News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतम शर्माले अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले सरकारी अस्पतालहरू गम्भीर संकटमा परेको आरोप लगाइन्।
- उनले अस्पतालहरूको न्यूनतम आवश्यकताका लागि सात अर्ब रुपैयाँ माग्दा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको बताइन्।
- मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बीमा सुधार, औषधि व्यवस्था विभागको स्तरवृद्धि, र पाँचबुँदे सुझाव आगामी नेतृत्वका लागि दिइन्।
८ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा गौतम शर्माले अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । पाँच महिने कार्यकालमा अनुभव साट्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बिदा हुने क्रममा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण देशका सरकारी अस्पतालहरू गम्भीर संकटमा परेको आरोप लगाएकी हुन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै डा. शर्माले अस्पतालहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सेवा जारी राख्न मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको बताइन् ।
निर्वाचनपछि बाँकी रकम दिने वचन दिएर पनि अर्थ मन्त्रालय अन्यत्र व्यस्त भएको उनको आरोप छ । ‘कात्तिक महिनासम्मको हिसाब निकालिसकेर सात अर्ब मागेकोमा जम्मा एक अर्ब मात्रै पायौँ,’ उनले भनिन्, ‘ अस्पतालका समस्याबाट विमुख भएर अर्थ मन्त्रालय अहिले ‘कुलिङ पिरियड’ मनाउन व्यस्त छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अर्थको यस्तो व्यवहार बुझिनसक्नु छ ।’
मन्त्री शर्माका अनुसार स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा झन्डै एक दशकदेखि थुप्रिएका विकृतिहरूको पहिचान गरी सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको छ । जसबाट आगामी दिनमा केही अर्ब रकम बचत हुने उनको भनाई छ ।
बीमाको आर्थिक संकट केही हदसम्म कम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका कार्यक्रम कटौती गरेर ७५ करोड रुपियाँ बीमालाई उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिइन् ।
खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र औषधि व्यवस्था विभागको स्तरवृद्धि, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको नयाँ भवन निर्माण, र मन्त्रालयमा औषधि मामिला महाशाखा स्थापनाको प्रारूप तयार पारिएको उनले बताइन् ।
मानसिक स्वास्थ्य, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य, र उच्च जोखिमका प्रदेशमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलाई क्लिनिकल प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उनको भनाइ छ ।
विदाइ सम्बोधनमा मन्त्री शर्माले अब आउने नेतृत्वका लागि पाँचबुँदे सुझाव समेत दिइन् । निर्णयमा ढिलाइ कम गर्ने, प्रक्रिया सरल बनाउने, गतिविधिभन्दा परिणाममा ध्यान दिने, जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सात प्रदेश भ्रमण गरेर प्रगति अवलोकन गरेको र आफ्नो कार्यकालको विस्तृत प्रतिवेदन नयाँ सरकारलाई सुझावसहित बुझाउने उनको योजना छ ।
प्रतिक्रिया 4