सीमामा कडाइ गर्ने सरकारी कदमको बिस्कुट उत्पादक संघले गर्‍यो स्वागत

७ वैशाख, काठमाडौं । भन्सार छलेर हुने अवैध रूपमा आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा नाकामा गरेको कडाइको नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योग जोगिने, बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भएका छन्। तर, विदेशी बिस्कुटको अवैध आयातका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मारमा पर्दा तीमध्ये २३ वटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् भने १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।

स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको कुल कारोबार वार्षिक करिब १५ सय करोड (१५ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। तर, सीमावर्ती क्षेत्रबाट कर नतिरी वार्षिक ६ सय करोड (६ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढीको बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको संघको अनुमान छ।

‘कच्चा पदार्थ भने विदेशबाट कर तिरेरै ल्याउनुपर्ने तर तयारी बिस्कुट भन्सार छलेर भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग अझ दबाबमा परेका छन्,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा सीमा व्यवस्थापन कडा हुनु, कर छली घट्नु र नियमअनुसार मात्र सामान भित्रिनु उद्योग, रोजगार र राजस्व तीनै पक्षका लागि सकारात्मक कदम हो।’

राजस्व र रोजगारी बढ्ने दाबी

सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरेर अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोकेमा राज्यको राजस्व र आन्तरिक रोजगारी दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि हुने दाबी उत्पादकहरूले गरेका छन्।

संघका अनुसार, हाल नेपाली बिस्कुट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन् भने यस क्षेत्रसँग १ लाख ५० हजार किसान जोडिएका छन्।

यदि अवैध आयात रोकियो भने उद्योगहरूले हाल तिर्दै आएको करिब २ सय करोडको प्रत्यक्ष कर बढेर ३ सय करोड पुग्ने र थप ५ हजारभन्दा बढी युवाका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने संघले जनाएको छ। विगतमा पनि यस्तै कडाइ हुँदा बिस्कुटको माग बढेको र बन्द उद्योग सञ्चालनमा आएको अनुभव स्मरण गराउँदै संघले यो नीतिलाई अस्थायी नभई दीर्घकालीन बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, विदेशबाट आयात गरी नेपालभर बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने र वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने सरकारी नियमको पनि संघले हार्दिक स्वागत गरेको छ।

‘पहिलो रोजाइ नेपाली उत्पादन’

संघले उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूलाई स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अपिलसमेत गरेको छ। खुद्रा बिक्रेताहरूलाई पहिले स्वदेशी सामान राख्न र त्यसपछि मात्र कर तिरेर वैध रूपमा आयात भएका वस्तुहरू राख्ने संस्कार विकास गर्न अनुरोध गरिएको छ।

‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको केवल सामान किन्नु होइन; यो रोजगारी बचाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग चलाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदम हो,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ।