स्वार्थ केन्द्रित विनियोजनको मारमा विकास

१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनाको पहिलो ठेक्का आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा लागेको हो । सुरुवातमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाको लागत आज २८ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।

निर्माण सुरु भएको करिब चार दशक पुग्दा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ७८.७४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार काम हुने हो भने यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै ४ वर्ष लाग्छ ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना आव २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो । सुरुवातमा १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा अहिले लागत बढेर ३० अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । मेलम्चीको पहिलो चरणको काम पूरा भए पनि सम्पूर्ण काम सक्न अझै ४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

११४ किलोमिटर लम्बाइको बुटवल-नारायणघाट सडक खण्डको स्तरोन्नति आयोजना ८ चैत २०७५ सालमा शिलान्यास भएको हो । आयोजना कार्यान्वयनको ७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसका कारण यात्रुले निरन्तर सास्ती भोगिरहेका छन् । गत साता मात्रै एक दिन हुरिबताससहित वर्षा हुँदा यो सडक खण्डको दाउन्नेमा तीन दिनसम्म सडक अवरुद्ध भएर यातायात सेवा प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।

नेपालमा विकास परियोजना कार्यान्वयनका अक्षमता र बेथिति देखाउने यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसको सुरुवात बजेट विनियोजनकै चरणमा हुन्छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय छाड्दा आफ्नो ६ महिने कार्यकालको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा उनले आयोजना छनोटमा हुने बेथितिको उद्गम विन्दुतर्फ संकेत गर्दै आगामी अर्थमन्त्रीलाई सोही विन्दुबाट सुधारको सुझाव पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हचुवाका भरमा बहु-वर्षीय आयोजनामा सहमति दिइने र दायित्वको हिसाब राख्ने प्रणाली परिपक्व हुन नसकेकाले बजेट व्यवस्थापन कठिन भएको छ ।’ यसलाई सच्याउन कार्यान्वयन योग्य अवस्थामा पुगेका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न उनको सुझाव छ ।

आयोजना बैंकमा परेका आयोजना मात्र मध्यम कालीन खर्च संरचनामा राख्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । मध्यम कालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना स्वतः बहु वर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको मानिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी पनि दिएका छन् ।

कुनै आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तीन वर्ष भन्दा कम भएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाका लागि आयोजना अवधिभर गर्नुपर्ने लगानी मध्यम कालीन खर्च संरचनामै उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खनाले बताएका छन् । यसले विनियोजन कुशलता बढाउनका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्रोतको समेत अभाव नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । उनको यो एक बुँदाले आयोजना कार्यान्वयनमा विद्यमान अनेक समस्यालाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेको छ ।

उस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने प्रचलन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८२/८३ का साढे ८ महिना बितिसक्दा विकास खर्च २०.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च भने ५६.३२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

विकास खर्च खुम्चिएर चालू खर्च मोटाउन थालेको हालैका वर्षमा मात्र होइन, लामो समयदेखि यही श्रृङ्खला जारी छ । एकातर्फ निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र अर्कातर्फ नेपाल सरकारका निकायहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिने समस्याको बीचमा विकासे गतिविधि अवरुद्ध अवस्थामा छन् ।

चालु आवको बजेट निर्माण अघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा एक सुझाव दिएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘बहु वर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पुरा गरेर बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्ने ।’ तर, बजेट बनाउँदा खुद्रे र अनुत्पादक आयोजनाको बाढी ल्याइयो ।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै कुल एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना रोक्का राखेका थिए । जसमा अनुपयोगी खर्च, तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजना रहेको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । जसमध्ये २०४२ वटा आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फुकुवा भइसकेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार यसो हुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरी आयोजना थुपार्ने प्रवृत्तिले काम गरेको हुन्छ । विगतको विकास प्रशासन यस्तै अभ्यासबाट विकृत बनेको हो ।

अस्थिर आयोजना प्रशासन

नेपालमा सार्वजनिक निर्माणको अर्को समस्या अस्थिर आयोजना प्रशासन हो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना खटाइनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गर्नु हुँदैन ।’ साथै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सके कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत यो विषयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटेको छ । अर्थले लेखेको छ, ‘आयोजना प्रमुखको अवधि नपुगी बारम्बार सरुवा हुनुले आयोजना निर्माण र सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूमा दक्ष श्रमिक र जनशक्तिको समेत अभाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनको एउटा बाधकका रूपमा महसुस गरिएको विभागीय/आयोजना प्रमुखको पटक पटकको फेरबदल रोक्न यससम्बन्धी मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइएको छ । यसमा सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको समेत अपनत्व कायम गरी स्वीकृतिको चरणमा लैजानु पर्ने अर्थको भनाई छ ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा प्रश्न

सरकारी प्रतिवेदनहरू केलाउँदा सबैजसो प्रतिवेदनले सरकारी कमजोरीसँगै निर्माण व्यवसायीको क्षमतालाई समेत प्रश्न उठाएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना ठेक्का लागिसकेपछि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औँल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीलाई क्षमता अनुसारको मात्र काम दिनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

न्यूनतम बोल-कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने र समयमा निर्माणको काम नभएको निष्कर्ष समेत आयोगको छ । यस विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयले लेखेको छ, ‘न्यून बोल-कबोलमा धेरै ठेक्का ओगट्ने र पूर्ण इमानदारिता र सक्षमताका साथ कार्य सम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति देखिनु ।’

निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै रुग्ण ठेक्कामा कैँची चलाउने अभियान थालेका थिए । निर्माण व्यवसायीको फाट्टफुट्ट विरोध सुनिए पनि उनको यो कदमको त्यति ठूलो आयोजना भएन । किनकि विकासमा कर्मचारीको बेवास्ता र ठेकेदारको कामचोर प्रवृत्तिले सबैभन्दा आक्रान्त जनता भएका छन् । त्यसको भार राज्यले बोकिरहेको छ । सडक विभागका अनुसार अहिले विभाग मातहत मात्रै २३५ रुग्ण ठेक्का छन् । जसको लागत १८ अर्ब ३३ करोड हाराहारी हुन्छ ।

सिँचाइमा उस्तै समस्या छ । कुलमानले मन्त्रालय सम्हाल्दा सिँचाइका मात्र दुई दर्जन ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको थियो । जसको कुल लागत १४ अर्ब भन्दा धेरै थियो । सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ३७ वटा ठेक्का रुग्ण रहेको प्रतिवेदन कुलमानले सार्वजनिक गरेका थिए । जसमध्ये उनले ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की दिनुपर्ने वा पेस्की लिएर मात्र काम थाल्ने विद्यमान परिपाटी छ । सो रकम पाएपछि काम नगर्ने र रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने परिपाटी हटाउन निर्माण व्यवसायीले वित्त बजार मार्फत ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले सरकारलाई गत वर्ष सिफारिस गरेको थियो ।

निर्माण सामग्रीमा झेल : नियम कडा, कालोबजारी छ्यापछ्याप्ती

नेपालमा विकास आयोजनाको अर्को समस्या निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा रहेको विकृति हो । वातावरण विनास, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योगजस्ता समस्या यथावत् छ । तर, हरेक जसो विकास आयोजनाले निर्माण सामग्रीको अभाव बेहोरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसमा अझ स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘निर्माण सामग्री आपूर्तिमा हुने समस्या समाधानमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

नेपालमा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रमा थुप्रिएर रहेका निर्माणजन्य सामग्री प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, खोलानालाको अवैध क्रसरको समस्या भने डरलाग्दो छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कानुनी बनाएर संरक्षित क्षेत्र भित्र थुप्रिएको निर्माण सामग्रीलाई प्रयोगको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोजनाहरूले कानुन बमोजिम उत्खनन गरिएका निर्माण सामग्री मात्र प्रयोग गरेमा पनि यसको अवैध कारोबार हट्न सक्ने देखिन्छ ।

औपचारिकतामा सीमित परियोजना बैंक

सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला बहु वर्षीय आयोजनाको छनोट, ठेक्का पट्टा परिचालनमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न, कार्य सम्पादन वृद्धि गर्न, तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रणालीलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गराइएको छ । अर्थमन्त्री खनालले आगामी आवबाटै यसमा कडाइ गर्ने गरी बजेटको तयारी गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल सकिएसँगै उनले आगामी अर्थमन्त्रीलाई सोही अनुसार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्राथमिकता नतोक्दा आयोजनालाई स्रोत अभाव

नेपालमा अर्बौ लागतका आयोजनाले बर्सेनि थोरै मात्र स्रोत पाउँछन् । जसले कार्यान्वयनमा समय र लागत दुवै लम्बिने गरेको छ । उदाहरणका लागि सवा २ खर्ब लागतको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलाई सरकारले हरेक वर्ष औसत १० अर्ब भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सो रकम पनि विनियोजन अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

चालु आवमा यो आयोजनाले २४ अर्ब ४९ करोड पाएकोमा ६ महिनामा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विकास आयोजनामा सरकारी स्रोत मात्र अपर्याप्त हुने भएकाले विभिन्न वैकल्पिक वित्तीय औजारमार्फत वैदेशिक र निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा. गोविन्दराज पोखरेल सार्वजनिक ऋण परिचालनमार्फत ठूला र प्रतिफल दिनसक्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने हो भने त्यसबाट स्रोतको पनि अभाव नहुने र मुलुकले पनि लाभ लिन सक्ने बताउँछन् ।

साधारण खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त हुने वातावरण बनाउन सके पुँजीगत खर्चमा सार्वजनिक ऋण परिचालन मुलुकका लागि हितकारी हुने उनको भनाइ छ ।

सुशासन शृंखला–

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश

यो पनि पढ्नुहोस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्मचारी इन्जिन हुन्, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले कसरी कुदाउने ख्याल हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

‘निजामती ऐनमा बर्खास्तीको व्यवस्था गरौं’

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामी कर्मचारीतन्त्रलाई दोषारोपण कि उपचार ?

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य  क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दश अप्रेशन

यो पनि पढ्नुहोस

खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’