नेपाली फुटबलको समस्या : एन्फा भर्सेस् क्लब भर्सेस् खेलाडी संघ

४ चैत, काठमाडौं । नेपाली फुटबल अहिले मैदान भित्र भन्दा मैदान बाहिरको प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चामा छ । अहिले १७ क्लब सहभागी राष्ट्रिय लिग भइरहँदा त्यसको कुनै माहोल छैन, सुनसान चल्नकै लागि खेल भइरहेको छ ।

तर मैदान बाहिर भने त्यही लिगको आयोजक रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), राष्ट्रिय लिगमै खेलिरहेका केही क्लबसहित शहीद स्मारक डिभिजन क्लबहरू र लिग खेलिरहेका खेलाडीहरूको संस्था नेपाल फुटबल खेलाडी संघ नै एक आपसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

मैदान बाहिर कसले जित्ने, कसले कसलाई गलाउने, को हावी बन्ने, कसले भनेको कसले मान्ने जस्ता विभिन्न किसिमका प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

***

यो सबै प्रतिस्पर्धाको पछाडी जोडिएको मुख्यत: दुई विषय छन् । झण्डै तीन वर्ष यता हुन सकेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग र बारम्बार रोकिँदै, तोकिँदै अघि बढिरहेको एन्फाको चुनावी साधारण सभा ।

नेपालको शीर्ष श्रेणीको ए डिभिजन लिग नभएको तीन सिजन हुन लागिसक्यो । २०७९ मा सुरु भएको २०८० जेठमा सकिएको थियो । त्यसपछि दुई सिजन ए डिभिजन लिग नै भएन भने यो सिजन पनि लगभग टरिसकेको स्थितिमा छ ।

पंकज विक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि नेपाली पुटबलमा आमुल परिवर्तन गर्ने सहित ठूला प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर नेपाली फुटबल र राष्ट्रिय टिम निर्माणका लागि मुख्य आधार रहेको ए डिभिजन लिग नै निरन्तर गर्न नसक्नु नै वर्तमान कार्यसमिति आलोचित बन्नु मुख्य कारण बनेको छ ।

ए डिभिजन लिग हुन नसकेपछि क्लब र खेलाडीहरू सबै एन्फाको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

एकातिर खेलाडीहरूको संस्था फुटबल खेलाडी संघले आफ्नो तरिकाले माग राखिरहेको छ भने अर्कोतर्फ क्लबहरूले पनि आफ्नै एजेन्डा र अडान राख्दै आएको छ ।

खेलाडी संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने देखि एन्फा कम्प्लेम्समा तालावन्दी गर्ने सम्मको कार्य गरेपछि एन्फाले बाध्य भएर खेलाडीसँग सहमति गरेर चैत ३० मा लिगको उद्घाटन खेल गर्ने मोटामोटी सहमति गरेको छ ।

तर क्लबहरू भने यो सहमतिमा सहभागी थिएनन् । उनीहरू गत कात्तिकमा क्लबहरूसँग एन्फाले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

क्लबहरूले पनि सोमबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर एन्फा बाहिर रिले धर्ना बसेका थिए र साँझ एन्फाको मुल ढोकामा तालावन्दी गरेको छ । एन्फाले एकलौटी तरिकाले ए डिभिजन लिगको मिति घोषणा गरेको भन्दै क्लबहरूले विरोधमा उत्रिएका छन् । सोमबार एन्फा महासचिव किरण राईसहित सिइओ इन्द्रमान तुलाधार लगायतसँग ए डिभिजन क्लबहरू वार्तामा बसेपनि कुनै निकास निस्कन सकेन ।

त्यसपछि क्लबहरू दैनिक रिले अनशनमा बसिरहेका छन् । एन्फाले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ । शहीद स्मारक महिला लिग बुधबारदेखि च्यासल रंगशालमा सुरु भएको छ ।

अहिले नेपाली फुटबलमा यस्तो अवस्था देखिएको छ कि जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ । खेलाडी संघ आफ्नो माग पूरा भएपछि अहिले शान्त छ । तर त्यो शान्तपछि क्लबहरू अहिले आफ्नो माग लिएर बाहिर आएको छ ।

नेपाली फुटबलको मुख्य सम्पत्ति नै खेलाडी र क्लबहरू नै हुन् । यसमा कुनै दुईमत छैन । तर अहिले खेलाडी संघ र क्लबहरूले गरेको कार्यक्रमहरू सहि छन् त? यो नेपाली फुटबलको विकास र खेलाडीको हितमा छ वा अन्य कुनै तरिकाले प्रभावित भएको हो भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ ।

***

ए डिभिजन लिगसँगै जोडिएको आएको अर्को विषय निर्वाचनलाई लिएर पनि अहिले यी गतिविधिहरू भइरहेको नेपाली फुटबललाई नजिकबाट हेर्नेहरूको भनाइ छ ।

एन्फा भित्रकै पदाधिकारीहरू पनि यो सबै चुनावलक्षित रणनीति भएको बताउँदै आएका छन् । चैत १३ गते झापामा तय भएको निर्वाचन गराउन एन्फा नेतृत्व भयभरको बल लगाएर लागिपरेको छ ।

यस्तै निर्वाचन अवैधानिक भन्दै आएकाहरू पनि यो निर्वाचन रोक्नका लागि सक्रिए रुपमा लागेका छन् । एन्फाको वर्तमान नेतृत्व जसरी भएपनि निर्वाचन गराएर फेरि अर्को चार वर्षे कार्यकालको लागि दोहोरिने लक्ष्यमा छ । कार्यसमिति बाहिर रहेकाहरू भने निर्वाचन अवैधानिक रहेको र यो निर्वाचन हुन नहुनेमा जोड दिइरहेको छ ।

यद्यपी अहिले एन्फा नेतृत्वले जसरी पनि पेलरै निर्वाचन गर्ने रणनीतिसहित निर्वाचन प्रक्रिया भने अघि बढाइरहेको छ ।

खासमा पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले माघ २८ गते नै झापामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ असारमा सकिने भएपनि एन्फाले त्यस बेला फिफा विश्वकप रहेको र प्राविधिक कारण पनि निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै अग्रिम निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) को मिति घोषणा गरेको थियो ।

खासमा यो निर्वाचनको मिति दुई पटक तोकिसके पनि हुन सकेन । अहिले तेस्रो पटक तोकिएको मिति निर्वाचन गराउने कसरत भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने कसरत पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।

एन्फाको आफ्नै विधानमा अर्ली इलेक्सनको प्रावधान कहिँ कतै उल्लेख नभएको र २०८२ मा धुलिखेलमा भएको एन्फाको साधारण सभाले गरेको निर्णयको पनि विपरित भएकोले यो निर्वाचन हुन नहने एन्फा बाहिर रहेकाहरूको भनाई छ ।

तर एन्फा नेतृत्व भने जबरजस्ती भनिएको छ कि यो विधान अनुसार नै छ । आखिर विधान त एउटै होला दुई फरक विधान त होइन होला । तर बुझ्नेले किन फरक तरिकाले बुझिरहेको छ भनेर अहिले फुटबल वृत्तमा झन् अन्योल छ ।

कुर्चीमा बस्नेहरू आफ्नो फुटबल सत्ता जोगाउन जे पनि गर्न तयार हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई बाहिरबाट बारम्बार प्रतिपक्षले खबरदारी पनि गरिरहेको छ तर नेतृत्वले त्यसलाई नदेखे जस्तो गरिरहेको छ ।