस्ता पक्षहरूको गहिरो विश्लेषणको अभाव छ। फलस्वरुप शिक्षा, रोजगार, नीतिनिर्माण, वातावरण, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्ने प्रभावको विवेचना गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

भूमण्डलीकृत विश्वले बजारको खुलापन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि र लगानीका अवसरहरू विस्तार गरेको छ। तर यसले स्थानीय उद्योग र श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै निर्भरता र असमानता पनि गहिरो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्रहरू बीच आपसी निर्भरता र कूटनीतिक सहकार्य बढेको छ। फलस्वरूप स्वतन्त्र नीतिनिर्माण कठिन बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, गठबन्धन र दबाबको प्रभाव बढेको छ। यसैगरी, भूमण्डलीकृत विश्वले संस्कृतिहरू बीच आदान–प्रदान र सहअस्तित्वलाई बढाएको छ। तर यससँगै स्थानीय परम्परा, भाषा र मूल्यमा क्षय पनि देखिएको छ। अहिले विश्वमा प्रविधि र इन्टरनेटको विकासले भाषा र सञ्चारका अवरोधहरू उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन्। तर यसले स्थानीय भाषाको उपयोग घटाउँदै सांस्कृतिक विविधतामा चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। अर्कोतर्फ विश्वमा कानून निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सन्धिहरूको प्रभाव बढेको छ। यसले राष्ट्रिय कानूनी स्वायत्तता घटाई विदेशी दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कानून परिमार्जन गर्ने आवश्यकता बढाएको छ।

उपयुक्त विश्लेषणबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि पार्टीहरूभित्र भूमण्डलीकृत वैश्विक अवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक असरहरूको व्यापक विश्लेषण हुनु जरूरी छ। विश्व एउटा गाउँ जस्तो भयो त भनिन्छ तर वामपन्थी पार्टीभित्र यसका असर, फाइदा, बेफाइदा र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र अपनाउनुपर्ने नीति र सचेतनाका कुराहरू न त औपचारिक रूपमा छलफल हुन्छन् न यसलाई बहस गर्नुपर्ने प्राथमिक विषयमा राखिन्छ।

सार्वभौमिकताको बदलिंदो परिभाषा

आजको अवस्थामा सार्वभौमिकताको परिभाषामा असामान्य परिवर्तन भएको छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारले गर्ने सय निर्णयहरूमध्ये बहुसंख्याका निर्णयहरूमा भूमण्डलीकृत वैश्विक परिस्थितिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा सामान्य भइसकेको छ। तर, हाम्रो समाज र राजनीतिक पार्टीहरूमा सार्वभौमिकताको परिभाषा अझै पनि उन्नाइसौं वा बीसौं शताब्दीको दृष्टिकोणमै सीमित छ। विशेषगरी वामपन्थी पार्टीहरूले यस परिभाषालाई आधुनिक र वस्तुगत अवस्था अनुसार व्यापक रूपले दुरुस्त गर्न आवश्यक छ।

मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादले विश्वव्यापी रूपमा प्रगतिशील विचार र वामपन्थी दृष्टिकोणको विकास गरेका भए पनि आजको भूमण्डलीकृत विश्वको प्रभावलाई बुझ्ने तरिकामा पछाडि परेको देखिन्छ। मालेमावादको उदय हुँदा सञ्चार र सूचनाप्रविधिको अभूतपूर्व विकासको कल्पना पनि गरिएको थिएन।

यसैले आजको सार्वभौमिकताको परिभाषामा एउटा देश पूर्ण रूपमा आफ्नै हिसाबले चल्न सक्छ भन्ने धारणा व्यावहारिक छैन। आज कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता कस्तो हुन्छ र यसमा शक्तिशाली देशको कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने बुझाइमा वस्तुगत हुनु जरूरी छ। यी विषयहरूमा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले दुरुस्त मात्र भएर पुग्दैन अब के गर्नुपर्छ सो समेत दिशानिर्देश गर्नुपर्छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका

परम्परागत रूपमा राज्य नै विकास, मानवअधिकार संरक्षण र सामाजिक सुधारको मुख्य जिम्मेवार मानिन्थ्यो। तर अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्रिय भूमिकाको कारण सरकार मात्र नभई नागरिक समाज र विश्वव्यापी नेटवर्कको जबर्जस्त भाग बन्न पुगेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी निर्णयको निगरानी र सार्वजनिक सेवा वितरणमा र नीतिगत सुधार तथा महिला अधिकार, दलित, आदिवासी र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउन गैरसरकारी संस्थाहरूले झिनो सकारात्मक भूमिका खेले। तापनि, नेपालको राजनीतिक परिपेक्ष्यमा यी संस्थाहरूको भूमिका सारमा हस्तक्षेपकारी छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना विदेशी वित्तीय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा फरक दिशामा काम गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्।

दशवर्षे माओवादी युद्धपछि २०६३ सालमा गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै सत्ताको बाँडफाँड त भयो तर न्यायालयको पुनर्संरचना, निजामती कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना र गैरसरकारी संस्था प्रतिको नीति तय गर्ने जस्ता कुराको सर्वथा अभाव रह्यो वा शून्य सरह भयो।

माओवादी सशस्त्र युद्धका समयमा गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति कडा आलोचना र अविश्वासको भावना थियो। तर गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि माओवादी पार्टीले गैरसरकारी संस्थाहरूप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न सकेन। यसको कारण अदूरदर्शिता, राजनीतिक बाध्यता वा कूटनीतिक सम्झौता के हुन् त्यो अनुत्तरित नै छ।

राजनीतिक पार्टीहरू र विशेषगरी वामपन्थी र प्रगतिशील भनिने पार्टीहरूमा गैरसरकारी संस्थाप्रतिकै नीति र दृष्टिकोण अस्पष्ट मात्र होइन संशयपूर्ण वा द्वैध देखिन्छन्। यसबारेमा धारणा निर्माण गर्न कि उनीहरू निरीह छन्। यसबारेमा पर्याप्त छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी छ।

अर्थतन्त्रप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव

आर्थिक दृष्टिकोण व्यक्तिको जीवन सञ्चालनदेखि परिवार, समाज, वडा, पालिका, जिल्ला र समग्र विश्वको अवस्था बुझ्न, सञ्चालन गर्न र भविष्य निर्धारण गर्न आधारभूत विचारधारा हो। तर, वामपन्थी पार्टीहरूमा यस्तो दृष्टिकोण स्पष्ट र समन्वित नभएकाले उनीहरूको आर्थिक नीति र व्यवहारमा सामञ्जस्यता देखिंदैन। भनाइ र व्यवहार बीच अन्तर, नीति र कार्यबीच असंगति सामाजिक अपेक्षा र पार्टीको वास्तविक क्रियाकलाप बीच फरक देखिन्छ। सुस्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोणको अभावमा वामपन्थी पार्टीका कार्यकर्तामा द्वैध चरित्र र अवसरवादी विचार विकास भइरहेको हुन्छ।

यस समस्याको मुख्यकारण परम्परागत मार्क्सवादी आर्थिक दृष्टिकोणको समयसापेक्ष विकास नहुनु हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादका आर्थिक सिद्धान्तहरू उदय भएको समयमा आजको विश्वको प्रविधि, बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तीव्र प्रभावको परिकल्पना गरिएको थिएन। त्यसैले आधुनिक यथार्थसँग मेल खाने आर्थिक नीति र दृष्टिकोण विकास गर्न वामपन्थी पार्टीहरू पछिपरेका छन्।

वामपन्थी पार्टीहरूले प्रचण्ड बहुमत सहित पटकपटक  सरकार बनाउँदा पनि लक्षित परिवर्तन हुन नसक्नु उनीहरूको आर्थिक दृष्टिकोण प्रष्ट नहुनु पनि हो। पार्टीको आर्थिक शैली के हो, उद्यमशीलताको प्रोत्साहन के हो, पार्टी नेता र कार्यकर्ताको आर्थिक आधार र कोण के हो, अनि जीवन चलाउने आर्थिक दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरामा वामपन्थी पार्टीहरू बीचमा खुलस्त छलफल हुनुपर्छ। पार्टीभित्र विधान र व्यवहारमा आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने, उत्पादनमा संलग्न हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ।

नाम प्रगतिशील, दृष्टिकोण सामन्तवादी

सामन्तवादमा ज्ञान पनि पुस्ता, वर्ग, क्षेत्र, जाति र उमेरसँग जोडिन्छ। वरिष्ठ स्वत: ज्ञानी हुन्छ, ठूलालाई मान्नुपर्छ, पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो वा तेस्रो पुस्तामा कम ज्ञान हुन्छ भन्ने सोचाइ सामन्तवादी दृष्टिकोण हो। वामपन्थी पार्टीहरू पनि यस्तै सामन्ती सोचबाट ग्रस्त छन्। मार्क्सवादी विकासको सिलसिलेवार ज्ञानलाई दुनियाँकै सर्वोपरि मान्ने, भोगाइ र अनुभवलाई ज्ञान मान्ने, पदीय हैसियतलाई पनि ज्ञानकै हैसियत ठान्ने पंक्ति र पुस्ताकै बोलवाला सबै वामपन्थी पार्टीमा छ। के अनुभव, भोगाइ र घटनाक्रम वा इतिहासको सिलसिलेवार जानकारी ज्ञान हो ? यो स्पष्ट गर्नु जरूरी छ कि अब अनुभव र जानकारी ज्ञान होइनन्। वास्तवमा ज्ञान भनेको यी सबैलाई संश्लेषण गरेर अग्रगामी बाटो तय गर्न सक्ने क्षमता हो।

सूचना वा ज्ञानको सन्दर्भमा ‘नलेज डब्लिङ थिएरी’ निकै सान्दर्भिक छ। बकमिन्सटर फुलेरद्वारा प्रतिपादित ‘नलेज डब्लिङ कर्भ’ भनिने मोडल रहेको छ, जसले मानव ज्ञानको समग्र मात्रा समयसँग कसरी दोब्बर हुन्थ्यो भन्ने अनुमान दिएको छ। उदाहरणका लागि सन् १९०० अगाडि लगभग एक शताब्दीमा एकपटक, द्वितीय विश्वयुद्धतिर २५ वर्षमा एकपटक सूचना वा ज्ञान दोब्बर भएको अनुमान छ। पछिल्लो समय आधुनिक साहित्य–डाटा विश्लेषणले यो सरल विकास वृद्धिको क्रमलाई चुनौती दिएको छ।

हाम्रा पुराना नेताले वर्षौं लगाएर हासिल गरेको मार्क्सवादी ज्ञान र सूचना आज एक सातामा तयार हुने र दुई दिन लगाएर अध्ययन गर्दा राम्रो भाषण गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। हिजो कुनै किताब प्राप्त गर्न महिनौं लाग्ने, छलफल गर्न घण्टौं लाग्ने र संश्लेषण गर्न पर्याप्त समय लाग्थ्यो। यस्तै, अनुभव र भोगाइको आधारमा आजको पुस्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्राविधिक र वैचारिक रूपमा पछौटेपन हो। यसर्थ वाम र प्रगतिशील भन्ने पार्टीहरूले पनि ज्ञान र सूचनालाई उमेर पुस्ता र पृष्ठभूमिसँग मात्र जोडेर हेर्ने सामन्ती दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ।

मार्क्सवादको गतिशीलताबारे गलत बुझाइ

मार्क्सवाद एउटा प्रगतिशील राजनीतिक दर्शन हो; जसले समाज, अर्थतन्त्र र राजनीति सम्बन्धी विश्लेषणमा गतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। प्रगतिशील भन्नाले मार्क्सवाद स्थिर र अपरिवर्तनीय होइन, तर परिस्थितिसापेक्ष विकासशील र परिवर्तनशील छ। यसले समय र समाजअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर नेपालका धेरै वामपन्थी कार्यकर्ताले मार्क्सवादको गतिशील पक्ष बुझ्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई यसको स्थायी सिद्धान्त र परिवर्तनशील अभ्यास बीचको भिन्नता स्पष्ट छैन। ‘सिद्धान्त अपरिवर्तनीय, तर अभ्यास परिस्थितिसापेक्ष’ भन्ने आधारभूत सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको विकासमा सिन्को नभाचिनु यसैको उपज हो। पूँजीवादलाई परास्त गर्ने पार्टीहरू पूँजीवादभन्दा गतिशील हुनैपर्छ। तर व्यवहारका हाम्रा पार्टीहरूको प्रगतिशीलताको तह सामन्तवादी पार्टीभन्दा फरक देखिंदैन। नयाँको खोज गर्ने, नयाँ सोचलाई स्वागत गर्ने, गतिशीलतालाई आत्मसात् गर्ने बहस चलाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, अहिलेको आन्दोलन तथा चुनावी परिणामको मूलजरो वर्गीयता नै हो। यहींनिर मार्क्सवाद, लेनिनवादको सान्दर्भिकता र समाधान छ। दशवर्षे युद्धको उत्कर्षमा भएको २०६१/६२ को दोस्रो जनआन्दोलनले सामन्तवादको अन्त्य गर्‍यो। २०७२ सालमा बल्लतल्ल संविधान बनेपछि सबैको मन र ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भयो। यहींनेर राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका शून्य होइन, नकारात्मक रह्यो।

हामीले गर्नुपर्ने थियो राष्ट्रिय र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, भयो दलाल पूँजीवादको विकास। यसो भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बारम्बार सरकारमा जाँदा पनि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उल्लेख्य काम भएन। सरकारले दलाल पूँजीवादी प्रभावबाट सृजित उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने कुरै भएन।

फलस्वरूप हिजो गाउँमा सामान्य खान–लाउन पुग्नेहरू गाउँ छोडे र लगभग सबैजसो या त शहरमा मजदुर भए या खाडी, मलेसिया आदि देशमा गए। यी देश जान पनि नसक्ने वा गएर पनि खासै प्रगति नगर्नेको संख्या लाखौं छ, जुन २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो। भन्नै पर्दैन कि आन्दोलनको जरोमा वर्गीय अन्तरविरोध नै थियो।

कम्युनिस्ट र वाम विचारधाराको उपादेयता वर्गीय समाज रहेसम्म हराउँदैन। तर चरित्र, व्यवहार र बुझाइ नसुधारे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू विस्तारै उपादेयहीन हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।