कार्यविधिमा एक उपदफा थप्दा १० हजार युवा उद्यमीलाई राहत

९ चैत, काठमाडौं । कार्यविधिमा रहेको एक उपदफा थप गर्दा एकसाथ १० हजार भन्दा बढी युवा उद्यमी लाभान्वित भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२ मा गरेको सामान्य सुधारका कारण १० हजार भन्दा बढी युवा उद्यमीले प्रस्तुतीकरणका नाममा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १० हजार २४४ परियोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । २०८१ सालसम्मको कार्यविधिमा हरेक प्रस्ताव स्वयम् काठमाडौं उपस्थित भई १०/१० मिनेटको प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने बाध्यता थियो । यस वर्ष सो कार्यविधिमा परिमार्जन गरी काम गर्दा प्रस्तुतीकरणका नाममा उद्यमीले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

२०८२ सालका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधिको दफा २४ मा उपदफा २ थप गरी सो कर्जाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

थप सोही प्रावधानका आधारमा यस वर्ष मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावको स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय तहको सहयोग लिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार यस वर्ष ती उद्यम विकास सहजकर्ताबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण विवरण, फोटो, भिडियो र प्रतिष्ठानले तोकेको फम्र्याटमा पेश गरिएका कागजातका आधारमा मूल्याङ्कन समितिले अंक प्रदान गर्ने भएको छ ।

कार्यविधिमा प्रस्तुतीकरणका लागि अंक भार रहे पनि अब सो बाहेकका सूचकलाई मात्र आधार मानेर अंक प्रदान गरिने भएको छ । प्रारम्भिक सूचीमा रहेको परियोजनामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउने उद्यमी प्राथमिकताका आधारमा बैंकमार्फत क्रेडिट जाँच गरी कर्जाका लागि सिफारिस हुने भएका छन् ।

यसअघि २०८१ सालको कार्यविधिको दफा २३ मा प्रतिष्ठानले कार्यविधि बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र विश्वविद्यालयसँग लागत साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

यस वर्ष उक्त प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै उपदफा थप गरी लेखिएको थियो, ‘प्रतिष्ठानले कर्जा सिफारिस तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सूचना संकलन तथा कर्जा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग लिन सकिने छ ।’ .

कार्यविधिमा रहेको सो प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इ. उमेश कुमार गुप्ताले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गत माघमा पत्र लेखी पठाएका थिए । सोही पत्रका आधारमा २८ माघ २०८२ मा उद्योग मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

संघीय मामिलाले २९ माघमा सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्र लेखी प्रतिष्ठानको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सूचित गरेको थियो । सो क्रममा स्टार्टअप उद्यम कर्जा २०८२ का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने उद्यमको स्थलगत निरीक्षण फारम समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।

गत वर्ष भन्दा दोब्बर प्रस्ताव

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि १० हजार २४४ उद्यमीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा दोब्बर हो । सो वर्ष ५ हजार १५८ परियोजनाको प्रस्ताव आएको थियो । सरकारले नवीन ज्ञान, सोच, सिप र क्षमतालाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी युवालाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष सो कार्यक्रममा ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२ अनुसार छनोट भएका उद्यमीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विना धितो कर्जा पाउँछन् । एक उद्यमीले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाखसम्म पाउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट १९ कात्तिकमा स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्बन्धी प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र भौतिक रुपमा २ हजार ४१ र विद्युतीय माध्यमबाट ८ हजार २०३ गरी कुल १० हजार २४४ परियोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार उद्यम विकास सहजकर्ताले भौतिक अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

ती सहजकर्ताले हरेक उद्यमीको प्रस्तावबारे फारममा विवरण भरेर पठाएका छन् । साथै तस्वीर र उद्यमीले सञ्चालन गरेको कार्य वा उत्पादन देखिने १ मिनेटको भिडियो समेत पठाएका छन् । अब प्रस्तुतीकरणको सट्टा ती सहजकर्ताबाट प्राप्त विवरण र पेश गरेका कागजातका आधारमा मूल्यांकन समितिले उद्यमी छनोट गर्ने छ । यस वर्ष ७७ वटौ जिल्ला र ७१३ स्थानीय तहबाट प्रस्तावहरु प्राप्त भएका छन् ।

प्रारम्भिक स्क्रिनिङमा एआईको सहयोग

मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष प्रतिष्ठानमार्फत प्रत्यक्ष विषय क्षेत्रमा प्राप्त परियोजना प्रस्तावलाई विज्ञसहितको समितिमार्फत अध्ययन गरी मूल्यांकन गरिरहेको छ । साथै एआई बेस्ड स्क्रिनिङ सफ्टवेयरमार्फत प्रारम्भिक स्क्रिनिङ पनि भइरहेको छ । यसले ८० प्रतिशतसम्म शुद्धता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यविधिको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजना प्रस्तावलाई समावेश गरी प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गर्नेछ ।

सूचीमा छनोट भएका प्रस्ताव सम्बन्धमा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण गर्दा प्रस्तावकको बढी रकम खर्च हुने, झन्झटिलो हुने, बढी समय लाग्ने र आर्थिक वर्ष भित्रै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कठिन हुने भन्दै यस वर्ष उद्यम विकास सहजकर्ताबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण, विवरण, फोटो, भिडियो र प्रस्तावकका आधिकारिक कागजातलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्न लागिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् ।