नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा यस्तो नियम छ, जुन सुन्दा निकै जनमुखी लाग्छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा सधैँ फितलो देखिन्छ । त्यो हो निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था । तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार भनेको बेड चार्ज मात्र छुट गर्नु होइन ।

यसमा बिरामीको सम्पूर्ण परीक्षण, औषधि, र उपचार समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । विगत एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने यो मुद्दा कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका दराजमा थन्कियो, कहिले संसदीय समितिमा तातियो त कहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहको ‘एक्सन’का रूपमा छायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

६८ स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गराइदिने बालेनको चेतावनी

के यो व्यवस्था अब आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ला त ?

१. २०७० को मापदण्ड

वि.सं. २०७० मा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड’ जारी भयो । यसको दफा ४ (ध) ले पहिलोपटक स्पष्टसँग १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको वैधानिक जग बसाल्यो भने दफा ४ (न) ले यस्तो उपचारको ‘अभिलेख’ राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । तर, विडम्बना ! मापदण्ड त बन्यो, तर त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनेन ।

अस्पतालहरूले इजाजत लिँदा यो बुँदामा हस्ताक्षर गरे, तर व्यवहारमा विपन्न बिरामीले ‘बेड’ पाउन सधैँ पहुँचवालाकै सिफारिस कुर्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो ।

२. १० प्रतिशत निशुल्क उपचार

केही निजी अस्पताल प्रशासनले यसलाई ‘१० प्रतिशत बेडको शुल्क फ्री’ भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, कानुनको मर्म त्यस्तो होइन । मापदण्डमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’ यसको अर्थ, १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका लक्षित बिरामीले केवल बेड मात्र होइन अस्पतालभित्र उपलब्ध हुने परीक्षण र औषधि उपचार समेत निःशुल्क पाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : विपन्न, असहाय नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नू

यदि बिरामीसँग औषधि किन्ने वा रगत जाँच्ने पैसा हुन्थ्यो भने उसलाई ’विपन्न’ वा ’असहाय’ को श्रेणीमा राखिँदैनथ्यो । त्यसैले, यो बेडको ’डिस्काउन्ट’ होइन, पूर्ण उपचारको सुनिश्चितता हो।

३. राज्यको सहुलीयत र अस्पतालको सामाजिक दायित्व

अस्पताल सञ्चालकहरू अक्सर सोध्ने गर्छन् कि ‘हामीले फ्रीमा उपचार गर्दा राज्यले हामीलाई के दियो त ?’ यसको उत्तर भन्सार र करको तथ्याङ्कमा लुकेको हुन्छ । राज्यले अस्पतालहरूलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको सर्तमा एमआरआई, सिटी स्क्यान, क्याथल्याब जस्ता करोडौँका उपकरण र एम्बुलेन्स आयात गर्दा भारी भन्सार छुट दिन्छ ।

साथै, निःशुल्क उपचारमा भएको खर्चलाई अस्पतालले आफ्नो आर्थिक व्यायभारमा देखाउन पाउँछन्, जसले आयकरको दायित्व घटाउँछ ।

प्रचलित कानुनअनुसार पनि नाफामूलक संस्थाहरूले आफ्नो खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूका लागि यो १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी ’सीएसआर’ हो ।

यसलाई विज्ञापनका लागि गरिने सानातिना शिविरमा भन्दा वास्तविक विपन्नको जीवन बचाउन खर्चिनु नै कानुन र नैतिकता दुवैको पालना हो ।

४. ’बालेन मोडेल’

मेयर बालेन शाहले यो सुस्ताएको मुद्दालाई २०८० मा आएर फेरि ब्युँताइदिए । उनले केवल निर्देशन मात्र दिएनन्, २०८० जेठमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर ७ दिने अल्टिमेटम दिँदै नियम पालना नगर्ने अस्पताल प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरभित्र ५२ अस्पतालमा ३७५ निःशुल्क शय्या तयार

अहिले काठमाडौंका ५० भन्दा बढी अस्पतालहरूले आफ्नो विवरण अनलाइन पोर्टलमा राख्न सुरु गरेका छन् । यो प्रयासले के प्रमाणित गर्‍यो भने, यदि स्थानीय सरकारसँग इच्छाशक्ति छ भने संघीय कानुनलाई पनि स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यो पारदर्शीताको दिशामा एउटा ठूलो फड्को हो ।

५. ‘बालेन सरकार’को कसी

अबको मुख्य प्रश्न बन्दै गरेको ’बालेन सरकार’ को प्राथमिकताको हो । के नयाँ नेतृत्वले यो १० प्रतिशतको मुद्दालाई ’बालेन मोडेल’ झैँ देशभरि लागू गर्ला ? यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएकाहरूले यो १० प्रतिशतको सुविधा कसरी पाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।

साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकामा सफल भएको ‘रियल–टाइम’ डिजिटल अनुगमन प्रणालीलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु अबको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान वा कर छुट दिन्छ भने १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारलाई त्यसको ’अनिवार्य सर्त’ बनाएर नियमित अडिट गरिनुपर्छ ।

२०७० को मापदण्डले एउटा सपना देखायो भने २०८० को ‘बालेन मोडेल’ले त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटो देखायो । अब आउने नेतृत्वका लागि यो ’पपुलिस्ट’ एजेन्डा मात्र होइन, संवैधानिक दायित्व हो ।

स्वास्थ्य सेवा व्यापार मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो । अस्पतालको गेटमा पुगेपछि पैसाको अभावमा कुनै नागरिकले उपचार नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था रहनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो । १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको इमानदार कार्यान्वयन नै राज्य र निजी क्षेत्रको अपरिहार्य दायित्व हो ।