युद्ध अपराध अब लज्जाको विषय पनि रहेन

युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार नेताहरू दशकौंदेखि, कि त आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बहाना बनाउँथे वा यो एउटा गल्ती थियो र आफ्नो हात सफा छ भनी दाबी गर्थे। तर पश्चिम एशियामा अहिले जे परिवर्तन आएको छ, त्यो भनेको अमेरिका, इजरायल र इरानका तर्फबाट देखाइएको अहङ्कारपूर्ण तिरस्कार हो। उनीहरूले आमनागरिकको रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्, खिल्ली उडाइरहेका छन् वा खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल ती मान्यताहरूप्रति आफ्नो समर्थन पुनः दाबी गरेन भने यसले ती कानुनहरूको विनाशलाई मौन स्वीकृति दिएको सरह हुनेछ।

न्युयोर्क टाइम्सलाई आफूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता नभएको’ र आफ्नो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र कुरा ‘आफ्नै नैतिकता’ भएको बताएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ‘अधिकतम घातकता’ को पक्षमा ‘फितलो वैधानिकता’लाई खारेज गरेका रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले इरानविरुद्धको अमेरिका-इजरायल युद्धबाट प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षाप्रति सार्वजनिक रूपमा अत्यन्तै कम चासो देखाएका छन्। यो युद्ध भर्खरै दोस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ।

अमेरिकाले इरानको खार्ग टापुलाई ‘ध्वस्त’ पारेको घोषणा गरेपछि ट्रम्पले एनबीसी न्युजलाई भनेका थिए, ‘हामी मनोरञ्जनका लागि मात्रै यसलाई अझै केही पटक प्रहार गर्न सक्छौं।’ रक्षामन्त्री हेगसेथले इरानका शत्रुहरूलाई ‘कुनै माफी वा दया’ नदेखाइने घोषणा गरेका छन्।

यस वाक्यांशको अर्थ सेना आत्मसमर्पण गर्न चाहनेहरूलाई बन्दी बनाउनुको सट्टा सीधै मार्न स्वतन्त्र छ भन्ने हुन्छ। यस्ता परिदृश्यहरू अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा युद्ध अपराधको पाठ्यपुस्तक उदाहरणका रूपमा पढाउने गरिन्थ्यो।

यस मामिलामा ट्रम्प प्रशासन एक्लो छैन। गाजा युद्धको झल्को दिने डरलाग्दो भाषा प्रयोग गर्दै, इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले दक्षिणी लेबनानभरिका घरहरू भत्काउने र लाखौं नागरिकहरूलाई फर्किनबाट रोक्ने धम्की दिएका छन्।

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले अमेरिकी बैंकहरू, लगानी कम्पनीहरू र व्यावसायिक जहाजहरूलाई उनीहरूको नागरिक (असैन्य) हैसियत हुँदाहुँदै पनि वैध निशानाको रूपमा घोषणा गरेको छ। यसका प्रवक्ताले इरानीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् कि सडकमा हुने कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई जनवरीको नरसंहारभन्दा ‘अझ कडा प्रहार’ का साथ जवाफ दिइनेछ, जसमा सुरक्षा बलहरूले देशभर हजारौं मानिसहरूको हत्या गरेका थिए।

एक सरकारी टेलिभिजन प्रस्तोता अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुँदै भनेका थिए- विदेशमा रहेका (डायस्पोरा) विरोधीहरूले यस्तो परिणाम भोग्नुपर्नेछ जसले उनीहरूका ‘आमाहरूलाई शोकमा डुबाउनेछ’।

यी भनाइहरूले नागरिक जीवनप्रतिको स्पष्ट बेवास्ता झल्काउने भएकाले मात्र होइन, तर यी नेताहरूले साँच्चै त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो यी भनाइहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

इरानमा २,००० भन्दा बढी, लेबनानमा १,२०० भन्दा बढी र इजरायलमा १७ जना मानिस मारिएका छन्। समग्रमा, खाडी, इजरायल र लेबनानभरिका लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् वा आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्।

अमेरिकाको एउटा प्रारम्भिक सैन्य रिपोर्टका अनुसार, इरानको मिनाबमा रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा भएको घातक आक्रमणका लागि अमेरिकी सेना जिम्मेवार थियो, जसमा १७० भन्दा बढी बालबालिका र कर्मचारीहरू मारिएका थिए।

इजरायली सेनाले लेबनानका घरहरूमा सेतो फस्फोरस प्रहार गरेको छ, जसले हड्डीसम्म जलाउन सक्छ, जबकि मानव बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट प्रतिबन्ध छ। इरानले इजरायली सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित क्लस्टर युद्धसामग्री प्रहार गरेको छ र होर्मुज स्ट्रेटमा व्यावसायिक जहाजहरूमा आक्रमण गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आमनागरिकको सुरक्षाका लागि बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली रातारात धर्मराएको होइन। इजरायलले गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध नरसंहारका कार्यहरू गर्दा, त्यहाँका अस्पतालहरू र खानेपानी प्रणालीहरू ध्वस्त पार्दा, बस्तीहरूलाई भग्नावशेषमा परिणत गर्ने अनगिन्ती हवाई आक्रमणहरू गर्दा र साढे दुई वर्षको अवधिमा हजारौं प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको हत्या गर्दा अमेरिकाले दिएको अटल समर्थनले केही नेताहरू सधैं कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने भावना जगाउन मद्दत गर्‍यो।

ती दोहोरो मापदण्डहरू अझै कायमै छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको सम्मानलाई गहिरो रूपमा नष्ट गरिरहेका छन्। जब इरानले खाडीका ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा आक्रमण गर्‍यो, केही घण्टाभित्रै सही रूपमा निन्दा भयो। तर जब इजरायलले लेबनानका बस्तीहरूमा गैरकानुनी रूपमा सेतो फस्फोरस खसाल्यो, तिनै सरकारहरू मौन बसे।

नेताहरूले समान विशिष्टता र शक्तिका साथ भन्नुपर्छ कि इरानी ऊर्जा केन्द्रहरू, लेबनानी घरहरू र खाडीका नागरिक बस्तीहरूमाथिको आक्रमण युद्धका कानुनहरूको उल्लङ्घन हो, चाहे अपराधी जोसुकै होस्। अन्यथा, नियमहरू केवल आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई दण्ड दिने हतियारमात्र बन्नेछन्।

जेनेभा महासन्धिहरूले प्रत्येक देशलाई युद्धका कानुनहरूको पालना गर्न मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा तिनको सम्मान सुनिश्चित गर्न पनि बाध्य पार्छ, जसमा कानुन उल्लङ्घन गरेको विश्वसनीय आरोप लागेका सेनाहरूलाई हतियार दिन अस्वीकार गर्नु पनि समावेश छ।

यद्यपि यी द्वन्द्वका धेरै पक्षहरूमा युद्धरत समूहहरूलाई हतियारको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ, जसको सम्भावित प्रभावको कुनै स्पष्ट समीक्षा गरिएको छैन। गैरकानुनी रूपमा नागरिकहरूमाथि बमबारी गरिरहेका सेनाहरूलाई हतियार आपूर्ति गर्ने वा आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिने र सैन्य अखडाको अधिकार दिने युरोपेली सरकारहरू केवल दर्शक मात्र होइनन्।

यदि अमेरिकी र इजरायली सेनाका कार्यहरू उनीहरूका नेताहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण भाषणसँग मिल्दोजुल्दो छन् भने, उनीहरूलाई हतियार वा सहायता दिने देशहरू पनि युद्ध अपराधमा मतियार बन्न सक्छन्।

जसरी पूर्व युगोस्लाभियाको युद्धमा वा हालै युक्रेनमा भयो, दस्तावेजीकरण र जवाफदेहिताको प्रक्रिया द्वन्द्व चलिरहेकै बेला हुनुपर्छ, पछि होइन। आज, पश्चिम एशियाका युद्धरत पक्षहरू ठ्याक्कै त्यही कुरा रोक्न काम गरिरहेका छन्।

इरानले राष्ट्रव्यापी रूपमा इन्टरनेट बन्द गरेको छ र आक्रमणका फुटेजहरू (भिडियो) सेयर गर्ने मानिसहरूलाई जेल हालेको छ। इजरायलले प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। खाडी देशहरूले अनलाइनमा तस्बिर पोस्ट गरेको आरोपमा नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेका छन्।

अमेरिकामा, फेडरल कम्युनिकेसन्स कमिसन (एफसीसी) ले ट्रम्प प्रशासनलाई प्रतिकूल हुने गरी इरान युद्धको कभरेज गरेको भन्दै प्रसारकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ।

विकसित गुप्तचर क्षमता भएका सरकारहरूले अहिले नै स्याटेलाइट तस्वीरहरू, सञ्चारका रेकर्डहरू र ओपन-सोर्स फुटेजहरू जस्ता युद्ध अपराधका प्रमाणहरू सुरक्षित र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धान निकायहरूलाई तत्काल थप स्रोतसाधन आवश्यक छ। र, सरकारहरूले युद्ध अपराधका लागि न्यायको महत्त्वबारे स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ।

यदि यो काम गोलाबारी बन्द नहुन्जेलसम्म पर्खिने हो भने प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्छन् र जवाफदेहिताका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्तिले चाँडै आफ्नो ध्यान अन्तै मोड्न सक्छ। युद्धरत पक्षहरूलाई यो कुरा थाहा छ। उनीहरू सायद यसैको भर परिरहेका छन्।

आज युद्धका कानुनहरूलाई अस्वीकार गर्ने नेताहरूलाई लाग्न सक्छ कि नियमविहीन संसारबाट उनीहरूले फाइदा पाउनेछन्, जहाँ क्रूर बलले हरेक प्रश्नको समाधान गर्छ र नागरिकमाथिको सबै क्षतिको हिसाबकिताब ‘कोल्याटरल ड्यामेज’ (युद्धको क्रममा हुने अपरिहार्य क्षति) भनेर मेटाइन्छ। तर एक पक्षको उल्लङ्घनले अर्को पक्षको उल्लङ्घनलाई जायज नठहराउने पारस्परिकताको सिद्धान्तलाई खारेज गरेर उनीहरूले प्रतिशोधपूर्ण आक्रमणहरूको शृङ्खलालाई बढावा दिएका छन् जसले उनीहरूकै सेना र आमनागरिकलाई पनि खतरामा पारेको छ।

युद्धको क्रूरतामा नियन्त्रण ल्याउँदै आएको विद्यमान प्रणालीको मूल्य देख्नेहरूले यसको पक्षमा उभिन आवश्यक छ। अन्यथा, एक दिन उनीहरूले संसार जलिरहँदा उनीहरू किन मौन बसे भनेर भावी पुस्तालाई जवाफ दिनुपर्नेछ ।

(अलजजिरामा प्रकाशित ह्युमन राइट्स वाचका कार्यकारी निर्देशकको विचार)